Saturday, February 01, 2014

सीमाक्षेत्रमा सुस्ताको सुस्केरा

सुस्ताको सुस्केरा


छाप्रो भए पनि घर, थोरै भए पनि जग्गा आफ्नो हो तर न घर न त जग्गाको नै धनी प्रमाणपत्र छ । उनीहरू नेपाली नागरकि हुन् तर नागरकिता छैन । नेपाली भूमिमा बस्छन् तर भारतीय पक्षको ज्यादतीबाट आक्रान्त छन् । खेत आफ्नो हो तर खेती गर्छन् छिमेकी भारतीयहरू । यो व्यथा सुरु हुन्छ, भारतको विहार राज्यसँग सीमा जोडिएको नवलपरासीको एउटा सानो गाउँ सुस्ताबाट । अभावैअभाव र आफ्नो भूमिमाथि अतिक्रमणको दोहोरो पीडा नै सुस्ताबासीको जीवनशैली बन्न पुगेको छ ।

टाउको दुख्दा सिटामोलसमेत पाउँदैनन् सुस्ताबासी । उपचार र किनमेलका लागि नजिकैको भारतीय बजारमा जाने गरेका सुस्ताबासीलाई सीमा विवाद चर्किएका बेला बजार आउन दिँदैनन्, भारतका सीमा प्रहरीहरू । स्वदेश अर्थात् परासी, बुटवल वा चितवन आएर उपचार गराउन एकदिनमा पनि भ्याइँदैन । जसले गर्दा कैयौँले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । गतवर्ष स्वास्थ्यमन्त्री सुस्ता पुग्दा तत्काल उपस्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्ने आश्वासन दिए तर ती आश्वासनमै सीमित रहे ।

उपचार मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न पनि भारतीय बजार पुग्नुपर्छ । नजिकैको नेपाली बजार त्रिवेणी वा परासी पुग्नका लागि नारायणी नदी पार गर्न डुंगा एक मात्र साधन हो । त्यसमाथि पनि भनेको बेला डुंगा नपाइने र घन्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । वषर्ायाममा त ज्यानको बाजी नै थापेर डंुगा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ सुस्ताबासीलाई । यति मात्र होइन, सुस्ताबासी शिक्षाबाट समेत वञ्चित छन् । न त राम्रो विद्यालय छ, न त शिक्षकको दरबन्दी नै । त्यसमाथि टापुजस्तो सुस्ताका विद्यार्थीका लागि नारायणी नदी पार गरेर विद्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता । यही बाध्यताका कारण पनि धेरै विद्यार्थीले बीचमै अध्ययन छाड्ने गरेका छन् ।

सुस्ताबासीलाई अझै पनि टुकी नियतिले छाडेको छैन । हरेक रात अन्धकारझैँ लाग्छ उनीहरूलाई । रात टुकीको भरमा बिताउनुपर्छ तर मट्टीतेलको जोहोचाहिँ कसरी गर्ने, उनीहरूलाई थाहा छैन । उनीहरूका लागि नारायणी नदी अभिशाप बनेको छ । किनभने, उनीहरू मुख्य भूमि आउने सवारी भनेकै डुंगा हो र उनीहरू दैनिक उपभोग्य सामग्री खरदि गर्न त्रिवेणी बजार आउनुपर्छ । वषर्ायाममा त पाँच घन्टा लाग्छ, त्रिवेणी पुग्न । नदी पार गरेपछि पनि त्रिवेणी बजार आउन मात्रै तीन घन्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा भारतीय अतिक्रमणकारीहरूबाट जोगाएको केही खेतमा उब्जिएको उत्पादन उखु, काउली, मूला, गोलभेडा, बन्दा, तोरी, केराजस्ता उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । मिलसम्म उखु निर्यात गर्न नसक्दा चल्तीको भाउको आधारमा बिक्री गर्नु सुस्ताबासीका लागि कुनै नयाँ समस्या होइन । यसैले पनि स्थानीय बासिन्दाले पटक-पटक नारायणी नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । यदि उक्त नदीमा पुल निर्माण हुने हो भने सुस्ताबासीलाई आफ्नो देश आउन भारतले विसं १९९२ यता पटक-पटक गरेर सुस्ताको १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरसिकेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता गाउँ विकास समितिमा परे पनि वास्तविक सुस्ता वडा नम्बर ४ मा पर्ने नारायणीपारकिो सुस्ता गाउँको हो, जसको कुल भू-भाग २१ हजार हेक्टर छ । नारायणी नदीपारकिो सुस्ता डुवानपूर्व छुट्टै गाविस थियो । नारायणीको बाढीले सुस्ता डुबाएपछि सुस्ताबासीलाई त्रिवेणीमा स्थानान्तरण गरयिो । केही वर्षपछि तिनै सुस्तावासी पुनः गाउँ फर्के । त्यही सुस्ता गाविस अहिले त्रिवेणी गाविसको एक वडाका रूपमा परण्िात भएको छ ।

०१६ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुरूप गण्डक ब्यारेज निर्माणमा लागेका कामदार तथा भारतीय श्रमिकहरू निर्माण पूरा भएपछि सुस्तामा बसोबास गर्नुलाई यस विवादको जड मान्छन् जानकारहरू । सुस्ता समस्या सुल्झाउन पटकपटक नेपाल र भारतबीच छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । सुस्ताको विवाद सुल्झाउन विसं १९८६ मा संयुक्त सीमा कमिसन बन्यो । यसपछि पनि सन् १९९४, २००४ र २०१० मा पटकपटक सुस्ताको अतिक्रमण विवाद सुल्झाउन बैठक बसे । तर, कुनै सहमति निस्कन सकेन । विसं ०१९ मा केन्द्रीयस्तरबाट समिति गठन गरयिो, छानबिन भयो तर विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षलाई मान्य हुने आधार निस्कन सकेन र सुस्ता भूमि झन् विवादित बन्दै गयो । सुस्ता बचाउन स्थानीयबासीले आन्दोलन गर्दै गएपछि ०६४ साउनमा भारतीय अधिकारीहरूले भूमि अतिक्रमण रोक्ने सहमति गरे । तर, त्यो सहमति धेरै दिन टिकेन । ०६४ मंसिर ६ गते पुनः सुस्ताको भूमि अतिक्रमणमा पर्‍यो । सुस्ता बचाउ अभियानकी लैला बेगम भन्छिन्, "हामीहरू मिचिएको जमिन लिन भारतीय नागरकि हुन जाउ“m कि लालपुर्जाको खोस्टो समातेर सुकुमबासी भएर बसौँ ?" सुस्ताको रक्षा गर्ने भनेर सुस्ताबासी कहिले सदरमुकाम परासी त कहिले काठमाडौँ नपुगेका पनि होइनन् ।

सुस्तामा सीमा मिचिँदा काठमाडौँबाट पनि दर्जनौँ अवलोकन टोलीहरू त पुग्छन् तर उनीहरूले सस्तो आश्वासनभन्दा बढ्ता केही दिन नसकेको गुनासो स्थानीयहरूको छ । अब त सुस्ताबासीलाई आफ्नै सरकारमाथि पनि भरोसा टुट्न थालिसक्यो । स्थानीय रोज मियाँ भन्छन्, "अब त हामीले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि कसैले केही गरदिेला भन्ने झीनो आशा पनि मर्न थालिसक्यो ।"

 केबी राना, कान्तिपुर

Read more

US Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000

  US Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 JAN 30, 2003   Key elements of trafficking   Engineering- institu...