विप्लवको चौकी हान्ने योजना

विशेष ब्यूरोको रिपोर्ट : विप्लवको चौकी हान्ने योजना, यसरी भयो ‘गोप्य प्लान’ को पर्दाफास

Ratopati, काठमाडौं चैत ३, २०७५

काठमाडौं– २०७५ माघ २८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतको ‘विशेष ब्यूरो’ले प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाललाई एउटा रिपोर्ट बुझाएको थियो । उक्त रिपोर्टमा भनिएको थियो, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘विप्लव समूह’ निकै व्यवस्थित योजनाका साथ हिंसात्मक बाटोमा अगाडि बढेको छ, अबको केही समयपछि नै उनीहरुले दुर्गम क्षेत्रका प्रहरी चौकीहरुमाथि धावा बोल्न सक्छन् ।’ 

ब्यूरोको रिपोर्टमा अर्को कुरा पनि उल्लेख थियो, त्यो के भने, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल, मिटरब्याजी र भ्रष्ट कर्मचारी पनि विप्लवको निशानामा छन् ।’ 

माघ २८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ब्रिफिङ गरिएको सो रिपोर्ट आईजीपी खनालमार्फत गृह–सचिव प्रेम कुमार राई र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ समक्ष पनि ब्रिफिङ गरियो । तर, विशेष ब्यूरोले दिएको चौकी हान्ने सूचना, एनसेलमाथि हुने भनिएको कारवाही र भ्रष्ट आचरणका कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीहरुमाथि आक्रमण गर्ने सूचनालाई गृह मन्त्रालयले ‘हल्का–फुल्का’ रुपमा लियो ।

फलस्वरुप फागुन १० गते साँझ नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा बम विष्फोट भयो । त्यही साँझ नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दाङ, रोल्पा, काभ्रे र दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेको दुई दर्जन बढी एनसेल टावरमा आगजनी तथा बम विष्फोट गराएका थिए । त्यसपछि सुरक्षा निकाय र राजनीतिक क्षेत्रमा तरंग नै आयो । राजनीतिको उच्च तहमा रहेकाहरु पनि प्रश्न गर्न थाले, ‘कतै विप्लवले युद्ध नै गर्ने त हैनन् ?’ 

त्यस विशेष ब्यूरो मार्फत माथिसम्म जाहेर भएको रिपोर्टबारे सरकारको उच्च तहमा चर्चा भयो । रिपोर्ट पल्टाएर हेर्दा त्यहिँ ‘अट्याच’ गरिएको हस्तलिखित डायरीमा थियो, ‘चौकी हान्नेदेखि, प्रचण्ड र केपी ओलीसम्मलाई ‘सेबेटेज गर्ने’ डरलाग्दो योजना । 

२०७५ साउन २२ गते हेटौंडाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा फर्पिङबाट  पक्राउ परेका विप्लव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको साथमा फेला परेको डायरी र उनको डेराबाट बरामद गरिएको गोप्य दस्तावेज मार्फत नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो विप्लव समूहको भित्री योजनासम्म पुगेको थियो । 

पूर्वमन्त्री प्रकाण्डलाई सार्वजनिक अपराध, आगजनी, चन्दा तथा विष्फोट लगायतका मुद्दामा देशभरका प्रहरी युनिट डुलाउने क्रममा प्रहरीले कपनस्थित उनको डेरामा छापा मारेको थियो । प्रकाण्डको डेराबाट करोडौं चन्दा दिनेहरुको सूची र चौकी हान्ने योजना सहितको महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद गरिएसँगै प्रहरी झस्किएको थियो । 

हतियार किन्न भारत र सिंगापुरमा पैसा 
विशेष ब्यूरोले प्रकाण्ड र निर्वाचनमा बम विष्फोट गराएको आशंकामा पक्राउ गरिएका नेताहरुबाट बरामद दस्तावेजबाट विप्लव समूहले करोडौं चन्दा उठाएको र उक्त पैसा मलेसिया, सिंगापुर र भारततर्फ पठाएको देखिएको छ । 

‘बरामद गरिएका दस्तावेज अध्ययन गर्दा केही खाडी मुलुकहरु, भारत र सिंगापुरमा करोडौं पठाएको देखिन्छ’ विषेश ब्यूरोमा कार्यरत एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘प्रकाण्ड लगायत अन्य नेताहरुले हतियार किन्नको लागि पठाएको कुरा त स्वीकार गरेनन्, तर करोडौं रकम किन बाहिर पठाइयो भन्नेबारे हामीले हतियार खरिदकै निष्कर्ष निकालेका थियौं ।’

नेपाली राजनीतिमा लामो अनुभव भएकाहरुले विप्लव समूहले भ्रष्टचारको मुद्दा खेपिरहेका चुडामणि शर्मा र अर्बौ कर तिर्न अटेरी गर्ने एनसेलमाथिको आक्रमण ‘चन्दाकै लागि’ भन्ने आरोप लगाउँदै आएका थिए । बाहिरबाट अनुमान गरेजस्तो विप्वल समूहमा चन्दाको विकृति मौलाएको र जसले उठायो त्यसैले खाने खालको प्रवृत्ति पटक्कै नभएको ब्यूरोको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रकाण्डबाट बरामद गरिएको चन्दा डायरी जुन विशेष ब्यूरोले गोप्य राखेको छ । ‘प्रकाण्डको डकुमेन्टमा २ हजार चन्दा दिनेको सूचीदेखि आफ्ना कार्यकर्तालाई खाना खानको लागि दुई सय रुपैयाँ दिएको समेत हिसाव दुरुस्त राखेको देखिन्छ’ विप्लवको गतिविधिबारे लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘विप्लव समूह निकै राम्रो प्लानसहित अगाडि बढेको देखिन्छ ।’

२०७५ भदौमा प्रतिनिधिसभाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठित वार्ता टोलीले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न नखोजेको होइन् । तर, विप्लव समूहले पाण्डे नेतृत्वको कमिटीलाई खासै वास्ता गरेन ।

सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको टोलीले वार्ताको प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेन ।

स्थायी समिति सदस्य ‘प्रकाण्ड’ लाई सरकारले धरपकड गरेपछि ‘विप्लव समूहले एनसेल, एनजीओ, आईएनजीओ, विवादित निर्माण व्यवसायी र मिटरब्याजीविरुद्ध गर्ने भनिएको कारवाही केही पर धकेलिएको थियो । फागुन १० गते एनसेलविरुद्ध कारवाही भएसँगै ‘विप्लव समूह’को गोप्य योजना सरकार सञ्चालहरुले पल्टाएर हेरेका थिए । 

अनि, फागुन २८ गते सरकारले विप्लव समूहको गतिविधीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । 

विप्लवको ‘कोर टीम’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘विप्लव’ समूहमा पाँच जनाको कोर टीम छ । जुन टीमले ठूला र दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयहरु गर्ने गरेका छन् । टीमको नेतृत्वको नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले गरेका छन् । उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव हुन् । 

‘विप्लव’पछि खड्ग बहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ कोर टीमको दोस्रो सदस्यमा पर्छन् । हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, सन्तोष बुढामगर र धर्मेन्द्र बास्तोल ‘कञ्चन’ विप्लव हेडक्वार्टरका मुख्य सारथी हुन् । महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु पाँच जनाको स्थायी समितिले गरेपछि सम्बन्धीत इकाईमा फरवार्ड हुने गरेको बताइएको छ । 

स्थायी समिति भन्दा तल्लो तहमा ३५ जना पोलिटब्यूरो सदस्यहरु छन् । सरकारले ‘विप्लव समूह’ लाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सवैभन्दा धेरै प्रहरीको टार्गेटमा परेका छन्, पोलिटब्युरो सदस्यहरु । 

शुक्रवार साँझ नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो र महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पोलिब्यूरो सदस्य तथा जबस ब्यूरो इन्चार्ज  मोहन कार्की ‘जीवन्त’ लाई नियन्त्रणमा लिएको छ । 

प्रहरीले लामो समयको निगरानी पछि ‘जीवन्त’ लाई पक्राउ गरेको थियो । विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई ‘जहाँ देख्यो त्यहीँ समात्ने’ सरकारी निर्णयपछि ‘विप्लव समूह’ का नेता कार्यकर्ताहरु दुर्गम गाउँहरुमा केन्द्रीत भएको बताइएको छ । 

परिवर्तनका लागि लडेर आएका विप्लवलाई प्रतिवन्ध लगाएसँगै उनी राप्ती क्षेत्रमा पुगेको बताइएको छ । ब्यूरोको रिपोर्टले संकेत गरेजस्तै अव ‘विप्लव’ ग्रामिण क्षेत्रका चौकी आक्रमणमा उत्रिए भने, परिस्थिति अर्कै हुनेछ । 

सरकारी प्रतिवन्धपछि विप्लवको शक्ति ह्वात्तै बढेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तोमा विप्लवले कस्तो बाटो रोज्लान्, सरकार कसरी प्रस्तुत होला ? त्यो भने समयले नै बताउनेछ ।

https://ratopati.com/story/80965?fbclid=IwAR1ti3-Nk2mOv6uBfKOXmpPpkN-mMDe7KQZ8GhZXctPCN-bGr6ONO-XfJW4%20-%20modal

Will power to get justice even after 37 years

This lady is fighting for the justice for the last 37 years. "There is nothing more powerful than will. Everything in this universe is produced by will." Yoganananda

राजनीति, विद्रोह र सत्ता

राजनीति, विद्रोह र सत्ता

फाल्गुन २६, २०७५कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — राजनीतिमा असम्भव र अस्वाभाविक केही पनि छैन । हिजोका विद्रोही आज सत्तामा छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् वा सत्तारूढ दल नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । कांग्रेस पनि कुनै बेला विद्रोहमै थियो । त्यही बाटाबाट सत्तामा पुग्यो । विद्रोह र सक्ता राजनीतिका घामछाया हुन् ।

गत शुत्रबार ओली र दाहाल दुवैको उपस्थितिमा अर्का विद्रोही सीके राउतले एउटा सम्झौता गरे, दुवैसँग हात मिलाए । झन्डै एक दशकदेखि मधेसको राजनीतिलाई बेग्लै धारमा तरंगित गर्दै काठमाडौंका सत्ताधारीलाई राष्ट्रियविखण्डनको हाउगुजी अलाप्ने तम्तयारी मसला थियो सीके राउतको ‘स्वतन्त्र मधेस’को अस्त्र । उनले हतियार बोकेका थिएनन् तर उनको त्यो अस्त्र भने अर्कोलाई भय देखाउन सबैका लागि उपयोगी थियो । अर्को कुनै दिन अर्का विद्रोही नेक्रवित्रम चन्दसँग यसैगरी अर्को सम्झौता हुँदा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । आखिर त्यो पनि अपेक्षित कुरा नै हो ।

सरकार–राउत सहमतिका ११ बुँदामा के के लेखिएका छन् वा लेखिएनन्, त्यो मेरो धेरै चासोको विषय होइन । यो सहमतिका तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, सीके राउतले ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का नाममा चलाएका गतिविधिको अन्त्य भयो । उनले अब संवैधानिक प्रक्रियाभित्रको राजनीति गर्ने भए ।

दोस्रो, सरकारले पनि विगत गतिविधिका आधारमा उनी र उनका नाममा परिचालित कसैमाथि कुनै कारबाही नगर्ने भयो । तेस्रो, लोकतन्त्रको विधि, सिद्धान्त र मान्यताको सरकारले पुनरुक्ति गर्‍यो, उनले स्वीकारोक्ति । पहिलो र दोस्रो सीके राउतको सोच र गतिविधिले उत्पादन गरेको कुरा हो । तेस्रो कुरा थप महत्त्वको विषय हो । सहमतिका पहिलो तीन बुँदा यसैका लागि खर्चिएका छन् । ‘शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटो र जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान’ गर्ने कुरा उल्लेख भएका छन् ।

सहमतिमा प्रयुक्त शब्दावलीलाई आआफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधामा छाडिएको छ । खासगरी ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’ र ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने शब्दावलीलाई जति फराकिलो व्याख्या गरे पनि हुन्छ । सहमतिपत्र आदानप्रदान सँगसँगै आएका सरकारी पक्ष र राउतका अभिव्यक्तिले यही पुष्टि गर्छन् । राउत पक्षले यसलाई जनमत संग्रहमा जाने बाटो खोलिदिएको भनेर व्याख्या गरेको छ भने प्रधानमन्क्रीले ‘देश टुत्र्याउने कुरा आजबाट समाप्त भयो’ भनेर दाबी गरेका छन् । मुख्य कुरा के हो भने सहमतिपछि प्रधानमन्त्री ओली र सीके राउत एकै ठाउँमा उभिन पुगेका छन्, एकअर्काको प्रशंसा गर्दै । मधेसको राजनीतिक सन्दर्भमा संविधानले हासिल गरेको यो थप माइलेज हो ।

लोकतन्त्रले राज्य पक्ष होस् वा विद्रोही कसैबाट पनि हिंसा र बल प्रयोगलाई स्वीकार गर्दैन । बरु विकल्पमा जनमत संग्रहको अभ्यासका लागि ठाउँ दिन्छ । सरकारका नीति र कामका विषयमा मात्र होइन, राष्ट्रिय विखण्डनका मागलाई समेत शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन र निकास दिने प्रक्रियाका रूपमा यसलाई अपनाइएको छ ।

क्यानडामा फ्रेन्च भाषी क्युबेक प्रान्त, बेलायतमा स्कटल्यान्डमा भएका जनमत संग्रह यसका केही दृष्टान्त हुन् । त्यहाँ क्युबेक वा स्कटिस पृथक्तावादका पक्षमा बहुमत मतदान भएको भए शान्तिपूर्ण लोकतान्क्रिक विधिबाट क्यानाडा र बेलायत टुत्रिने थिए । लोकतन्त्रको यस्तो अभ्यास अन्यत्र बिरलै पाइन्छ ।

सरकार–राउत सहमतिमा प्रयुक्त शब्दावलीमा टेकेर एउटा बहस प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भनेको के हो ? सहमतिमा तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई यो विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको उल्लेख छ । यसले भूगोलकेन्द्री एउटा ठाउँलाई आकर्षित गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

तसर्थ यसका आधारमा मधेसको विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजाने कुरालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएको छ भन्दा कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन साथै संविधानले पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

सकारात्मक रूपमा यसको उपयोग गर्ने हो भने मधेसलाई अरू समेट्न यसले महत्त्वपूर्ण आधार दिन्छ । आवश्यक परे संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाट जनमत संग्रहसम्म पुग्न पनि सकिएला तर मलाई लाग्दैन, यो सहमतिले हाम्रो लोकतन्त्रलाई त्यति फराकिलो आयाम दिएको छ ।

यो सहमतिले तत्कालका लागि सीके राउतको राजनीतिलाई एउटा बिसौनी दिएको छ, त्यस्तै सरकारमा बस्नेका लागि उपलब्धिको प्रचार मसला पनि तर यसबाट मधेसमापृथक्ताको सोच अन्त्य भयो भनी बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो सोचको स्रोत न सीके राउत हुन्, न उनीसँगै सकिन्छ नै । यो त प्रवृत्ति हो, जुन बेलाबखत मधेसको राजनीतिमा देखिँदै आएको छ । मूलतः पहिचानको राजनीतिसँग सम्बन्धित कुरा हो यो साथै भूराजनीतिक उपयोगको अस्त्र पनि । अनुकूल भएका बेला यो स्वर अलि चर्को हुन्छ, सुनिन्छ । प्रतिकूल अवस्थामा यो आफैं खुम्चिएर दबिएर बस्छ । यसैका आधारमा कुनै राष्ट्र बलियो छ वा विखण्डन हुने भयो भनेर स्वर मच्चाउनु आवश्यक छैन ।

सीके राउत प्रकरणको एउटा विशेषता के हो भने उनी स्वतन्त्र मधेसको कुरा गरे पनि देशबाट पलायन भएनन्, हतियार उठाएनन् । उनका गतिविधि वैचारिक अभिमत निर्माण र परिचालनमा केन्द्रित थियो । यद्यपि राज्य पक्षका लागि यो भयावह र अकल्पनीय सोच थियो तर लोकतन्त्रमा यस्ता सोच आउँछन्, केही वैचारिक मन्थन हुँदैमा वा त्यो विचारको केही परिचालन हुँदैमा देशै विखण्डन हुने भयो, अलगथलग हुने भयो भनेर भयग्रस्त हुनु पनि आवश्यक छैन । संवैधानिक प्रणाली र शासकीय व्यवहार जति लोकतान्त्रिक बन्दै जान्छ, उति यस्ता प्रवृत्ति र स्वरलाई थेग्ने क्षमता पनि बढ्छ । तसर्थ हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासको निरन्तरता एवं सुदृढीकरण हो ।

जातीय, क्षेत्रीय विविधता भएको देशको राजनीतिमापृथक्तावादी सोचले ठाउँ लिन खोज्नु अन्यथा पनि होइन । मुख्य कुरा यसको सम्बोधन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हो । संघीयता त्यस्तो राजनीतिक प्रविधि हो, जसका माध्यमबाट यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, विश्वमा भइराखेका पनि छन् ।

यसले स्वायत्तता र पहिचानको आकांक्षालाई सकारात्मक रूपमा खेल्ने र हुर्कने ठाउँ दिन्छ, विखण्डनको भित्तासम्म पुग्न दिँदैन । यो सहमतिको मुख्य आधार पनि त्यहीँ देखिन्छ । अहिले हाम्रा लागि संघीयताको स्वस्थ अभ्यास र विश्वसनीय संघीय राजनीतिक संस्कार निर्माण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । हाम्रो संघीय यात्राको स्वरूप निर्धारणको मुख्य कडी संघीय सरकार र प्रदेश, त्यसमा पनि प्रदेश–२ बीच विकसित हुने आपसी विश्वास र सहकार्य हो ।

सीके राउत भोलिको राजनीतिमा कहाँ पुग्छन्, के गर्छन्, त्यो ठूलो कुरा भएन । उनले निर्माण गरेको वैचारिक मत सधैं उनकै पछि लाग्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । उनी आफैं हिजोभन्दा पृथक् सैद्धान्तिक बिसौनीमा आइपुगेका छन् । सत्ताको फेरो समातेर मूलधारमा पुग्छन् वा अरू सीमान्तमा धकेलिन्छन्, समयले नै बताउला तर शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटाबाट राजनीति गर्ने उनको चाहना भने सराहनायोग्य नै मान्नुपर्छ ।

नेपालको चालु राजनीतिलाई हेर्दा मुद्दा उठाउन, आन्दोलन गर्न र सहमतिमा पुग्न धेरै कठिन देखिन्न, जति त्यसपछिको विश्वनीयता जोगाउन र व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै चुनौती छ । तत्कालीन माओवादीसँग भएको शान्तिसम्झौता यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । माओवादी विद्रोहकै पुरानो विरासत बोकेर अहिले नेक्रवित्रम चन्द समूह अघि बढेको छ ।

यो विद्रोहको निरन्तरता हो वा आन्तरिक व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीको उपज ? के उनीसँग अर्को शान्तिसम्झौता सम्भव छ ? के उनको विकल्प भनेको प्रतिष्ठा जोगाउने लेनदेन मात्र हो ? हामी पनि भित्रसम्म पुगेर छुट्याउने प्रयत्न गर्दैनौं । यस्तै, यो सहमतिपछि सरकारको त एउटा काम सकियो । अब उपलब्धिको बखानमा नै ऊ रमाउँछ तर सीके राउतका चुनौती भने कम छैनन् । लोकतान्त्रिक विधि र जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारजस्तो धारिलो शब्दावली प्रयोग जता पनि गर्न सकिन्छ ।

मधेसको मामिलामा सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भयो भनेर आत्मगत प्रचारबाजीको राजनीतिमा उनी अलमलिने हुन् वा मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुने ? फेरि, मूलधारको राजनीति भनेको के हो ? सत्तारूढ दलसँगको सहयात्रा हो वा मधेसकै मुद्दामा केन्द्रित भएर अर्को एउटा क्षेत्रीय दल बन्न प्रयत्न गर्ने ? यो द्वन्द्व नै अब उनको राजनीतिक नियति हो । सहमतिले उनले उठाएको गन्तव्य उल्टाएको छ । मुद्दाका प्रकृति मिल्लान् तर अबको राजनीतिक यात्रा उनले नयाँ सिराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उनको यो प्रकरण मधेस राजनीतिको एउटा फुटनोट सन्दर्भमा सीमित हुनेछ ।

सीके राउतले उठाएको विखण्डनको मुद्दाले एउटा पाठ भने राम्रैसँग सिकाएको छ । यो विषय सीमित युवाबीच क्षणिक रूपमा भावना परिचालनको सजिलो औजार त बनाउन सकिएला तर यो केटाकेटीको रहरमा सीमित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेछ । त्यसको धार कति कामयावी बनाउन सजिलो रहेनछ । विखण्डनको कोरा हाइपोथेसिस त बनाउन सकिन्छ, केही भेरिएबल जोडजाड पनि गर्न सकिएला तर टेस्ट गर्ने प्रयोगशाला रहेनछ । सीके राउत प्रकरण यहाँको भूराजनीति, सामरिक अवस्थिति र कम्तीमा पनि दक्षिण एसियाली राजनीतिक सीमांकन नबुझी गरिने एउटा अपरिपक्व सोचको परिणाम हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

 प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन २६, २०७५ ०७:४६