Sunday, July 14, 2024

Rhetoric and Reality of Nepal’s Disaster Risk Management

 Rhetoric and Reality of Nepal’s Disaster Risk Management

Damodar Kanel

July 1, 2024

Sustainable funding to implement anticipatory action should come from local and provincial governments.

Summer has had its time, and monsoon mayhem will make headlines for the next few months. This has continued for ages, and with a changing climate, it is likely to increase. We can’t stop monsoons from entering our territory, nor do we want to; they are the lifeline of Nepal’s agriculture, food security, biodiversity, water recharge and many more. We can’t modify its onset, spread and intensity. However, we would be keenly interested in knowing about its arrival, its impacts, its impact area, and its victims.

The progress in hydromet science allows us to forecast rainy days, hot days, cold days and many other hydromet phenomena with reasonable spatial and temporal accuracy. When combined or overlaid with exposure and vulnerabilities (poverty, house structures, settlement locations, etc.), forecasts can tell us who will be affected the most, where and when. This is possible through “impact-based forecast” (IBF).

So, why not use this knowledge and gear ourselves up to act whenever we have such information? Well, things have already begun, and it’s time to mainstream this approach to managing disaster risks. The “anticipation or anticipatory action” approach entails acting ahead of predicted hazards to prevent or reduce acute humanitarian impacts before they fully unfold. Anticipatory action, as such, is an integral part of disaster risk management, and it systematically links forecast information to actions that can help reduce disaster impacts and protect lives and livelihoods. When you have credible information about a hazard with its occurrence (time and location) reasonably known, there cannot be any excuse for inaction.

Since there are now reasonably accurate forecasts of many natural hazards, it is a matter of using forecast science and information in decision-making. Anticipatory action (AA) is yet to be fully integrated into risk management policies and practices in many countries. However, the intention is to make it an integral part of Disaster Risk Management (DRM) thinking and practice. Some operational challenges and “perceived” difficulties are associated with its integration. Here, I discuss some of those challenges in Nepal’s context.

First and foremost is the complexity of the narrative itself. Therefore, the first step is to simply demystify the narrative of anticipation—what it means and doesn’t. In Nepal, anticipatory action was first introduced as “forecast-based financing” (in 2015-16), where rainfall forecasts from the Department of Hydrology and Meteorology were used to inform and prepare organisations to respond better and quicker to looming floods. Somewhere during 2016-17, some of the Disaster Preparedness and Response Plans (DPRPs) and the national DRR Strategic Plan of Action also tried to incorporate anticipation.

Nevertheless, those initiatives remained ephemeral as they were marred with classical problems of being supply-driven and top-down and needing more compelling evidence. Furthermore, there was little investment in clarifying the approach, follow-up and communication, as well as strengthening capacities and building systems.

Second, to a larger extent, AA has been siloed within non-state actors (mainly with the I/NGOs, UN and donors) and has been limited to small-scale “pilots”. Though the National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) is now taking it up, it has not yet been systematically integrated into the government's disaster risk management thinking and practice. Nepal needs a government-led process that brings actors together to agree on an operational framework, harmonise the approach, charter a pathway and milestones, and reinforce mutual accountability. NDRRMA should encourage actors to get out of their “minuscule pilots” and facilitate bigger and scalable impacts. In the meantime, the actors/stakeholders should join hands to support the government in developing and implementing plans for anticipation at scale for different hazards.

The obsession with quick wins and tangible results is another classical problem facing many donor-funded initiatives; AA is no exception. While such pursuits are soothing and pleasing, they do not always produce durable and sustainable solutions. Therefore, the donors must emphasise “building/strengthening systems” for anticipatory action through what they call the “build money”. The government needs to strengthen the systems, capacity and infrastructure for the governments to use weather forecasts as decision-support information. Meanwhile, the donor priority for anticipatory action mustn't crowd out funding for long-term preparedness, risk reduction and resilience building. Anticipatory action can be implemented at scale only through a robust disaster risk management system.

Sustainable funding for implementing anticipatory action should ideally come from the local and provincial governments. While the federal government, donors and non-state actors can support strengthening systems and capacities, the “fuel money” should come from the local governments, allowing for the implementation of anticipatory actions for imminent threats. The policy and legislative interventions/reforms should empower governments to earmark a portion of their coffer to act ex-ante and release funds for anticipatory actions based on the imminent threat of a hazard. This is not technical and administrative but rather political; it requires bold decisions, innovation and accountability. 


managementhttps://kathmandupost.com/columns/2024/07/01/rhetoric-and-reality-of-nepal-s-disaster-risk-management

 

Wednesday, July 10, 2024

नेपाललाई ‘गरिब देशबाट’ माथि उकाल्न सरकारले बनाइरहेको ‘सङ्क्रमणकालीन रणनीति’मा के छ?

 नेपाललाई ‘गरिब देशबाट’ माथि उकाल्न सरकारले बनाइरहेको ‘सङ्क्रमणकालीन रणनीति’मा के छ?

·         विष्णु पोखरेल

·         बीबीसी न्यूज नेपाली

·         २४ सेप्टेम्बर २०२३

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति ‘स्तरोन्नती रणनीति’को मस्यौदा तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा उक्त रणनीतिलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले दुई वर्षअघि बाङ्ग्लादेश र लाओससँगै नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो।

त्योसँगै नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लनका लागि पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय पाएको छ। त्यस्तो समय सन् २०२६ मा सकिँदैछ।


सङ्क्रमणकालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालका विभिन्न सूचकाङ्कहरू अनुगमन गरिरहनेछ।

सङ्क्रमणकालीन अवधि सकिनुअघि गर्नुपर्ने तयारी र कामलाई मध्यनजर गरेर रणनीति बनाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भूसालले उक्त रणनीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुने बताए।

उनले भने, “हाम्रो मस्यौदा तयार छ। अब यो चाँडै आउँछ। हाम्रा विज्ञहरूले त्यसलाई अन्तिम रूप दिदैँ हुनुहुन्छ।

उनले कहिलेसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने ठ्याक्कै मिति भने भन्न नसकिने बताए।

अधिकारीहरूका अनुसार रणनीतिमा नेपाललाई हालको अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्ल्याउने चरणमा गर्नुपर्ने कामहरू तथा त्यसबाट हुने फाइदा र घाटाबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ।

त्यसका लागि विभिन्न अध्ययनहरू पनि भएको र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल समेत गरिएको आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

आयोगको दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका प्रमुख रहेका र हालै बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवका रूपमा सरुवा भएका प्रकाश दाहाल पनि उक्त रणनीतिको मस्यौदा बनाउने क्रममा सहभागी थिए।

उनले दिएको जानकारी अनुसार रणनीतिमा अहिलेको सङ्क्रणमकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न पुन: एलडीसीमा फर्कनुपर्ने अवस्था नबनोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बुँदाहरू तय गरिएको छ।

उक्त रणनीतिमा कुन मन्त्रालयले कति समयमा के गर्नुपर्छ भन्ने कार्ययोजना पनि समावेश भएको उनले बताए।

उक्त रणनीतिपछि आउने १६औँ योजनामा पनि त्यसका कुराहरूलाई समेट्ने गरी काम भइरहेको योजना आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

पूर्व पदाधिकारीको सुझाव

एलडीसीबाट उक्लने क्रममा बनाइने रणनीतिले नेपालको भविष्यको खाका कोर्न सक्नुपर्ने र देशको दिगो विकासका लागि भूमिका खेल्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव आयोगका एकजना पूर्व उपाध्यक्षले दिएका छन्।

पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले भने, “एलडीसीबाट माथि उक्लनु भनेको हामी गरिब छौँ भन्ने भावनाको अन्त्य हुनु पनि हो त्यसैले अब वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने खालका नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसलाई समेट्ने खालको रणनीति हामीले लिनुपर्छ र काम अघि बढाउनु पर्छ।

उनका भनाइमा नेपाल विकासशील देश बन्नु भनेको मगन्ते प्रवृत्तिको अन्त्य पनि भएको अवस्था हो।

उनले भने, “कतिपयले एलडीसीबाट माथि उक्लँदा अनुदान आउँदैन वा अन्य कुरा गर्ने गरेका छन्। त्यसले देशलाई खासै घाटा गर्दैन। अहिले पनि हामीले वर्षको ५ अर्बभन्दा कम मात्र अनुदान पाइरहेका छौँ।

त्यस्तै उनले विश्व ब्याङ्क र एशियाली ब्याङ्कजस्ता निकायले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एलडीसीसम्बन्धी निर्देशनलाई पछ्याएर अनुदान वा ऋण दिने नगरेकाले पनि खासै ठूलो असर नपर्ने उनको भनाइ छ।

कुनै पनि देशलाई एलडीसीबाट माथि उकाल्नका लागि राष्ट्रसङ्घले केही मापदण्ड तोकेको छ।

त्यस्ता मापदण्डमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्नेलगायत छन्।

नेपाल सन् २०१८ मा पनि राष्ट्रसङ्घको एलडीसीबाट माथि उक्लने सूचीमा परेको थियो। तर त्यसबेला नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै नउकाल्न आग्रह गरेको थियो।

एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको थियो।

तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन।

राष्ट्रसङ्घले तीनमध्ये दुई सूचकाङ्क पूरा गर्नेलाई माथि उक्लन सिफारिस गरी गर्ने गरेको छ।

नेपाल सन् १९७१ देखि यही सूचीमा रहिरहेको छ।

हाल नेपाल लगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडीसीको सूचीमा रहेका छन्।

दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बाङ्ग्लादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन्।

विश्व ब्याङ्कले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ।

पाँच वर्षे सङ्क्रणकालमा कुनै कारणवश नेपालका सूचकाङ्क खस्किए भने राष्ट्र सङ्घले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ।

एलडीसीबाट हटेपछि नेपाललाई कस्ता प्रभाव पर्नसक्छ?

सङ्क्रमणकालीन रणनीति बनाउने काममा संलग्न भएका दाहालका भनाइमा एलडीसीको हैसियत अन्त्य हुँदा मुख्यत नेपालको व्यापारमा केही प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै नेपालले पाउने अनुदान र आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धिमा विभिन्न निकायले गर्ने सहयोगमा पनि असर पर्ने देखिन्छ।

यद्यपि त्यो खासै ठूलो नहुने जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ।

उनी त्यस्ता प्रभावलाई कम गर्न अवसरका नयाँ ढोकाहरू पनि खुल्ने ठान्छन्।

एलडीसीबाट बाहिरिँदा नेपालले हाल अमेरिका, युरोप र अन्य मुलुकहरूमा पाइरहेको भन्साररहित र कोटासहितको निर्यातको अवसर गुमाउनेछ।

त्यसको प्रभाव नेपालका केही वस्तुमा पर्ने देखिएको योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसको उदाहरण दिँदै दाहालले भने, “जस्तो दक्षिण एशियाली खुला व्यापार क्षेत्र ‘साफ्टा’को नियम अनुसार कुनै पनि सदस्य मुलुकहरूले ३० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु वा सेवाको ‘भ्यालू एड’ गरेर भन्साररहित सुविधामा निर्यात गर्न पाउँछन्।

अब त्यो कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्नेछ। त्यसो हुँदा हाम्रोबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तु पाम आयल र भटमासको तेल निर्यात हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

यद्यपि नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धका आधारमा आयात निर्यात हुने गरेकाले एलडीसीमा हुनु वा नहुनुले कुनै फरक नपार्ने दाहाल बताउँछन्।
रणनीति बनाउने क्रममा गरिएका अध्ययनहरूले नेपाल एलडीसीबाट बाहिरिँदा नेपालले निर्यात व्यापारमा २.८ देखि ४ प्रतिशतसम्म हिस्सा गुमाउने देखाएको उनले जानकारी दिए। तर त्यसरी व्यापारमा गुमाउने हिस्साभन्दा बढी नेपालले फाइदा लिनसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
नेपालमा लगानीको वातावरण छ र त्यसको प्रतिफल लान सकिन्छ भन्ने सन्देश जाँदा वैदेशिक लगानी बढ्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसले नेपालमा लगानी भित्रिनुको साथै रोजगारी पनि उत्पन्न हुने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसले विश्वमञ्चमा नेपालको हैसियत 'देखिने र सुनिने' बन्न मद्दत पुग्ने र धेरैलाई लगानीका निम्ती नयाँ गन्तव्य बन्ने पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल बताउँछन्।

 

 

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन : अवधारणा, क्षेत्र र नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरु

 राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन : अवधारणा, क्षेत्र र नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरु


शर्मिला बन्जाडे

१२ असार २०७६, बिहिबार

परिचय 
आर्थिक, राजनीतिक , कुटनीतिक तथा शक्ति प्रक्षेपणका माध्यमद्धारा राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्नको लागि गरिने व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो । सुरक्षा तयारी, सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रबन्ध र प्रत्याभूतिजस्ता समग्र आयामका क्रियाकलापहरूको समष्टि स्वरूपको व्यवस्थापन यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

सरकारले पहिलेको अवधारणा  अन्तर्गत मात्र दुई वटा काम गर्थ्यो : शान्ति सुरक्षा र राजस्व सङ्कलन । यस अवधारणामा परिवर्तन आई गर्भ देखि चिहानसम्मको अवधारणा सरकारको भूमिकामा भित्र्याई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिकका साथै कानुनी नजीरहरू समेतमा यसलाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ ।

अवधारणा
राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात् सन् १९४५ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको हो । कुनै पनि राष्ट्र सार्वभौमिकताको सोचले सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यताबाट सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा निर्देशित छ । थोमस हब्सले सन् १६५१ मा शक्तिशाली राज्य निर्माणमा सार्वभौम सुरक्षाको अवधारणा ल्याएका थिए भने इमानुअल कान्टले यस अवधारणालाई विस्तार रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर चर्चा गरेका थिए । सन् १९७० पश्चात् कुनै पनि राष्ट्रले सामुदायिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र पर्यावरणीय अवस्थासँग मानवीय जीवनलाई गाँसेर सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने कार्यप्रति जोड दिइएको छ । यसरी राष्ट्रिय सुरक्षाले जनताको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, जनआकाङ्क्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्ने, जनताको अवशिष्ट अधिकार, प्रजातान्त्रिक प्रणाली, आधारभूत मानव अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षणजस्ता राष्ट्रिय सुरक्षाका चासोहरू हुन । अतः कानुनको शासनको पालना गराउनु, प्राकृतिक र मानवीय सम्भाव्यताको पहिचानसँगै विकास एवम् रक्षा गर्नु, राष्ट्रको स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्डताको संरक्षणका साथमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको सुदृढीकरणका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट राज्यलाई सुरक्षित राख्ने अस्त्रसमेत यसभित्र समेटिन्छन् ।

आयामहरू

  • आर्थिक सुरक्षा
    राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मजबुतीको माध्यमबाट विश्वको नव आर्थिक स्थितिसँग समायोजित प्रक्रियामा जाने र नियन्त्रण गर्ने पद्धतिलाई आर्थिक सुरक्षाको रूपमा बुझिन्छ ।
  •  सामाजिक सुरक्षा
  • राजनीतिक सुरक्षा
  • मनोवैज्ञानिक सुरक्षा
  • भौतिक सुरक्षा
  •  खाद्य सुरक्षा
  • स्वास्थ्य सुरक्षा
  • वातावरणीय सुरक्षा
  • वैयक्तिक सुरक्षा
  • सामुदायिक सुरक्षा

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ मा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू निम्नलिखित छन् :

  • भौगोलिक अवस्थिति र खुल्ला सिमाना
  • राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण
  • राजनैतिक अस्थिरता
  • धार्मिक, भौगोलिक तथा जातीय विषयहरू
  • आर्थिक विकास र अनुशासनको स्तर
  • तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा स्थायी प्रकृतिका राष्ट्रिय हितका विषयहरू
  • विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहको गतिविधि र सक्रियता
  •  छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूको सरोकार र चासो
  • राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तरका आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू
  • विज्ञान प्रविधि र आधुनिक उपकरणको दुरुपयोग
  • विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय र सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू

उद्येश्यहरु

  • राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, सीमा संरक्षण, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रको सार्वभौम संरक्षण गर्नु ।
  • प्रजान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्यको अभिवृद्धि, कानुनी शासनको अनुसरण, मानव अधिकारको सम्मान गर्नु ।
  • समाजको विविधताको सम्मान, बहुलतावादी समाजका सिद्धान्तको अनुसरण, समाजको आन्तरिक द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नु ।
  • छिमेकी राष्ट्रसँग निकट, आत्मीय, सौहार्दपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु ।
  • विदेशी नीतिमा अहस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्दै शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्नु ।
  • दीर्घकालसम्म सामाजिक मूल्य, पहिचान, संस्कृति, भाषाको संरक्षण गर्नु ।
  • आन्तरिक र बाह्य आक्रमणबाट राष्ट्र र जनताको संरक्षण गर्नु ।
  • जनताको जीवन, सम्पत्ति र पेसाको सुरक्षाको संरक्षण गर्नु ।
  • सैन्य शक्तिको सट्टा मानवकेन्द्री (People-centric) राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तनमा बढावा दिनु ।
  • राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउँदै समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्नु ।
  • शान्तिपूर्ण कूटनैतिक तवरले सीमा विवादको समाधान गर्दै भूमिको सार्वभौमको संरक्षण गर्नु ।
  • प्रभावकारी रूपमा सीमा व्यवस्थापन गर्दै अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नु ।
  •  छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रबीचको अपराध, आतङ्क, लागूपदार्थ र अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण ।
  • राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको केन्द्रीयतामा सुरक्षा संयन्त्रको प्रजातान्त्रिक र व्यवसायीककरण गर्नु ।
  • राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्रका स्वेच्छाचारीताको अन्त्य र न्यायप्रति जनताको पहुँच बढाउनु ।
  • दिगो शान्ति स्थापनाका लागि अन्तरिम संविधान मर्म अनुसार राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया, बृहत् शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय पार्टीसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु ।

सुरक्षा व्यवस्थापनको क्षेत्र

राष्ट्रिय तथा आन्तरिक

  • राज्य सुरक्षा सिमा/भौगौलिक अखण्डताको सुरक्षा, स्थल जल तथा आकाशको सुरक्षा, सम्प्रभुताको सुरक्षा
  • राजनीतिक प्रणाली / संविधान
  • मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षण
  • वातावरणीय र पर्यावरणीय सुरक्षा
  • सामाजिक आर्थिक सुरक्षा
  • कारागार तथा बन्दीहरूको सुरक्षा
  • राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा
  • लोक मार्ग, हवाई तथा औधोगिक सुरक्षा
  • विपद व्यवस्थापन, वन तथा राष्टिय निकुञ्ज सुरक्षा
  • राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा भन्सार सुरक्षा

बाह्य तथा अन्तर्राष्टिय सुरक्षा

  • अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्टिय कानुन
  • UN charter,  पारित प्रस्ताव एवं सम्बद्ध विषयहरू,
  • पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्टिय सन्धि सम्झौताहरू
  • सिमापार एवं अन्य अपराध नियन्त्रण
  • कूटनीति तथा आर्थिक कूटनीति
  • विश्वव्यापीकरणका क्षेत्रहरू
  • आतंकवाद प्रतिआतंकवाद विरुद्धको सहकार्य
  • कूटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ/कर्मचारी तथा सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा

नेपालमा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रावधान

  • नेपालको वर्तमान संविधान
  • संस्थागत व्यवस्था
    • गृह मन्त्रालयबाट नै समग्र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन
    • नेपाल प्रहरी(प्राथमिक रूपमा), सशस्त्र प्रहरी थप बलका रूपमा, तथा नेपाली सेना अन्तिम स्रोतका रूपमा
    • जिल्ला प्रशासन कार्यालय
    • जिल्ला सुरक्षा समिति
  • कानुनी व्यवस्था
    • स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
    • प्रहरी ऐन, २०१२
    • सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
    •  सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६
    • जासुसी ऐन, २०१८
    • कारागार ऐन, २०१९
    • हातहतियार खर खजाना ऐन, २०१९
    • केही सार्वजनिक(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
    • विभिन्न ऐन तथा अन्य कतिपय नियम तथा निर्देशिकाले निर्देशित गरेका

सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू

  • संख्यात्मक रूपमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी प्रशासन लागि पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिनु,
  • सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशानसनबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु,
  • सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधनको अभाव छ जसले गर्दा सुरक्षा कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
  • समयसापेक्ष रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रविधि मैत्री तालिम प्रदान गर्न नसकिएको,
  • नेपाल प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीचको उचित तादाम्यता कायम हुन सकेको छैन,
  • राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कारण दण्डहीनता मौलाउँदै गएको ।
  • नेपालीको सहरीकरणप्रतिको मोह र ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको रिक्तता
  • विदेशीहरूको नेपालभित्र प्रवेश र बर्हिगमन नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा अपराध, नागरिकता वितरण, लागू पदार्थ बेचबिखनमा नियन्त्रण, मानव तस्करीले नयाँ नयाँ रूप धारण गरेका छन्।
  • नदी कटान, हिमताल विस्फोटन, मध्य पहाडी खण्डमा भूक्षयीकरण, नदीको अत्यधिक दोहन, स्रोत संसाधनको दोहन, जल प्रदूषणका शृङ्खलाजस्ता कारणले प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेका छन् ।
  • खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा सङ्कट, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेप ।
  • अत्यन्त कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, अव्यवस्थित बसाइसराइ, स्रोत र साधनको बाँडफाँड, राजस्व चुहावट, लगानी प्रतिकूल वातावरण, नागरिक अधिकारको दुरुपयोग, नैतिक मूल्यको उदासीनता, एडस्, महामारी, धार्मिक अतिवादजस्ता विषयको नियन्त्रण गर्नु ।

अबको बाटो

  • समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित तथा आश्वस्थता र अनुभूतिका लागि राष्ट्रिय चाहनाको सर्वमान्य परिभाषाका सन्दर्भमा एकमत स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
  • प्र.जी.अ. लाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
  • सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार बनाउने,
  • राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा निर्भीक नेतृत्व निर्माण गर्ने,
  • सूचना संयन्त्र तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,
  • सुरक्षा निकायमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको दरबन्दी र नेपाल प्रहरीको दरबन्दी जनसङ्गख्याको अनुपातमा बढाउनुपर्ने,
  • सुरक्षाकर्मीलाई समय सापेक्ष रूपमा तालिम प्रदान गरी प्रविधि मैत्री बनाउन अत्यावश्यक रहेको छ ।
  • सङ्क्रमणकालीन न्याय, मेलमिलाप, सद्भावलाई निष्कर्षपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने ।
  • अपराधजन्य हिंसा र असुरक्षाको नियन्त्रण गर्नुपर्ने
  • राजनीतिक संरक्षित अपराध र असुरक्षाको अन्त्य
  • अपहरण, मानव बेचबिखन र महिला हिंसाको अन्त्य
  • अव्यवस्थित बसोबास, भूकम्प, भूक्षय, बाढी पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय ह्रास, रासायनिक, विकीरण र प्रविधिजन्य विपत् व्यवस्थापन
  • राजनैतिक अस्थिरता र विभाजन, अवाञ्छित समूहको धु्रवीकरण, गैरसंवैधानिक गतिविधि, अवाञ्छित बाह्य प्रभावको सम्बोधन ।
  • अराजकता, असुरक्षा, अवैध हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ र लागू पदार्थको ओसारपसार,बाह्य घुसपेठ र चलखेल, अन्तरदेशीय र अन्तर सीमा अपराध, मुद्रा अपचलन, तस्करी, अतिवाद नियन्त्रण
  • कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, अव्यवस्थित बसाइसराइ, स्रोत र साधनको बाँडफाँड, राजस्व चुहावट, लगानी प्रतिकूल वातावरण, नागरिक अधिकारको दुरुपयोग, नैतिक मूल्यको उदासीनताप्रति सम्बोधन ।
  • खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा सङ्कट, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेपको सम्बोधन ।
  • सीमा सुरक्षा बल गठन तथा सुरक्षा फोर्सको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने ।
  • समुदायको सुरक्षाको अभिवृद्धि र समाजमा निष्पक्षता र उत्तरदायित्वको अभिवृद्धि गर्ने ।

अन्त्यमा,
राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रलाई जीवित र विकासतर्फ लैजाने प्रक्रिया भएकोले राज्यले यसको व्यवस्थापनमा बुद्धिमत्ता हिसाबले रणनीतिक सोच अख्तियार गर्न जरुरी छ । पहिले सैन्य क्षेत्र मात्र सुरक्षाको विषय मानिए तापनि पछिल्लो चरणमा यसलाई मानव केन्द्रित धारणाका रूपमा लिन थालिएको छ । अब राज्यले छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्दै कूटनीतिका क्रियाकलापमा जोड दिन जरुरी छ भने आन्तरिक रूपमा जनताको जीवनपद्धतिमा सशक्तीकरण र सक्षमताका नीति अवलम्बन गर्न पनि आवश्यक छ ।

Tags : राष्ट्रिय सुरक्षा

महिला तथा बालिकामाथि अनलाइन हिंसाको कहर

  महिला तथा बालिकामाथि अनलाइन हिंसाको कहर विद्या राई कान्तिपुर, मंसिर १० , २०८० काठमाडौँ — केही महिनाअघि एक दम्पती फेसबुक र टिकटकमा आ...