नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था

 

सामाजिक सुरक्षाको अवस्था

सुरेश प्राञ्जली Nagrik News

१८ मंसिर २०७१

मानवीय पुँजीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने भरपर्दो औजारमध्येको एक सामाजिक सुरक्षा हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले सार्वजनिक तथा सामुहिक व्यवस्थालाई सामाजिक सुरक्षाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता प्राप्तिका निम्ति जोखिममा रहेका विपन्न, अशक्त, असक्षम व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक पहुँच स्थापित गर्ने अभिप्राय बोकेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको आवश्यक दृष्टि पर्ननसक्नाले विकासका अन्य आयाममा समेत प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ।संस्थागतरूपमै कर्मचारी र कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने सर्तसहित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५२ मा महासन्धी नम्बर १०२ पारित गरेको थियो। हुन त यसै सन्दर्भमा आइएलओको महासन्धी नं. १६९को पक्ष राष्ट्रसमेत भएको नेपालले त्यसतर्फ भने आवश्यक कदम चाल्नसकेको छैन। एक प्रतिशत करकट्टी गरी सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता शून्यप्रायः छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी नीतिसमेत बन्ननसकेको सन्दर्भमा राज्यले सामाजिक जोखिम बहन गर्न वाध्य व्यक्ति, वर्गलाई न्यूनतम सुविधाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो अवस्थाको प्रवर्द्धन नभई सामाजिक न्यायसमेत स्थापना हुन सक्तैन। सामाजिक कल्याणको सवालमा सरकार पनि यति गैरजिम्मेवार छ कि, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले अति अशक्तका नाममा विनियोजन गरेको ३ सय रुपैयाँ नै उदाहरणका लागि पर्याप्त छ। यहाँनेर, राज्यको शून्य हृदयको पर्दाफास हुन्छ। त्यसैगरी, झण्डै एक वर्षदेखि आन्दोलनरत जेष्ठ नागरिकको सवालमा पनि सरकार उदार बन्न सकेको छैन। तिनका जायज माग पनि छन् कि भन्ने चासोसमेत राखेको देखिँदैन।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारको व्यावहारिक पाटो टिठलाग्दो छ। त्यो टिठलाग्दोपन देखिनुको मुख्य कारण राज्यसंयन्त्रको लाचारी नै हो। अमेरिका, चीनजस्ता मुलुकले आफ्नो रक्षा बजेटकै हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन्। यस्ता दृष्टान्तका सामु हाम्रो देशले सामाजिक सुरक्षाबारे लिएको नीति झारा टार्नेखालको मात्रै छ। नेपालमा सामाजिक असुरक्षा बढ्दै जानुमा राज्यसंयन्त्रको मात्रै कमजोरी देखिँदैन, नागरिक समाजलगायतका अन्य दबाब सिर्जना गर्नसक्ने संघ–संस्थाको मौनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। आफूलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको 'ट्याग' भिराउँदै समाजमा आफ्नो बलियो अस्तित्व छ भनेर देखाउन खोज्नेले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि नबिर्सनु पर्ने हो। सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्द्धनका निम्ति सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको दायरा बढाएर यसलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। समृद्ध मुलुकमा जस्तो सामाजिक जोखिमको दायरामा रहेका व्यक्ति, वर्ग, समुहलाई सरकारले 'सोसिअल सेक्युरिटी' प्रदान गर्नसक्नु पर्छ। तर, दुर्भाग्य सामाजिक सुरक्षाको नाममा राज्यप्रदत्त बृद्धभत्ताको समेत दुरुपयोग भएको समाचार बग्रेल्ती आइरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक पक्षसित मात्रै जोडिएको हुँदैन, मानवीय प्रतिष्ठासित पनि गाँसिएको हुन्छ। 
नागरिक अधिकारकै रूपमा हेरिने सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा स्थापित गर्नमा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, १९४८ को महत्वपूर्ण भूमिका छ। मानवअधिकारको एउटा अभिन्न पाटो बनेको सामाजिक सुरक्षाविना सामाजिक न्याय स्थापित हुनसक्ने अवस्था पनि रहँदैन। कर्णालीलगायतका विकट क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कहालीलाग्दो छ। कर्णाली क्षेत्रमा सरकारी बेवास्ता तुलनात्मकरूपमा अधिक देखिएको छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य बोकेको सरकार चुक्ने एउटा क्षेत्र मानवीय पँुजी निर्माण पनि हो। मानवीय पुँजी निर्माणमा सरकारको ध्यान नपुग्नाले यसको असर अन्यत्र पनि पर्नजाने देखिन्छ। समाज कल्याण ऐन, अपांगता संरक्षण तथा कल्याण ऐन, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न, सामाजिक संरक्षणको माध्यमबाट गरिवी न्यूनीकरण, मानव विकास र सामाजिक न्यायमा सहयोग पुर्या उने चालू त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्य रहेको छ। 
सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ, हालको गरिवी न्यूनीकरण गर्नकै निम्ति सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई भरपर्दो एवं मजबुत तुल्याउनुपर्छ। तर, यस्तो संवेदनशील पाटोलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। सरकारको प्राथमिकताबाहिर पर्ने, तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण एवं जटिल पक्ष सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्द्धनको नाममा सञ्चालित जेजति कार्यक्रम छन्, तिनको पुनरवलोकन गरिनु अपरिहार्य छ। 
सरकारी नीति, कार्यक्रम, बजेट योजनाभन्दा पर रहेर टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाकै कारण नेपालको मानवीय पुँजी निर्माणमा विविध समस्या ओइरिएका छन्। हालै सार्वजनिक मानव विकास सूचकांक, २०१४ मा ०.४९० रहेको नेपालको एच.डी.आई आँकडामा सुधार हुने पर्याप्त ठाउँ नभएको होइन। तर, सुधारका निम्ति सरकार सचेत देखिँदैन। अधिक सामाजिक जोखिममा रहेका समुह, वर्ग, तप्काका मानिसलाई सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्न नसक्नु नै सरकारको कमजोरी हो। स्वेच्छिक एवं योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई जतिसक्दो प्रोत्साहन गरी सामाजिक असुरक्षा झेलिरहेका मानिसको अवस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक छ। साथै, सामाजिक सुरक्षासित नजिक रही सक्रियता देखाइरहेका संस्थाहरूसित समन्वयात्मक कार्य थालनी गरेर सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ। योगदानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी निकायको निगरानी गर्नु पनि आवश्यक छ। संविधानको धारा ३५ मा गरिएको व्यवस्थाको सम्मान हुनेगरी कदम चाल्नुपर्नेमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले विकासका बहुआयामलाई भन्दा एकपक्षीय सन्दर्भलाई बढावा दिएको देखिन्छ। एकल पक्षीय बृद्धिले समग्र सामाजिक-आर्थिक, मानवीय विकासको मर्म बलियो बन्न सक्तैन। 
मानवीय क्षमता अभिबृद्धिविना विकासको आधारको मजबुतीकरण हुनसक्तैन। त्यसैले सर्वांगीण विकासको निम्ति सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा तत्काल सुधार गरी मानवीय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसो गर्न सकिएन भने आर्थिक विकासबारे लिइएका लक्ष्य पुग्न र ठोस उपलब्धि हासिल हुन गाह्रो पर्नेछ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७१ २१:२९ बिहीबार

 

National security doctrine must address threats due to porous border

 National security doctrine must address threats due to porous border

Dr Kanchan Dahal

The Annapurna Express

March 20, 2023, 1:08 a.m.

When a comprehensive philosophy of national interests starts to have gaps in public life domains, a nation starts embarking on the journey of failure. Any possible conflict of interest within ruling institutions exacerbates crises. Contemporary political discourse determines the course a nation is taking, the outcome in the form of success or failure. This opens another avenue of debate whether only the political system is the mother of all policies, as articulated by political leaders in Nepal. When Nepal has been witnessing complex phenomena, outside geographic territory and even in space, it will be worthwhile to explore, learn and apply the requirements of the present.  We have been witnessing threats in different aspects of our lives and this threatens national stability and our image in regional as well as global fora.  Should we witness the happenings or start taking actions is our choice and our choice will determine our future course. Revising the history of our nation and observing the world around us, it has become clear that we have been experiencing hostility in the form of coercive conflicts and aggressions, immature government and non-government policies, political espionage, and inappropriate interference in elections.  Terrorism has been a huge threat in various forms like physical violence and cyber-crime proliferation. Taking caution and presuming possible physical violence, aggression and eliminating such elements is what security forces should do. For instance, recently, we have experienced the sight of different threatening objects in public places and places of national interest. Various financial crimes, including stealing and extortion as well as harmful agendas, are sprouting with the use of cyber gateways.  We are witnessing how a pandemic can be a threat to not just a country but the whole world. For instance, Covid-19 has caused tragic deaths, widespread social and economic havoc, and mental health issues. In the past two years, the highly contagious strain has caused the closure of many small and big businesses temporarily or even permanently, resulting in huge losses. Travel, hospitality sectors and industries have been impacted disproportionately.  The cumulative effects of economic loss and rise in unemployment are likely to destabilize society. This pandemic is a reminder that the threat is ever present. Therefore, it is imperative to take measures for the protection of citizens.  When in need, we accepted aid in the form of vaccinations, technologies, oxygen plants and medicines, etc from different countries. Now, we should set up research facilities for the development and testing of vaccines, medicines, technologies and provide training to public health workers to deal with similar outbreaks. 

Natural disasters also pose a big threat, with climate change exacerbating it further.  The (Gorkha) Earthquake in 2015, tornado in 2019 and the Melamchi flash flood (2021) were some of the disasters that took many lives, caused huge economic losses and left the citizens traumatized. Climate change causes irregular rain patterns and droughts, disrupting traditional agriculture practices and affecting the supply chain. Huge losses of lives and properties are the consequences of natural disasters aggravated by climate change. Choice is in our hands to explore methods and develop practices that can slow down climate change and mitigate its impacts.

Transnational crimes are other sets of problems threatening our country. Human trafficking, illicit drug trafficking, business infiltrations, extortions, transfer of illegal weapons, and harmful ideologies are creating adverse situations in Nepal. A regional approach is a must to deal with these challenges.  Nepal faces a wide range of threats with implications for the entire region. The time has come to develop appropriate response strategies by giving our emergency response efforts due priority, identifying the loopholes and creating an atmosphere for peace, stability and safety on a regional basis.  The author is with the Ministry of Home Affairs 

Playing cops and robbers

 

Playing cops and robbers

Nepal’s administrative and police structures were grafts from the British imperial model.
Deepak Thapa

As a child studying in India, I remember hearing about these very important individuals—“the DC” and “the DM”. Even though I was told that “DC” and “DM” stood for the portentous-sounding “Deputy Commissioner” and “District Magistrate”, to my young mind their importance sprang from the fact that they went around with red beacons flashing atop their cars. Much later I figured out that the DC and the DM were the same person and who also sported another “DC” title, that of “District Collector”.

In essence, it was the same guy (was always a guy) with three different hats: as the Deputy Commissioner, he was the chief executive of the district, as the District Magistrate, he was the person responsible for maintaining law and order, and as the District Collector, he was the chief taxman. This personage literally had power over life and liberty of everyone in the district. With just around 350 districts in all of India at the time, the domain he controlled would have been pretty substantial.

That was the administrative structure dreamt up by the British colonial administration to keep Indians under its thumb. For the express purpose of subjugation, assisting the DC-DM was another important official, the Superintendent of Police, who headed the district police force.

British imperial model

It has been said that to keep a check on its far-flung territories, the British Empire had the choice of either setting up a civilian police force with unarmed personnel such as the bobbies of the London Metropolitan Police or an imperial one like the para-military Royal Irish Constabulary, created specifically to put down Irish separatists. For obvious reasons, the colonies received a police force that had worked for Britain so well in Ireland, and India was no exception. In fact, there was no hiding their intent with Sir Hugh Rose, the commander-in-chief of the Indian army in the mid-19th century, being attributed the words: “No system of police has ever worked better for the suppression of political agitation or agrarian disorder than the Irish constabulary.”

Unfortunately, for Nepal, as it transitioned into the modern era in the 1950s and transformation from a feudocracy to liberal nationhood, both our administrative and police structures were grafted from the British imperial model upon the recommendation of Indian advisers. Thus, our Chief District Officer has shades of the authority granted to India’s Deputy Commissioner-cum-District Magistrate (the role of the Collector seems to have been withheld because the Ranas had a pretty effective system of tax collection in place). It is for the same reason we have a police force that, as a top Indian police official, KS Dhillon, has said, “is there for the protection of…the rulers, the establishment, it is not there for the protection of the people”.

Apart from the imperial police orientation itself, another factor that contributed to the wide distance between the police and the people in Nepal is that for the first two decades and more, the Nepal Police was headed by a succession of Gurkha veterans from the British Army. They had no reason to take issue with the national police undergoing regimentation akin to an armed force. Echoing Dhillon, a ranking former official in the Nepal Police, Govinda Prasad Thapa, writes “the police was established with a revolutionary and military culture, with the primary objective of supporting the political regime or government in power. Service to the people was a secondary concern”.

Do we not know it well? Protection of the rulers often takes that most innocuous form, the “transfer”, the tried and tested trick for use by the government of the day as and when required. Witness the recent transfer of 18 Superintendents of Police in the run-up to the upcoming local election. Who would believe that these 18 were shuffled around since the government wanted to ensure a free and fair election?

Not that there have not been efforts to project a more friendly face of the police with campaigns such as “community police” and “Prahari Mero Sathi” (My Friend, the Police). Recalls Thapa, community policing included getting involved in programmes such as women’s literacy, public health, environmental preservation and youth activities. But there were naysayers within the force because they “failed to realise that it is possible to be community-friendly while simultaneously being an effective police officer”. As for the second attempt, I cannot imagine there being many takers of the possibility that police behaviour could change overnight with just a snappy slogan but no concrete action against any violation of trust in the touted police-public friendship.

As I have pointed out previously, one reason for the inability of the police to be more people-friendly could be because they are grossly overworked. A 2016 internal police document found that under the authority of 44 different acts, the Nepal Police are burdened with 1,008 different tasks, having to do with gambling, essential services, the civil code, donations, forestry, passports, and so on, besides fighting crime. That does not appear to be so uncommon. Take the British government white paper on police reform in England and Wales which says that the police face a lot of demands and that although the “main job of the police is to catch criminals…only about 18% of calls to the police are about crime”. Basically, policing involves a lot more than playing cops and robbers, as our own police would know very well.

Fake police officers

Despite these overwhelming responsibilities, what is amazing is that some police officials still find time to engage in “extra-curricular” activities. A sure indication of the kind of weight the police throw around is the arrest of “fake police officers” that makes it to the news regularly. Without the involvement of the actual police in all sorts of nefarious dealings, it would not make sense for crooks to pretend to be cops. A Google search for “fake police 2022” (in Nepali) showed the following on the first page itself: “Two arrested for cheating in the garb of fake police”; “Eight arrested for looting by impersonating police”; “Fake police ASI arrested from Bhadrakali”; and “Fake police arrested with drugs”. And, we are just in the third month of the year.

Police reform that had started after the end of the Maoist conflict did not go anywhere. But change it has to in order to tackle the many problems ailing it, and it needs to start at the very top. A good example what is possible comes from Robert Mark, who headed the London Metropolitan Police in the 1970s. Asked what he hoped to achieve, he is reported to have said “arrest more criminals than we employ”. As his obituary noted: “His achievement…was to make corrupt officers within the Met—and there were literally hundreds of them—feel like outsiders themselves.”

Any takers in the Nepal Police?

https://tkpo.st/3vSqcTP

जाजरकोटमा भूकम्प

 जाजरकोटमा भूकम्प

 

२० कार्तिक २०८०

२०८० कार्तिक १७ गते राति रूकुम र जाजरकोटमा ६.४ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको छ । जाजरकोट भूकम्पमा परि १ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ। २ सय ५६ जना घाइते छन्। भूकम्पले ९ सय ३७ वटा घर पूर्ण र २ हजार ९ सय ५४ घरलाई आंशिक क्षति पुर्‍याएको छ।

सरकारले मृतकका परिवारलाई २ लाख, घरविहीन भएकालाई अस्थायी टहरा निर्माणका लागि ५० हजार र तत्काल राहत आवश्यक पर्ने परिवारलाई २० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।

भूकम्प प्रभावितको उद्धार तथा राहत र अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले ७ सय ४० प्रहरी, ३ सय ३४ जना सशस्त्र प्रहरी, र २ सय ६३ जना नेपाली सेना समेत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा परिचालन गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ बैतडी र जुम्ला प्रभावित छन्।

२०७२ को विनाशकारी महाप्रलयलाई स्मरण गर्दा यस्तो चरित्र अझ छर्लङ्ग हुन्छ । त्यो विपद्ले सिंगो देश एउटै संकट र पीडामा पर्‍यो । र, त्यो संकटले गर्दा नेपाली समाज र राजनीतिमा एउटा लोभलाग्दो भाइचारा देखियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणाको जग त्यही भावनात्मक एकता, संवेदना र भाइचारा थियो ।

जाजरकोट भूकम्पका पीडितहरूले उद्धार र राहत समयमा नपाउँदा दैनिकी कष्टकर बनिरहेको गुनासो पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले सो बारे विस्तृत अनुगमन गर्ने भएको छ।

जाजरकोट भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराइरहेको राहत तथा उद्धारको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने भएको हो।दुई सदस्यलाई मंगलबारदेखि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाको अनुगमनका लागि आयोगले खटाएको हो। पीडितको मानव अधिकार संरक्षण, राहतमा पहुँचको अवस्था र सरकारी संयन्त्रहरूले विपत्मा खेलिरहेको भूमिकाबारे आयोगले अनुगमन गर्ने छ।

नेपाली समाजमा उपभोक्तावाद र स्वार्थी चिन्तन नभएको होइन । राजनीतिक वृत्तदेखि अरू विभिन्न क्षेत्रमा ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ प्रवृत्ति मनग्गे छ । तर जब राष्ट्रिय जीवनमा संकट आएर देश थलिन्छ, यहाँ लोभलाग्दो एकता अनि भाइचारा देखिन्छ । खेलकुदले खुसी दिलाउँदा होस् वा भूकम्पले उठिबास लगाउँदा, दुवै अवस्थामा एकै ठाउँमा उभिने, एउटै खाले उत्साह अनि पीडाबोध गर्ने नेपाली समाजको संस्कार तारिफ गर्न लायकको छ ।

श्रोतः विभिन्न समाचार पत्र हरू

के सेनाले अब हात बाँधेर बस्ने हो ?

 

के सेनाले अब हात बाँधेर बस्ने हो ?
महारथी पूर्णचन्द्र थापा, (अप्रा) पूर्व प्रधानसेनापति नेपाली सेना,

https://www.dcnepal.com, १ साउन २०८० ७:३६

केही समय यता श्रृंखलाबद्ध रुपमा नेपाली सेनाको संख्या अर्थात् यसको हालको साइजका बारेमा प्रश्नहरु उठाउन थालिएको छ। बिभिन्न कोणबाट उठाइएका यी प्रश्नहरु किन उठे, उठाइए वा उठाउन लगाइए? भन्नेबारे समयक्रममा थप प्रष्ट हुँदै जालान्।

नेपाली सेनाको साइज ठूलो भयो भन्ने तर्कका पछाडि सेना पाल्नै नसकिने गरी ठूलो छ भन्न खोजिए जस्तो देखिन्छ। देशको सुरक्षा संवेदनशीलताको कसीबाट हेर्दा यस्ता अभिव्यक्तिहरु आउनु राष्ट्रको सुरक्षा, सार्बभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट सहज रुपले लिन सकिने बिषय पक्कै पनि होइनन्।

नेपालको सेना देशको सुरक्षा आवश्यकता भन्दा बढी हो? वा, यो सेना देशको कमजोर आर्थिक अबस्थाको कारणले पाल्न धौ धौ पर्न थालेको कारणले मात्रै ठूलो ठानिन थालिएको हो वा त यो सेनाले संबिधानले तोकेको निर्दिष्ट कार्य गर्न नसकेको कारणबाट यसको आवश्यकता वा औचित्य समाप्त भएको हो? र, यसरी सतही तर्क गर्नेहरुले सार्बभौम नेपाली जनतालाई फेहरिस्त दिन सक्नुपर्दछ।

फेहरिस्त दिएर मात्रै पनि पुग्दैन, जनताबाट निर्वाचित भएर जनताको नाममा यसरी प्रश्न उठाउनेहरुले नेपाली जनतालाई यसो गरियो भने देशको सार्वभौमसत्ता एवं राष्ट्रिय अखण्डता लगायतको शत प्रतिशत सुरक्षा प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने चित्त बुझ्दो राष्ट्रिय बिकल्पसमेत प्रस्तुत गर्ने क्षमता राख्नु पर्दैन र?

नेपाली सेनाको संख्याबारे यतिबेला आपत्ति प्रकट गर्दै बोलिनु मुलुकप्रतिको चिन्ता मात्रै हो त? यदि हो भने, मुलुक र मुलुकको प्रतिरक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान र अखण्डताप्रतिको दृढ राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिलाई नै पहिलो शर्त मानेर सोच्नुपर्ने, अनि बोल्नुपर्ने होइन र?

तर, सैनिकको संख्याबारे कुरा उठाउने हैसियत राख्नेहरुबाटै यस किसिमका बोली बोल्नु वा बोलिनुबाट उहाँहरु मुलुकको रक्षा, सुरक्षा र प्रतिरक्षाप्रति कति जिम्मेवार र संबेदनशील हुनुहुन्छ भनेर पनि सोच्नु पर्ने बेला भएको छ।

इतिहासलाई भुलेर, त्यो पनि निकट विगतको माओवादी सिर्जित आन्तरिक द्वन्द्वमा सेना सानो वा कमजोर भएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने अनुमानसम्म गरेको पनि देखिएन।

सेनाको क्षमता माथि प्रश्न उठेकै हो भने पनि अर्थात् सेना कमजोर नै छ भने पनि, सेनाको संख्या घटाएर थप कमजोर तुल्याइ सेना र नेपाली समाजको मनोबल गिराउने हो र? बरु, नेपाली सेना र नेपाली समाजले आर्थिक रुपमा भोगेको पीडाको दोषी को हो? दोषी वा वाधक पहिचान भएको छैन भने त्यसको पहिचान गरी आर्थिक उन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्नेतर्फ हाम्रो वाटो र बहस मोडिनुपर्ने होइन र?

नेपाली सेनाको संख्या र त्यो भन्दा पनि सेनाको औचित्यबारे प्रश्न खडा गर्नेहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरुका सन्दर्भमा संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा आम तवरमा प्राथमिकताका साथ चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको देखिन्छ।

तर, जिम्मवारीबोध हुनु पर्नेहरुको हकमा भने विषयवस्तु र त्यसका विश्लेषणहरु असंवेदनशील र आश्चार्यपूर्ण छन्। हुन त देशको सुरक्षा संबेदनशीलता नबुझेका वा बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्ने कतिपय असंबेदनशील ब्यक्ति वा ब्यक्तित्वहरुले आफ्नो मनले, आफ्नोपनले देशभक्ति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बोल्नु भएको छ त भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा सार्बभौम नागरिकहरुले असहजता महसुस गरेकै बिषय हुन्।

तर, नीति निर्माण वा कानुन बनाउने हैसियत राख्ने जिम्मेवारहरुले त झनै बिचार पुर्‍याएर मात्रै आफ्ना बिचारहरुलाई सम्प्रेषण गर्नुपर्ने होइन र? एउटा सामान्य र अबुझ ब्यक्तिले देशको वर्तमान परिस्थितिमा भविष्यप्रतिको निराशा वा अनिश्चितता जस्ता यी यस्तै कारणले क्षणिक रुपमा आफ्नो रोष प्रकट गर्ने विषय छुट्टै हुन्।

तर, राष्ट्रिय सुरक्षा संबेशनशीलतासँग गाँसिएका प्रश्नहरुमा नेपालको वर्तमान र भविष्यप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार ब्यक्ति वा ब्यक्तित्वहरुबाट यस प्रकारको असंबेदनशील अभिव्यक्ति कम्तिमा नेपाली जनताले अपेक्षा गर्दैनन्।

यो कसैमाथिको अनावश्यक आरोप वा आक्रोश होइन। तर, हामीले सबैभन्दा पहिला मातृभूमि (नेशन फष्ट) भन्ने भावना र राष्ट्रिय आचरणका सम्बन्धमा हाम्रा छिमेकी एबम्ं अन्य मित्रराष्ट्र र मित्रहरुबाट पनि केही त सिक्ने हो कि?

राष्ट्र, राष्ट्रियता र सुरक्षा संवेदनशीलता सम्पूर्ण सार्बभौम नागरिकको नैसर्गिक चासोको बिषय हो। र, राष्ट्रिय सेना पनि जनताको नियमित चासोको विषय हो, रहिआएको छ। यसैकारण यी र यस प्रकारका बिषयहरु विशेषतः राष्ट्ररक्षाका सन्दर्भमा सबै पक्षधर संबेदनशील हुनु नितान्त जरुरी छ।

तर, हालसालै मुलुकको एकजना पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सेनाको बिषयमा संसदमा बोल्नुभएको बिषय गम्भिरताका साथ पढ्न र हेर्न मलाई केही शुभचिन्तकहरुबाट सुझाव प्राप्त भयो।

सैनिक संख्याबारे देशकै पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवम् सुरक्षा संवेदलशीलता अनुकुल हुने गरी सोचिविचारी नै आएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान थियो।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री माननीय विमला पौड्याल राईबाट नेपाली सेनालाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि आवश्यक क्षमता पहिचान गर्नुपर्दछ, र त्यसका लागि संख्या पुनराबलोकन गनुपर्दछ, २१ औं शताव्दिको आवश्यकताअनुरुप क्षमता विकास गर्न आधुनिक सैनिक शिक्षाको वातावरण दिन तद्अनुरुपको बाह्य पहुँच (एक्सपोजर) दिएर अत्याधुनिक स्रोतसाधन समेतले सुसज्जित गराउनु पर्दछ भन्ने भनाइ राखेको हुनुपर्दछ भन्ने मेरो प्रारम्भिक बुझाइ थियो।

यस पृष्ठभूमिमा जो कोही नेपाली जनता र एक देशभक्तले राख्ने अपेक्षा शायद यही हो।  पृष्ठभूमिले कुनै पनि व्यक्तिको वर्तमान वा भविष्यका बारेमा दुरुस्त बोल्दैन, तथापि गुगल सर्च इन्जिनमा उपलब्ध उहाँको पृष्ठभूमिले उहाँका बारेमा धेरै कुरा जान्ने अवसर भने प्राप्त भयो।

जो कोहीले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनीशल बिषयमा बोली सकेपछि त्यस बिषयमा किन र कसको लागि बोलिएको हो र प्रष्ट हुन नसकेका अन्य बिषयहरु सबैले बुझ्ने गरी वा नेपाली सेना किन आवश्यक नभएको हो भन्ने बिषय समेत प्रष्ट हुने गरी जवाफदेहिताको कसीमा टेकेरै धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ।

प्रश्न सोध्नेहरु पनि प्रतिप्रश्नहरुको जवाफ दिन तयार र सक्षम हुनुपर्दछ। मन लागेको तथ्यहीन र सतही प्रश्न उठाउने, अनि बोलेको कुरामा कहिल्यै उत्तरदायी (एकाउन्टेबल) हुन नपर्ने? एउटा सत्य के हो भने देशको माटो नचिनीकन र आफ्नो परिवेस नुबुझीकन राष्ट्रसेवाको कर्म, देशभक्ति, इमान्दारी र लगनका साथ कदापि कर्म गर्न सकिँदैन, हुँदैन।

नेपालको सेना खर्चिलो भएको भन्ने आसयका भनाइहरुको पछाडि पनि गतिलो तर्क भेटिँदैन। नेपाली सेनाको खर्च कूल राष्ट्रिय बजेटको दृष्टिकोणबाट हाम्रा छिमेकी, दक्षिण एशियाली, एशियाली वा तुलनायोग्य अन्य कुन चाहिँ राष्ट्रहरुको भन्दा बजेटको आकार बढी हुन गयो भन्ने बिषय सम्बन्धितहरुले अध्ययन गरेर बोल्नु बाञ्छनीय हुन्छ।

देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको वा कमजोर भएको कारणबाट सेनाको खर्च बढी भयो भन्ने तर्क हो भने हाम्रा छिमेकीहरु बिशाल सेनाका बाबजुद सक्षम अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सफल हुँदै गएको वास्तविकतालाई हेरेर, अनि तिनै मित्रराष्ट्रहरुको छिमेकमा रहेर पनि देशलाई आर्थिक सम्बृद्धिउन्मुख बनाउन नसक्ने हाम्रा विकासविद, अर्थविद, परराष्ट्रविद वा अन्य नीति निर्माता र अविछिन्न राज्य सञ्चालकहरुतर्फ तेर्सिने प्रश्न होइन र यो?

तसर्थ, आफ्नो असक्षमता लुकाउनका लागि धेरै बोल्न रुचाउनेहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अनावश्यक नबोल्नु सेनाको राष्ट्रिय चरित्र नै हो। सैनिक वा राष्ट्रिय प्रतिरक्षाका बिषयमा कुतर्क गर्नेहरुका बारेमा आवश्यक पर्दा सरकार वा जिम्मेवार ओहोदामा बस्नेले नै प्रष्ट पारिदिनुपर्दछ। अहिले, सेनाको संख्या बारेमा रक्षा मन्त्रालयबाटै प्रष्ट पार्ने काम भएको छ, र त्यसलाई सह्रानीय भन्नु पर्दछ।

हाम्रो बिडम्वना भने नेपालमा सेना किन चाहियो भन्ने सम्मको तर्क गर्न हामी पछि पर्दैनौं। किन र कसका स्वार्थका लागि यस्ता कुतर्कहरु गरिन्छन्? निर्दिष्ट काम र नेपाल सरकारले दिएका कामहरुमा नेपाली सेनाले सधैंजसो प्रशंसा नै भएको छ, तर सेनाको संख्या घटाउनमा किन यत्रो छट्पटी?

नेपाली सेना वा जुनसुकै संगठनको संख्या, क्षमता आदिको पुनरावलोकन सामान्य प्रकृयाभित्रै पर्ने बिषय हो र विगतमा पनि भएकै बिषय हो। सामान्य वा संवेदनशील जुनसुकै विषयमा बोल्नु वा लेख्नुअघि तथ्य, बिषयको गाम्भिर्यता र समग्र परिस्थिति बुझेर मेरो देश सबैभन्दा माथि भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्नु पहिलो र अन्तिम आवश्यकता हो।

इतिहास र तथ्यहरुले देखाएका छन् कि नेपाली सेनाको संख्या धेरै भयो भन्ने सतही तर्क कै कारण वा पूर्वाग्रहबाट २००८ सालमा नेपाली सेनाको संख्या २५ हजारबाट आठ हजारमा अर्थात् एक तिहाइभन्दा कम संख्यामा घटाइयो।

त्यसपछि आर्थिक उन्नति र सैन्य शक्ति क्रमशः सिंगापुर र इजराइल वा यस्तै तुलनायोग्य शक्तिराष्ट्रको पंक्तिमा नेपाल पनि उभिइसक्नु पर्ने हो तर, त्यस्तो भएको त देखिँदैन।

जो सुकैको शासनकालमा किन नहोस्, राष्ट्रिय सेनालाई तत् तत् समयमा स्रोत साधन सम्पन्न गराउन सकेको भए अरु कालखण्डलाई बिर्सेर बिगत माओवादी द्वन्द्वकालका सुरुका दिनहरुमा अन्य सुरक्षा निकाय र नेपाली सेनाले भोगेका अप्ठ्याराहरु भोग्नु पर्दैनथ्यो र माओवादीले पनि देशको सेना र अन्य सुरक्षा निकाय र सरकारका अन्य संयन्त्रसँग उपलब्ध स्रोत साधन र समन्वयको अबस्था कमजोर आँक्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो।

फलस्वरुप द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या एकैपटक ह्वात्तै बढाउन पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो र अहिले भनिएझै १७ हजार बढीले ज्यान र आफन्त वा अझ भनौ नेपालीले त्यो पीडा भोग्नु पर्दैनथ्यो।

त्यसै गरी, खर्बौंको राष्ट्रिय सम्पत्ति पक्कै पनि नष्ट हुँदैनथ्यो। देश बिकास एवं अन्य विविध दृष्टिकोणबाटसमेत पचासौं वर्ष पछाडि धकेलिने अबस्था आउँदैनथ्यो। तर, हामी २१ औं शताब्दीमा यसरी नै प्रवेश गर्न बाध्य भयौं।

बि.सं. २००८ को नेपाली सेनाको पुनर्गठनले पुर्‍याएको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर र त्यस बखतको निणर्यका कारण नेपाली सेना कति कमजोर हुन पुग्यो सामान्य ज्ञान भएको जो कोहीले बुझेकै छन्।

हुनत, त्यस बखत सेनाको संख्या आठ हजारमा झारिएपछि सेनाले सम्भावित सुरक्षा खतराको सामना गर्न सक्दैन वा लड्न सक्दैन भन्नेहरुका लागि भने त्यसले थप बल पुग्न गएको हुनसक्छ।

त्यस बखत जोसुकैको र जुनसुकै कारणबाट पूर्वाग्रही ढंगबाट सैनिक संख्या र शक्तिलाई कमजोर पारिएको भए तापनि त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै जोखिम पुर्‍याएको थियो, नेपाल र समग्र नेपालीहरु नै जोखिममा पारिए।

जानी नजानी त्यस बखत पूर्वाग्रह राख्नेहरुमा पनि गल्ती महसुस वा चेत आइसकेको हुनु पर्दछ। अरु त अरु, अपवाद बाहेक आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा आमनेसामने होमिएका एवम् राष्ट्र पहिलो भन्ने चेत भएका पूर्व माओवादीहरुमा पनि नयाँ सोच पलाइसकेको हुनुपर्दछ।

स्मरण रहोस्, अन्जानमा माओवबादी लडाकुहरुलाई नेपाली सेना दुश्मन हो भन्न लगाइयो, तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले माओवादीलाई दुश्मन वा शत्रु भनेर कहिल्यै सम्बोधन गरेन।

अहिले सैयौंको संख्यामा तत्कालीन लडाकुहरु नेपाली सेनामा सहकर्मीहरु भएका छन्। त्यस बखतको नेपाली सेनालाई संस्थागत रुपमा थाहा थियो, विद्रोहको कारण गरिबी, अशिक्षा र अन्य सामाजिक उत्पीडन हो र एक दिन शस्त्रास्त्रबाट होइन, शान्तिको माध्यमबाट हाम्रा आन्तरिक समस्याहरु समाधान हुनेछन्। त्यसो भयो वा भएन मूल्यांकन भइरहेकै होला।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री वा सांसद स्वर्णीम वाग्ले वा जोकोहीले नेपाली सेनाको संख्या धेरै भएकोले पुनराबलोकन गर्नु पर्ने माग राखेको भन्ने सन्दर्भमा के कारणबाट संख्या धेरै भयो भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन र थप बिस्तृत अध्ययनविना त्यसको आसय के हो भन्न कठिन छ।

सैनिक वा सेना रातारात तयार हुने वा तयार गर्न सकिने संगठन होइन। औपचारिक शिक्षा र सैनिक तालिमसहित अहिलेकै अबस्थामा एक जना अधिकृत उत्पादन गर्न झण्डै चार बर्ष लाग्छ। उक्त अधिकृतलाई थप जिम्मेवार र पेशा सुहाउँदो अनुभव दिलाउन निरन्तरको लगानी, राष्ट्रिय चिन्तनको विजारोपण र देशभक्तिपूर्ण भावले मलजल भएको हुन्छ र छैन भने हुनुपर्दछ।

हाम्रो देशको रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई अहिलेको संख्यामा सेना चाहिन्छ चाहिँदैन पुनराबलोकन गरौं भन्ने आसयलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रस्ताव भन्दा पनि नेपाली सेनालाई संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने गरी थप शशक्तिकरण गनुपर्दछ भन्ने बुझिनुपर्दछ।

र, पुनराबलोकनपछि सेनाको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने क्रममा थप साधनस्रोतले सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा नै पुगिन्छ। निश्चित पद्दतिमा आधारित रहेर विविध पक्षहरुको विश्लेषणसहित गरिने पुनरावलोकन कार्यले निर्दिष्ट जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने मात्र होइन बढाउनु पर्ने अबस्थासमेत हुन सक्छ।

शान्तिको समयमा सेनाले बहन गरिरहेका द्वितीयक जिम्मेवारीहरु अर्थात् सेकेन्डरी रोललाई मात्रै हेरेर पनि सेनाको संख्या बढी भयो भन्नु किञ्चित वाञ्छनीय हुँदैन।

यसको सट्टा संविधान लागू भएपछि राष्ट्र रक्षाका लागि आवश्यक प्रतिरक्षा क्षमता कति हो, मातृभूमिको रक्षा वा प्रतिरक्षा कसरी गर्ने, त्यसको लागि कति क्षमता चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्क्याैल गर्नेतर्फ हुनुपर्ने वास्तविक वहस र छलफल घनिभूत रुपमा चल्नु पर्ने हो, तर त्यसमा खासै चासो र चिन्ता देखिएन वा प्राथमिकतामा परेनन्। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा पहिले नै पूर्वाग्रही हुनु बाञ्छनिवा हुँदैन।

इतिहास र तथ्यहरुले देखाएका छन् कि नेपाली सेनाको संख्या धेरै भयो भन्ने सतही तर्क कै कारण वा पूर्वाग्रहबाट २००८ सालमा नेपाली सेनाको संख्या २५ हजारबाट आठ हजारमा अर्थात् एक तिहाइभन्दा कम संख्यामा घटाइयो।

सेनाको सबलिकरण र सशक्तिकरण गर्ने वा यी यस्तै बिषयहरुमा तर्क बितर्क गर्दा, कतिपय अवसरहरुमा कतिपयले सेनाको बजेटको आकार बढाउने सबालमा अमुक दातृ मुलूक वा दातृ संगठनले बिरोध गर्छन् भन्ने आशय ब्यक्त गर्दै रक्षा बजेट बिस्तारमा भन्दा घटाउनेतिर जोड दिने गरेको पनि हामी मध्ये धेरैले भोगेको र बुझेकै विषय हो।

कहिल्यै सेनाले दाताहरुको बजेट ल्याएर सेनालाई थप सक्षम बनाउ भनेको जस्तो लाग्दैन, यो बिषय संवेदनशील भएकाले पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात जि.डि.पि. भित्रैबाट राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उचित बजेटको ब्यबस्था हुनुपर्‍यो भनिएको हो।

त्यसैले नै हो नेपाली सेनाले नेपालमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वबिद्यालय स्थापनाका प्रारम्भिक चरणका छलफलहरुदेखि नै यस किसिमका राष्ट्रिय एवम् संवेदनशील बिषयमा नेपाली जनताको करबाट प्राप्त बजेट भित्रैबाट बजेट ब्यबस्था हुनुपर्दछ भन्ने तर्क गर्दै आएको हो।

शायद त्यही नै भइरहेको होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अन्यथा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा जस्ता संवेदनशील बिषयमा पनि ती दाताहरु प्रति कृतज्ञ भइरहनु  पर्ने हुनजान्छ।

कतिपयले अहिले देशमा लडाईँ छैन, त्यसैले सेनाको यत्रो संख्या चाहिँदैन भन्ने गरेको पनि पढ्न, सुन्न पाइन्छ। त्यसको मतलब अहिले धेरै देशमा युद्ध छैन र युद्ध नभएका ती देशहरुले सेना हटाएको वा नाम मात्रको सेना राखेको अबस्था त छैन।

यो मननीय विषय हो। सैनिक वा सेना रातारात तयार हुने वा तयार गर्न सकिने संगठन होइन। औपचारिक शिक्षा र सैनिक तालिमसहित अहिलेकै अबस्थामा एक जना अधिकृत उत्पादन गर्न झण्डै चार बर्ष लाग्छ।

उक्त अधिकृतलाई थप जिम्मेवार र पेशा सुहाउँदो अनुभव दिलाउन निरन्तरको लगानी, राष्ट्रिय चिन्तनको विजारोपण र देशभक्तिपूर्ण भावले मलजल भएको हुन्छ र छैन भने हुनुपर्दछ।

आफ्नो र आफ्नो परिवारको चिन्ता नगरी मातृभूमिका लागि लड्ने र जित्ने युद्ध मानसिकता र क्षमता विकास लामो र निरन्तर प्रक्रिया हो।

परराष्ट्रविद्, अर्थविद् वा अर्को कुनै विषयविज्ञ उत्पादन गर्ने काम पनि सोचे जस्तो सहज र सरल हुँदैन र यो केही नाम चलेका विश्वबिद्यालयहरुमा लिएको सैद्धान्तिक वा किताबी ज्ञानले मात्रै पनि धुरन्धर परराष्ट्रविद, अर्थविद वा राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षहरुको ज्ञाता हुने होइन।

संविधान लागू भएपछि राष्ट्र रक्षाका लागि आवश्यक प्रतिरक्षा क्षमता कति हो, मातृभूमिको रक्षा वा प्रतिरक्षा कसरी गर्ने, त्यसको लागि कति क्षमता चाहिन्छ भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्नेतर्फ हुनुपर्ने वास्तविक वहस र छलफल घनिभूत रुपमा चल्नु पर्ने हो, तर त्यसमा खासै चासो र चिन्ता देखिएन वा प्राथमिकतामा परेनन्। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा पहिले नै पूर्वाग्रही हुनु बाञ्छनिवा हुँदैन।

यसरी नै सेना वा सुरक्षा निकायमा ३०-४० वर्ष उच्च ओहोदामा रही सेवा गर्दैमा पनि सुरक्षाविद होइँदैन, नेपालको सन्दर्भमा केही त्यस्ता अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र सुरक्षाविद होलान् भन्ने मेरो अनुमान हो।

तसर्थ, यो पक्षमा थप लगानी र उपयुक्त वातावरण निर्माणको खाँचो छ। त्यसका लागि राज्य, त्यस भित्रका संगठन, समाज र ब्यक्तिको गहिरो अध्ययन, निरन्तरको लगनशीलता, लगानी, एक्सपोजर, धैर्यता, अनुभव आदि चाहिन्छ।

कतिपय अबस्थामा राणा शासन काललाई लिएर अनाधिकृत कम आँकलन गरेर बोल्ने गरेको पाइन्छ। तर, तत्कालीन समय परिस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीति वा राज्य संचालनका अन्य कैयौं क्षेत्रमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा भएका अनगिन्ती कामहरु अहिले पनि यदाकदा सन्दर्भ वा उदाहरणका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ।

राणाकालीन वा पञ्चायतकालीन अवधिलाई बिर्सने हो भने प्रजातन्त्र स्थापना भएकै पनि यतिका बर्ष भइसक्दा हाम्रो सुरक्षा, प्रतिरक्षा, राष्ट्रविकास वा परराष्ट्र नीतिको मामलामा हामीले आजका दिनसम्म के कति काम गर्‍यौं वा फड्को मार्‍यों वा फड्को मार्ने अवस्थामा देशलाई पुर्‍यायौं वा पुर्‍याउन सक्ने इमान्दारिता देखाउन सक्यौं बरु त्यसको पनि समग्र र गहन बिश्लेषण गर्ने बेला भएको छ।

प्राबिधिकरुपमा हेर्ने हो भने हाम्रै छिमेकमा र त्यो भन्दा पर कैयौं देशहरुमा युद्ध घोषणा भएको वा तत्कालै युद्धमा गइहाल्ने अबस्था छैन।

ती राष्ट्रहरुमा पनि सेनाको सशक्तिकरण गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइ नै रहेको छ र डिफेन्स फोर्स अर्थात् राष्ट्रिय प्रतिरक्षा फौजलाई सक्षम, सबल र सशक्त बनाउनेमा नै सर्वपक्षीय ऐक्यद्धवता निरन्तर देखिन्छ, सिपाही र सेनालाई कमजोर बनाउने वा देखाउने बिषयमा बहस भएको सुन्न पाइँदैन।

बरु डिफेन्स बजेट बढाएरै भएपनि राष्ट्रिय प्रतिरक्षालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने बहस र तद्अनुरुप सशक्तिकरण गर्नमा राष्ट्र नै एक ढिक्का हुने गरेको पाइन्छ। तर, हाम्रो बिडम्वना भने नेपालमा सेना किन चाहियो भन्ने सम्मको तर्क गर्न हामी पछि पर्दैनौं।

किन र कसका स्वार्थका लागि यस्ता कुतर्कहरु गरिन्छन्? निर्दिष्ट काम र नेपाल सरकारले दिएका कामहरुमा नेपाली सेनाले सधैंजसो प्रशंसा नै भएको छ, तर सेनाको संख्या घटाउनमा किन यत्रो छट्पटी?

युद्ध छिमेकीहरुका बीचमा मात्रै पनि सीमित हुँदैन। भियतनाम, अफगानिस्तान र ईराक युद्ध वा छिमेकी चीनले तिब्बत आफ्नो नियन्त्रण लिनु अघि छिमेक बाहिरको तत्कालीन चीन र तत्कालीन ब्रिटिस कोलोनियल कम्पनी सरकारसँग हाम्रै सेना र नागरिकले युद्ध लडेको होइन र?

अर्थात् त्यस बखत ती युद्धहरु लड्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको होइन र? स्मरण रहोस्, विगतका अप्रत्यासित वा हामीले निम्त्याएका युद्धहरु नेपाली सेनाले मात्रै लडेको होइन।

ती युद्धहरु हामी नेपाली र नेपाली सेनालाई संगठित बनाएर लडिएको हो। हामीले अर्थात हाम्रा पुर्खाले बिगतमा लडेका युद्धका बिषयमा हामीलाई पढ्ने फुर्सद भएन भने पनि लेबनान, सिरिया, पूर्बी युगोस्लाभिया वा धेरै अफ्रिकी मुलुकहरुका यस्ता उदाहरणहरु आज पनि हामीले देखि नै रहेका छौं।

ती युद्धहरुमा शिक्षक, बिद्यार्थी, राजनीतिकर्मी, वकिल, पत्रकार, ब्यापारी, नागरिक समाज, उच्च ओहोदामा पुगिसकेका ब्यक्ति वा समुदाय एउटा हातमा कलम र किताब, अनि अर्को हातमा बन्दुक बोकेर राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउनका लागि लडेका थिए र छन् पनि।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री वा सांसद स्वर्णीम वाग्ले वा जोकोहीले नेपाली सेनाको संख्या धेरै भएकोले पुनराबलोकन गर्नु पर्ने माग राखेको भन्ने सन्दर्भमा के कारणबाट संख्या धेरै भयो भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन र थप बिस्तृत अध्ययनविना त्यसको आसय के हो भन्न कठिन छ।

सायद, ती देशका नीतिनिर्माताहरुले परिस्थितिको पहिल्यै परिकल्पना गरेर आर्थिक बिकास र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षामा ध्यान दिन सकेको भए, राष्ट्रिय स्वार्थलाई ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि राखेर आफ्ना सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अर्थ, कुटनीति र अन्य राज्यका नीतिलाई सुदृढ गर्न सकेको भए सायद हामी नेपालीले र ती देशका नागरिकहरुले अनाहकमा युद्धको नाममा धनजन र कयौं राष्ट्रिय स्वार्थहरुलाई तिलाञ्जली दिनुपर्दैनथ्यो होला।

युद्ध कहिल्यै नहोस् र भबिष्यमा कहिल्यै नहुन पनि सक्छ। र, त्यो युद्ध आजभोलि नै पनि हुन सक्छ, त्यसैले आफ्ना नागरिक र सेनालाई कसैले पनि हात बाँधेर बस्न भनेर भन्न मिल्दैन।

आन्तरिक वा बाह्य युद्ध हुने सम्भावना नेपालमा सधैका लागि टरेको ठोकुवा नै हो त? के सेना अव हात बाँधेरै बस्ने हो? के अव हामी हात बाँधेर बस्ने गरी सुरक्षित भएका छों त? मुलुकमाथि अव कतैबाट खतरा नै छैन त? होइन भने, राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रप्रति त्यति धेरै प्रतिशोध के का लागि?

सेनाकै औचित्य र संख्याको औचित्यबारे सामान्य ज्ञान नराख्नेहरुका लागि बिगतमा सम्बन्धित पक्ष र सैनिक सुरक्षा मामलाका जानकार आदिले बिभिन्न अवसर र माध्यममार्फत प्रष्ट पारेकै छन् र आबश्यक परे भबिष्यमा सुरक्षाको प्रोटोकललाई दृष्टिगत गरि प्रष्ट्याइने नै छ।

तर, सेनाको क्षमता माथि प्रश्न उठेकै हो भने पनि अर्थात् सेना कमजोर नै छ भने पनि, सेनाको संख्या घटाएर थप कमजोर तुल्याइ सेना र नेपाली समाजको मनोबल गिराउने हो र? बरु, नेपाली सेना र नेपाली समाजले आर्थिक रुपमा भोगेको पीडाको दोषी को हो?

दोषी वा वाधक पहिचान भएको छैन भने त्यसको पहिचान गरी आर्थिक उन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्नेतर्फ हाम्रो वाटो र बहस मोडिनुपर्ने होइन र? तर संविधानतः राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिवद्ध प्रणाली र आयामहरुलाई खर्चको सापेक्षतामा हेर्न वा दाँज्न मिल्दैन।

राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्र र प्रणाली पनि निर्विवाद पुनरावलोकन हुन सक्दछ, तर यसरी सतही ज्ञान र भावावेगबाट होइन। स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता पहिलो मात्रै होइन, अन्तिम आवश्यकता पनि यही नै हो।

सेना धेरै बोल्दैन वा अनावश्यक बोल्नु हुँदैन सही हो, रक्षामन्त्रालयले बोलिदिनुपर्दछ, तर आफ्ना संविधानप्रदत्त जिम्मेवारीका सन्दर्भमा ऐन मौका, बेला र ठाउँमा सेना आफैं र हामी सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट बोल्नु पनि पर्दछ।

खुल्ला सिमानाको कारणबाट हाम्रा आर्थिक गतिबिधि र राष्ट्रिय सुरक्षामा तथा हाम्रै छिमेकी एवं अन्य मित्रराष्ट्रहरुका सुरक्षा चासोमा समेत हामीले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन नसकिएको हो भने, हाम्रा नागरिक र हाम्रा छिमेकी एवं अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रा आफ्ना चासोहरु बलाई बुझाउन सक्ने आर्थिक, कुटनीतिक र राजनीतिक क्षमता बिस्तारमा केन्द्रित गर्न पर्ने हो।

अहिले नै पनि हाम्रो राज्य संरचना खर्चिलो भयो कि भन्नेतर्फ पनि बहस वा छलफल सुरुभएका छन्। अब, यी यस्तै बिषयहरुमा थप ध्यान केन्द्रित गर्नु नै नेपाल र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उत्पादनमुलक हुन्छ।

यी मेरा नितान्त ब्यक्तिगत अनुभब र बिचार हुन …।