के सेनाले अब हात बाँधेर बस्ने हो ?
महारथी पूर्णचन्द्र थापा, (अप्रा) पूर्व प्रधानसेनापति
नेपाली सेना,
https://www.dcnepal.com, १ साउन २०८०
७:३६
केही समय यता श्रृंखलाबद्ध रुपमा नेपाली सेनाको
संख्या अर्थात् यसको हालको साइजका बारेमा प्रश्नहरु उठाउन थालिएको छ। बिभिन्न
कोणबाट उठाइएका यी प्रश्नहरु किन उठे, उठाइए
वा उठाउन लगाइए?
भन्नेबारे समयक्रममा थप प्रष्ट हुँदै जालान्।
नेपाली सेनाको साइज ठूलो भयो भन्ने तर्कका पछाडि
सेना पाल्नै नसकिने गरी ठूलो छ भन्न खोजिए जस्तो देखिन्छ। देशको सुरक्षा
संवेदनशीलताको कसीबाट हेर्दा यस्ता अभिव्यक्तिहरु आउनु राष्ट्रको सुरक्षा, सार्बभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट सहज
रुपले लिन सकिने बिषय पक्कै पनि होइनन्।
नेपालको सेना देशको सुरक्षा आवश्यकता भन्दा बढी हो? वा, यो सेना देशको
कमजोर आर्थिक अबस्थाको कारणले पाल्न धौ धौ पर्न थालेको कारणले मात्रै ठूलो ठानिन
थालिएको हो वा त यो सेनाले संबिधानले तोकेको निर्दिष्ट कार्य गर्न नसकेको कारणबाट
यसको आवश्यकता वा औचित्य समाप्त भएको हो? र, यसरी सतही तर्क गर्नेहरुले सार्बभौम नेपाली जनतालाई
फेहरिस्त दिन सक्नुपर्दछ।
फेहरिस्त दिएर मात्रै पनि पुग्दैन, जनताबाट निर्वाचित भएर जनताको नाममा यसरी प्रश्न
उठाउनेहरुले नेपाली जनतालाई यसो गरियो भने देशको सार्वभौमसत्ता एवं राष्ट्रिय
अखण्डता लगायतको शत प्रतिशत सुरक्षा प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने चित्त बुझ्दो राष्ट्रिय
बिकल्पसमेत प्रस्तुत गर्ने क्षमता राख्नु पर्दैन र?
नेपाली सेनाको संख्याबारे यतिबेला आपत्ति प्रकट
गर्दै बोलिनु मुलुकप्रतिको चिन्ता मात्रै हो त? यदि
हो भने, मुलुक र मुलुकको प्रतिरक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान
र अखण्डताप्रतिको दृढ राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिलाई नै पहिलो शर्त मानेर सोच्नुपर्ने, अनि बोल्नुपर्ने होइन र?
तर, सैनिकको
संख्याबारे कुरा उठाउने हैसियत राख्नेहरुबाटै यस किसिमका बोली बोल्नु वा बोलिनुबाट
उहाँहरु मुलुकको रक्षा,
सुरक्षा र प्रतिरक्षाप्रति कति जिम्मेवार र
संबेदनशील हुनुहुन्छ भनेर पनि सोच्नु पर्ने बेला भएको छ।
इतिहासलाई भुलेर, त्यो
पनि निकट विगतको माओवादी सिर्जित आन्तरिक द्वन्द्वमा सेना सानो वा कमजोर भएको भए
के हुन्थ्यो होला भन्ने अनुमानसम्म गरेको पनि देखिएन।
सेनाको क्षमता माथि प्रश्न उठेकै हो भने पनि अर्थात् सेना
कमजोर नै छ भने पनि, सेनाको
संख्या घटाएर थप कमजोर तुल्याइ सेना र नेपाली समाजको मनोबल गिराउने हो र? बरु, नेपाली सेना र नेपाली समाजले आर्थिक
रुपमा भोगेको पीडाको दोषी को हो? दोषी वा
वाधक पहिचान भएको छैन भने त्यसको पहिचान गरी आर्थिक उन्नतिको मार्गप्रशस्त
गर्नेतर्फ हाम्रो वाटो र बहस मोडिनुपर्ने होइन र?
नेपाली सेनाको संख्या र त्यो भन्दा पनि सेनाको
औचित्यबारे प्रश्न खडा गर्नेहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरुका सन्दर्भमा संचार माध्यम र
सामाजिक सञ्जालहरुमा आम तवरमा प्राथमिकताका साथ चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको
देखिन्छ।
तर, जिम्मवारीबोध
हुनु पर्नेहरुको हकमा भने विषयवस्तु र त्यसका विश्लेषणहरु असंवेदनशील र
आश्चार्यपूर्ण छन्। हुन त देशको सुरक्षा संबेदनशीलता नबुझेका वा बुझेर पनि नबुझेको
जस्तो गर्ने कतिपय असंबेदनशील ब्यक्ति वा ब्यक्तित्वहरुले आफ्नो मनले, आफ्नोपनले देशभक्ति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा
राखेर बोल्नु भएको छ त भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा सार्बभौम नागरिकहरुले असहजता
महसुस गरेकै बिषय हुन्।
तर, नीति निर्माण वा
कानुन बनाउने हैसियत राख्ने जिम्मेवारहरुले त झनै बिचार पुर्याएर मात्रै आफ्ना
बिचारहरुलाई सम्प्रेषण गर्नुपर्ने होइन र? एउटा
सामान्य र अबुझ ब्यक्तिले देशको वर्तमान परिस्थितिमा भविष्यप्रतिको निराशा वा
अनिश्चितता जस्ता यी यस्तै कारणले क्षणिक रुपमा आफ्नो रोष प्रकट गर्ने विषय छुट्टै
हुन्।
तर, राष्ट्रिय
सुरक्षा संबेशनशीलतासँग गाँसिएका प्रश्नहरुमा नेपालको वर्तमान र भविष्यप्रति
जवाफदेही र जिम्मेवार ब्यक्ति वा ब्यक्तित्वहरुबाट यस प्रकारको असंबेदनशील
अभिव्यक्ति कम्तिमा नेपाली जनताले अपेक्षा गर्दैनन्।
यो कसैमाथिको अनावश्यक आरोप वा आक्रोश होइन। तर, हामीले सबैभन्दा पहिला मातृभूमि (नेशन फष्ट) भन्ने
भावना र राष्ट्रिय आचरणका सम्बन्धमा हाम्रा छिमेकी एबम्ं अन्य मित्रराष्ट्र र
मित्रहरुबाट पनि केही त सिक्ने हो कि?
राष्ट्र, राष्ट्रियता
र सुरक्षा संवेदनशीलता सम्पूर्ण सार्बभौम नागरिकको नैसर्गिक चासोको बिषय हो। र, राष्ट्रिय सेना पनि जनताको नियमित चासोको विषय हो, रहिआएको छ। यसैकारण यी र यस प्रकारका बिषयहरु
विशेषतः राष्ट्ररक्षाका सन्दर्भमा सबै पक्षधर संबेदनशील हुनु नितान्त जरुरी छ।
तर, हालसालै मुलुकको
एकजना पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सेनाको बिषयमा संसदमा बोल्नुभएको बिषय गम्भिरताका
साथ पढ्न र हेर्न मलाई केही शुभचिन्तकहरुबाट सुझाव प्राप्त भयो।
सैनिक संख्याबारे देशकै पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीबाट
आएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवम् सुरक्षा संवेदलशीलता
अनुकुल हुने गरी सोचिविचारी नै आएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान थियो।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री माननीय विमला पौड्याल राईबाट
नेपाली सेनालाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि आवश्यक क्षमता पहिचान गर्नुपर्दछ, र त्यसका लागि संख्या पुनराबलोकन गनुपर्दछ, २१ औं शताव्दिको आवश्यकताअनुरुप क्षमता विकास गर्न
आधुनिक सैनिक शिक्षाको वातावरण दिन तद्अनुरुपको बाह्य पहुँच (एक्सपोजर) दिएर
अत्याधुनिक स्रोतसाधन समेतले सुसज्जित गराउनु पर्दछ भन्ने भनाइ राखेको हुनुपर्दछ
भन्ने मेरो प्रारम्भिक बुझाइ थियो।
यस पृष्ठभूमिमा जो कोही नेपाली जनता र एक देशभक्तले
राख्ने अपेक्षा शायद यही हो। पृष्ठभूमिले
कुनै पनि व्यक्तिको वर्तमान वा भविष्यका बारेमा दुरुस्त बोल्दैन, तथापि गुगल सर्च इन्जिनमा उपलब्ध उहाँको पृष्ठभूमिले
उहाँका बारेमा धेरै कुरा जान्ने अवसर भने प्राप्त भयो।
जो कोहीले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनीशल बिषयमा बोली
सकेपछि त्यस बिषयमा किन र कसको लागि बोलिएको हो र प्रष्ट हुन नसकेका अन्य बिषयहरु
सबैले बुझ्ने गरी वा नेपाली सेना किन आवश्यक नभएको हो भन्ने बिषय समेत प्रष्ट हुने
गरी जवाफदेहिताको कसीमा टेकेरै धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ।
प्रश्न सोध्नेहरु पनि प्रतिप्रश्नहरुको जवाफ दिन
तयार र सक्षम हुनुपर्दछ। मन लागेको तथ्यहीन र सतही प्रश्न उठाउने, अनि बोलेको कुरामा कहिल्यै उत्तरदायी (एकाउन्टेबल)
हुन नपर्ने?
एउटा सत्य के हो भने देशको माटो नचिनीकन र
आफ्नो परिवेस नुबुझीकन राष्ट्रसेवाको कर्म, देशभक्ति, इमान्दारी र लगनका साथ कदापि कर्म गर्न सकिँदैन, हुँदैन।
नेपालको सेना खर्चिलो भएको भन्ने आसयका भनाइहरुको
पछाडि पनि गतिलो तर्क भेटिँदैन। नेपाली सेनाको खर्च कूल राष्ट्रिय बजेटको
दृष्टिकोणबाट हाम्रा छिमेकी, दक्षिण एशियाली, एशियाली वा तुलनायोग्य अन्य कुन चाहिँ राष्ट्रहरुको
भन्दा बजेटको आकार बढी हुन गयो भन्ने बिषय सम्बन्धितहरुले अध्ययन गरेर बोल्नु
बाञ्छनीय हुन्छ।
देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको वा कमजोर भएको
कारणबाट सेनाको खर्च बढी भयो भन्ने तर्क हो भने हाम्रा छिमेकीहरु बिशाल सेनाका
बाबजुद सक्षम अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सफल हुँदै गएको वास्तविकतालाई हेरेर, अनि तिनै मित्रराष्ट्रहरुको छिमेकमा रहेर पनि देशलाई
आर्थिक सम्बृद्धिउन्मुख बनाउन नसक्ने हाम्रा विकासविद, अर्थविद, परराष्ट्रविद
वा अन्य नीति निर्माता र अविछिन्न राज्य सञ्चालकहरुतर्फ तेर्सिने प्रश्न होइन र यो?
तसर्थ, आफ्नो
असक्षमता लुकाउनका लागि धेरै बोल्न रुचाउनेहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने
अनावश्यक नबोल्नु सेनाको राष्ट्रिय चरित्र नै हो। सैनिक वा राष्ट्रिय प्रतिरक्षाका बिषयमा कुतर्क
गर्नेहरुका बारेमा आवश्यक पर्दा सरकार वा जिम्मेवार ओहोदामा बस्नेले नै प्रष्ट
पारिदिनुपर्दछ। अहिले,
सेनाको संख्या बारेमा रक्षा मन्त्रालयबाटै
प्रष्ट पार्ने काम भएको छ,
र त्यसलाई सह्रानीय भन्नु पर्दछ।
हाम्रो बिडम्वना भने नेपालमा सेना किन चाहियो भन्ने सम्मको
तर्क गर्न हामी पछि पर्दैनौं। किन र कसका स्वार्थका लागि यस्ता कुतर्कहरु गरिन्छन्? निर्दिष्ट काम र नेपाल सरकारले दिएका
कामहरुमा नेपाली सेनाले सधैंजसो प्रशंसा नै भएको छ, तर सेनाको संख्या घटाउनमा किन यत्रो
छट्पटी?
नेपाली सेना वा जुनसुकै संगठनको संख्या, क्षमता आदिको पुनरावलोकन सामान्य प्रकृयाभित्रै
पर्ने बिषय हो र विगतमा पनि भएकै बिषय हो। सामान्य वा संवेदनशील जुनसुकै विषयमा
बोल्नु वा लेख्नुअघि तथ्य,
बिषयको गाम्भिर्यता र समग्र परिस्थिति बुझेर
मेरो देश सबैभन्दा माथि भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्नु पहिलो र अन्तिम आवश्यकता
हो।
इतिहास र तथ्यहरुले देखाएका छन् कि नेपाली सेनाको
संख्या धेरै भयो भन्ने सतही तर्क कै कारण वा पूर्वाग्रहबाट २००८ सालमा नेपाली
सेनाको संख्या २५ हजारबाट आठ हजारमा अर्थात् एक तिहाइभन्दा कम संख्यामा घटाइयो।
त्यसपछि आर्थिक उन्नति र सैन्य शक्ति क्रमशः
सिंगापुर र इजराइल वा यस्तै तुलनायोग्य शक्तिराष्ट्रको पंक्तिमा नेपाल पनि
उभिइसक्नु पर्ने हो तर,
त्यस्तो भएको त देखिँदैन।
जो सुकैको शासनकालमा किन नहोस्, राष्ट्रिय सेनालाई तत् तत् समयमा स्रोत साधन सम्पन्न
गराउन सकेको भए अरु कालखण्डलाई बिर्सेर बिगत माओवादी द्वन्द्वकालका सुरुका दिनहरुमा
अन्य सुरक्षा निकाय र नेपाली सेनाले भोगेका अप्ठ्याराहरु भोग्नु पर्दैनथ्यो र
माओवादीले पनि देशको सेना र अन्य सुरक्षा निकाय र सरकारका अन्य संयन्त्रसँग उपलब्ध
स्रोत साधन र समन्वयको अबस्था कमजोर आँक्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो।
फलस्वरुप द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या एकैपटक
ह्वात्तै बढाउन पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो र अहिले भनिएझै १७ हजार बढीले
ज्यान र आफन्त वा अझ भनौ नेपालीले त्यो पीडा भोग्नु पर्दैनथ्यो।
त्यसै गरी, खर्बौंको
राष्ट्रिय सम्पत्ति पक्कै पनि नष्ट हुँदैनथ्यो। देश बिकास एवं अन्य विविध दृष्टिकोणबाटसमेत
पचासौं वर्ष पछाडि धकेलिने अबस्था आउँदैनथ्यो। तर, हामी २१ औं शताब्दीमा यसरी नै प्रवेश गर्न बाध्य भयौं।
बि.सं. २००८ को नेपाली सेनाको पुनर्गठनले पुर्याएको
तत्कालीन र दीर्घकालीन असर र त्यस बखतको निणर्यका कारण नेपाली सेना कति कमजोर हुन
पुग्यो सामान्य ज्ञान भएको जो कोहीले बुझेकै छन्।
हुनत, त्यस
बखत सेनाको संख्या आठ हजारमा झारिएपछि सेनाले सम्भावित सुरक्षा खतराको सामना गर्न
सक्दैन वा लड्न सक्दैन भन्नेहरुका लागि भने त्यसले थप बल पुग्न गएको हुनसक्छ।
त्यस बखत जोसुकैको र जुनसुकै कारणबाट पूर्वाग्रही ढंगबाट
सैनिक संख्या र शक्तिलाई कमजोर पारिएको भए तापनि त्यसले नेपालको राष्ट्रिय
सुरक्षालाई नै जोखिम पुर्याएको थियो, नेपाल
र समग्र नेपालीहरु नै जोखिममा पारिए।
जानी नजानी त्यस बखत पूर्वाग्रह राख्नेहरुमा पनि
गल्ती महसुस वा चेत आइसकेको हुनु पर्दछ। अरु त अरु, अपवाद बाहेक आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा आमनेसामने होमिएका एवम् राष्ट्र
पहिलो भन्ने चेत भएका पूर्व माओवादीहरुमा पनि नयाँ सोच पलाइसकेको हुनुपर्दछ।
स्मरण रहोस्, अन्जानमा
माओवबादी लडाकुहरुलाई नेपाली सेना दुश्मन हो भन्न लगाइयो, तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले माओवादीलाई दुश्मन वा
शत्रु भनेर कहिल्यै सम्बोधन गरेन।
अहिले सैयौंको संख्यामा तत्कालीन लडाकुहरु नेपाली
सेनामा सहकर्मीहरु भएका छन्। त्यस बखतको नेपाली सेनालाई संस्थागत रुपमा थाहा थियो, विद्रोहको कारण गरिबी, अशिक्षा र अन्य सामाजिक उत्पीडन हो र एक दिन शस्त्रास्त्रबाट होइन, शान्तिको माध्यमबाट हाम्रा आन्तरिक समस्याहरु समाधान
हुनेछन्। त्यसो भयो वा भएन मूल्यांकन भइरहेकै होला।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री वा सांसद स्वर्णीम वाग्ले वा
जोकोहीले नेपाली सेनाको संख्या धेरै भएकोले पुनराबलोकन गर्नु पर्ने माग राखेको
भन्ने सन्दर्भमा के कारणबाट संख्या धेरै भयो भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन र थप बिस्तृत
अध्ययनविना त्यसको आसय के हो भन्न कठिन छ।
सैनिक वा सेना रातारात तयार हुने वा तयार गर्न सकिने संगठन
होइन। औपचारिक शिक्षा र सैनिक तालिमसहित अहिलेकै अबस्थामा एक जना अधिकृत उत्पादन
गर्न झण्डै चार बर्ष लाग्छ। उक्त अधिकृतलाई थप जिम्मेवार र पेशा सुहाउँदो अनुभव
दिलाउन निरन्तरको लगानी, राष्ट्रिय
चिन्तनको विजारोपण र देशभक्तिपूर्ण भावले मलजल भएको हुन्छ र छैन भने हुनुपर्दछ।
हाम्रो देशको रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई
अहिलेको संख्यामा सेना चाहिन्छ चाहिँदैन पुनराबलोकन गरौं भन्ने आसयलाई मात्रै
ध्यान दिने हो भने पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रस्ताव भन्दा पनि नेपाली सेनालाई
संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने गरी थप शशक्तिकरण गनुपर्दछ भन्ने
बुझिनुपर्दछ।
र, पुनराबलोकनपछि
सेनाको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने क्रममा थप साधनस्रोतले सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने
निष्कर्षमा नै पुगिन्छ। निश्चित पद्दतिमा आधारित रहेर विविध पक्षहरुको
विश्लेषणसहित गरिने पुनरावलोकन कार्यले निर्दिष्ट जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सेनाको
संख्या घटाउनु पर्ने मात्र होइन बढाउनु पर्ने अबस्थासमेत हुन सक्छ।
शान्तिको समयमा सेनाले बहन गरिरहेका द्वितीयक
जिम्मेवारीहरु अर्थात् सेकेन्डरी रोललाई मात्रै हेरेर पनि सेनाको संख्या बढी भयो
भन्नु किञ्चित वाञ्छनीय हुँदैन।
यसको सट्टा संविधान लागू भएपछि राष्ट्र रक्षाका लागि
आवश्यक प्रतिरक्षा क्षमता कति हो, मातृभूमिको
रक्षा वा प्रतिरक्षा कसरी गर्ने, त्यसको लागि कति
क्षमता चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्क्याैल गर्नेतर्फ हुनुपर्ने वास्तविक वहस र छलफल
घनिभूत रुपमा चल्नु पर्ने हो, तर त्यसमा खासै
चासो र चिन्ता देखिएन वा प्राथमिकतामा परेनन्। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा
पहिले नै पूर्वाग्रही हुनु बाञ्छनिवा हुँदैन।
इतिहास र तथ्यहरुले देखाएका छन् कि नेपाली सेनाको संख्या धेरै
भयो भन्ने सतही तर्क कै कारण वा पूर्वाग्रहबाट २००८ सालमा नेपाली सेनाको संख्या २५
हजारबाट आठ हजारमा अर्थात् एक तिहाइभन्दा कम संख्यामा घटाइयो।
सेनाको सबलिकरण र सशक्तिकरण गर्ने वा यी यस्तै
बिषयहरुमा तर्क बितर्क गर्दा, कतिपय अवसरहरुमा
कतिपयले सेनाको बजेटको आकार बढाउने सबालमा अमुक दातृ मुलूक वा दातृ संगठनले बिरोध
गर्छन् भन्ने आशय ब्यक्त गर्दै रक्षा बजेट बिस्तारमा भन्दा घटाउनेतिर जोड दिने
गरेको पनि हामी मध्ये धेरैले भोगेको र बुझेकै विषय हो।
कहिल्यै सेनाले दाताहरुको बजेट ल्याएर सेनालाई थप
सक्षम बनाउ भनेको जस्तो लाग्दैन, यो बिषय
संवेदनशील भएकाले पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात जि.डि.पि. भित्रैबाट राष्ट्रिय
सुरक्षाका लागि उचित बजेटको ब्यबस्था हुनुपर्यो भनिएको हो।
त्यसैले नै हो नेपाली सेनाले नेपालमा राष्ट्रिय
प्रतिरक्षा विश्वबिद्यालय स्थापनाका प्रारम्भिक चरणका छलफलहरुदेखि नै यस किसिमका
राष्ट्रिय एवम् संवेदनशील बिषयमा नेपाली जनताको करबाट प्राप्त बजेट भित्रैबाट बजेट
ब्यबस्था हुनुपर्दछ भन्ने तर्क गर्दै आएको हो।
शायद त्यही नै भइरहेको होला भन्ने अपेक्षा गर्न
सकिन्छ। अन्यथा,
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा जस्ता
संवेदनशील बिषयमा पनि ती दाताहरु प्रति कृतज्ञ भइरहनु पर्ने हुनजान्छ।
कतिपयले अहिले देशमा लडाईँ छैन, त्यसैले सेनाको यत्रो संख्या चाहिँदैन भन्ने गरेको
पनि पढ्न, सुन्न पाइन्छ। त्यसको मतलब अहिले धेरै देशमा युद्ध
छैन र युद्ध नभएका ती देशहरुले सेना हटाएको वा नाम मात्रको सेना राखेको अबस्था त
छैन।
यो मननीय विषय हो। सैनिक वा सेना रातारात तयार हुने
वा तयार गर्न सकिने संगठन होइन। औपचारिक शिक्षा र सैनिक तालिमसहित अहिलेकै
अबस्थामा एक जना अधिकृत उत्पादन गर्न झण्डै चार बर्ष लाग्छ।
उक्त अधिकृतलाई थप जिम्मेवार र पेशा सुहाउँदो अनुभव
दिलाउन निरन्तरको लगानी,
राष्ट्रिय चिन्तनको विजारोपण र देशभक्तिपूर्ण
भावले मलजल भएको हुन्छ र छैन भने हुनुपर्दछ।
आफ्नो र आफ्नो परिवारको चिन्ता नगरी मातृभूमिका लागि
लड्ने र जित्ने युद्ध मानसिकता र क्षमता विकास लामो र निरन्तर प्रक्रिया हो।
परराष्ट्रविद्, अर्थविद्
वा अर्को कुनै विषयविज्ञ उत्पादन गर्ने काम पनि सोचे जस्तो सहज र सरल हुँदैन र यो
केही नाम चलेका विश्वबिद्यालयहरुमा लिएको सैद्धान्तिक वा किताबी ज्ञानले मात्रै
पनि धुरन्धर परराष्ट्रविद,
अर्थविद वा राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षहरुको
ज्ञाता हुने होइन।
संविधान लागू भएपछि राष्ट्र रक्षाका लागि आवश्यक प्रतिरक्षा
क्षमता कति हो, मातृभूमिको
रक्षा वा प्रतिरक्षा कसरी गर्ने, त्यसको
लागि कति क्षमता चाहिन्छ भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्नेतर्फ हुनुपर्ने वास्तविक वहस र
छलफल घनिभूत रुपमा चल्नु पर्ने हो, तर त्यसमा
खासै चासो र चिन्ता देखिएन वा प्राथमिकतामा परेनन्। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको
सवालमा पहिले नै पूर्वाग्रही हुनु बाञ्छनिवा हुँदैन।
यसरी नै सेना वा सुरक्षा निकायमा ३०-४० वर्ष उच्च
ओहोदामा रही सेवा गर्दैमा पनि सुरक्षाविद होइँदैन, नेपालको सन्दर्भमा केही त्यस्ता अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र सुरक्षाविद
होलान् भन्ने मेरो अनुमान हो।
तसर्थ, यो
पक्षमा थप लगानी र उपयुक्त वातावरण निर्माणको खाँचो छ। त्यसका लागि राज्य, त्यस भित्रका संगठन, समाज र ब्यक्तिको गहिरो अध्ययन, निरन्तरको
लगनशीलता, लगानी, एक्सपोजर, धैर्यता, अनुभव
आदि चाहिन्छ।
कतिपय अबस्थामा राणा शासन काललाई लिएर अनाधिकृत कम
आँकलन गरेर बोल्ने गरेको पाइन्छ। तर, तत्कालीन
समय परिस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीति
वा राज्य संचालनका अन्य कैयौं क्षेत्रमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा भएका अनगिन्ती
कामहरु अहिले पनि यदाकदा सन्दर्भ वा उदाहरणका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ।
राणाकालीन वा पञ्चायतकालीन अवधिलाई बिर्सने हो भने
प्रजातन्त्र स्थापना भएकै पनि यतिका बर्ष भइसक्दा हाम्रो सुरक्षा, प्रतिरक्षा, राष्ट्रविकास
वा परराष्ट्र नीतिको मामलामा हामीले आजका दिनसम्म के कति काम गर्यौं वा फड्को
मार्यों वा फड्को मार्ने अवस्थामा देशलाई पुर्यायौं वा पुर्याउन सक्ने
इमान्दारिता देखाउन सक्यौं बरु त्यसको पनि समग्र र गहन बिश्लेषण गर्ने बेला भएको
छ।
प्राबिधिकरुपमा हेर्ने हो भने हाम्रै छिमेकमा र त्यो
भन्दा पर कैयौं देशहरुमा युद्ध घोषणा भएको वा तत्कालै युद्धमा गइहाल्ने अबस्था
छैन।
ती राष्ट्रहरुमा पनि सेनाको सशक्तिकरण गर्ने कार्यले
निरन्तरता पाइ नै रहेको छ र डिफेन्स फोर्स अर्थात् राष्ट्रिय प्रतिरक्षा फौजलाई
सक्षम, सबल र सशक्त बनाउनेमा नै सर्वपक्षीय ऐक्यद्धवता
निरन्तर देखिन्छ,
सिपाही र सेनालाई कमजोर बनाउने वा देखाउने
बिषयमा बहस भएको सुन्न पाइँदैन।
बरु डिफेन्स बजेट बढाएरै भएपनि राष्ट्रिय
प्रतिरक्षालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने बहस र तद्अनुरुप सशक्तिकरण गर्नमा राष्ट्र
नै एक ढिक्का हुने गरेको पाइन्छ। तर, हाम्रो
बिडम्वना भने नेपालमा सेना किन चाहियो भन्ने सम्मको तर्क गर्न हामी पछि पर्दैनौं।
किन र कसका स्वार्थका लागि यस्ता कुतर्कहरु गरिन्छन्? निर्दिष्ट काम र नेपाल सरकारले दिएका कामहरुमा
नेपाली सेनाले सधैंजसो प्रशंसा नै भएको छ, तर
सेनाको संख्या घटाउनमा किन यत्रो छट्पटी?
युद्ध छिमेकीहरुका बीचमा मात्रै पनि सीमित हुँदैन।
भियतनाम, अफगानिस्तान र ईराक युद्ध वा छिमेकी चीनले तिब्बत
आफ्नो नियन्त्रण लिनु अघि छिमेक बाहिरको तत्कालीन चीन र तत्कालीन ब्रिटिस कोलोनियल
कम्पनी सरकारसँग हाम्रै सेना र नागरिकले युद्ध लडेको होइन र?
अर्थात् त्यस बखत ती युद्धहरु लड्नै पर्ने
बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको होइन र? स्मरण
रहोस्, विगतका अप्रत्यासित वा हामीले निम्त्याएका युद्धहरु
नेपाली सेनाले मात्रै लडेको होइन।
ती युद्धहरु हामी नेपाली र नेपाली सेनालाई संगठित
बनाएर लडिएको हो। हामीले अर्थात हाम्रा पुर्खाले बिगतमा लडेका युद्धका बिषयमा
हामीलाई पढ्ने फुर्सद भएन भने पनि लेबनान, सिरिया, पूर्बी युगोस्लाभिया वा धेरै अफ्रिकी मुलुकहरुका
यस्ता उदाहरणहरु आज पनि हामीले देखि नै रहेका छौं।
ती युद्धहरुमा शिक्षक, बिद्यार्थी,
राजनीतिकर्मी, वकिल,
पत्रकार, ब्यापारी, नागरिक समाज, उच्च
ओहोदामा पुगिसकेका ब्यक्ति वा समुदाय एउटा हातमा कलम र किताब, अनि अर्को हातमा बन्दुक बोकेर राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउनका लागि
लडेका थिए र छन् पनि।
पूर्व
परराष्ट्रमन्त्री वा सांसद स्वर्णीम वाग्ले वा जोकोहीले नेपाली सेनाको संख्या धेरै
भएकोले पुनराबलोकन गर्नु पर्ने माग राखेको भन्ने सन्दर्भमा के कारणबाट संख्या धेरै
भयो भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन र थप बिस्तृत अध्ययनविना त्यसको आसय के हो भन्न कठिन
छ।
सायद, ती
देशका नीतिनिर्माताहरुले परिस्थितिको पहिल्यै परिकल्पना गरेर आर्थिक बिकास र समग्र
राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षामा ध्यान दिन सकेको भए, राष्ट्रिय स्वार्थलाई ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि
राखेर आफ्ना सुरक्षा,
प्रतिरक्षा, अर्थ,
कुटनीति र अन्य राज्यका नीतिलाई सुदृढ गर्न
सकेको भए सायद हामी नेपालीले र ती देशका नागरिकहरुले अनाहकमा युद्धको नाममा धनजन र
कयौं राष्ट्रिय स्वार्थहरुलाई तिलाञ्जली दिनुपर्दैनथ्यो होला।
युद्ध कहिल्यै नहोस् र भबिष्यमा कहिल्यै नहुन पनि
सक्छ। र, त्यो युद्ध आजभोलि नै पनि हुन सक्छ, त्यसैले आफ्ना नागरिक र सेनालाई कसैले पनि हात
बाँधेर बस्न भनेर भन्न मिल्दैन।
आन्तरिक वा बाह्य युद्ध हुने सम्भावना नेपालमा सधैका
लागि टरेको ठोकुवा नै हो त?
के सेना अव हात बाँधेरै बस्ने हो? के अव हामी हात बाँधेर बस्ने गरी सुरक्षित भएका छों
त? मुलुकमाथि अव कतैबाट खतरा नै छैन त? होइन भने, राष्ट्रिय
सुरक्षा संयन्त्रप्रति त्यति धेरै प्रतिशोध के का लागि?
सेनाकै औचित्य र संख्याको औचित्यबारे सामान्य ज्ञान
नराख्नेहरुका लागि बिगतमा सम्बन्धित पक्ष र सैनिक सुरक्षा मामलाका जानकार आदिले
बिभिन्न अवसर र माध्यममार्फत प्रष्ट पारेकै छन् र आबश्यक परे भबिष्यमा सुरक्षाको
प्रोटोकललाई दृष्टिगत गरि प्रष्ट्याइने नै छ।
तर, सेनाको क्षमता
माथि प्रश्न उठेकै हो भने पनि अर्थात् सेना कमजोर नै छ भने पनि, सेनाको संख्या घटाएर थप कमजोर तुल्याइ सेना र नेपाली
समाजको मनोबल गिराउने हो र?
बरु, नेपाली
सेना र नेपाली समाजले आर्थिक रुपमा भोगेको पीडाको दोषी को हो?
दोषी वा वाधक पहिचान भएको छैन भने त्यसको पहिचान गरी
आर्थिक उन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्नेतर्फ हाम्रो वाटो र बहस मोडिनुपर्ने होइन र? तर संविधानतः राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिवद्ध प्रणाली
र आयामहरुलाई खर्चको सापेक्षतामा हेर्न वा दाँज्न मिल्दैन।
राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्र र प्रणाली पनि
निर्विवाद पुनरावलोकन हुन सक्दछ, तर यसरी सतही
ज्ञान र भावावेगबाट होइन। स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता
र भौगोलिक अखण्डता पहिलो मात्रै होइन, अन्तिम
आवश्यकता पनि यही नै हो।
सेना धेरै बोल्दैन वा अनावश्यक बोल्नु हुँदैन सही हो, रक्षामन्त्रालयले बोलिदिनुपर्दछ, तर आफ्ना संविधानप्रदत्त जिम्मेवारीका सन्दर्भमा ऐन
मौका, बेला र ठाउँमा सेना आफैं र हामी सबैले आ-आफ्नो
ठाउँबाट बोल्नु पनि पर्दछ।
खुल्ला सिमानाको कारणबाट हाम्रा आर्थिक गतिबिधि र
राष्ट्रिय सुरक्षामा तथा हाम्रै छिमेकी एवं अन्य मित्रराष्ट्रहरुका सुरक्षा चासोमा
समेत हामीले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसकिएको हो भने, हाम्रा नागरिक र हाम्रा छिमेकी एवं अन्य
मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रा आफ्ना चासोहरु बलाई बुझाउन सक्ने आर्थिक, कुटनीतिक र राजनीतिक क्षमता बिस्तारमा केन्द्रित
गर्न पर्ने हो।
अहिले नै पनि हाम्रो राज्य संरचना खर्चिलो भयो कि
भन्नेतर्फ पनि बहस वा छलफल सुरुभएका छन्। अब, यी
यस्तै बिषयहरुमा थप ध्यान केन्द्रित गर्नु नै नेपाल र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको
दृष्टिकोणबाट उत्पादनमुलक हुन्छ।
यी मेरा
नितान्त ब्यक्तिगत अनुभब र बिचार हुन …।
