नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था

 

सामाजिक सुरक्षाको अवस्था

सुरेश प्राञ्जली Nagrik News

१८ मंसिर २०७१

मानवीय पुँजीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने भरपर्दो औजारमध्येको एक सामाजिक सुरक्षा हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले सार्वजनिक तथा सामुहिक व्यवस्थालाई सामाजिक सुरक्षाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता प्राप्तिका निम्ति जोखिममा रहेका विपन्न, अशक्त, असक्षम व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक पहुँच स्थापित गर्ने अभिप्राय बोकेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको आवश्यक दृष्टि पर्ननसक्नाले विकासका अन्य आयाममा समेत प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ।संस्थागतरूपमै कर्मचारी र कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने सर्तसहित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५२ मा महासन्धी नम्बर १०२ पारित गरेको थियो। हुन त यसै सन्दर्भमा आइएलओको महासन्धी नं. १६९को पक्ष राष्ट्रसमेत भएको नेपालले त्यसतर्फ भने आवश्यक कदम चाल्नसकेको छैन। एक प्रतिशत करकट्टी गरी सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता शून्यप्रायः छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी नीतिसमेत बन्ननसकेको सन्दर्भमा राज्यले सामाजिक जोखिम बहन गर्न वाध्य व्यक्ति, वर्गलाई न्यूनतम सुविधाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो अवस्थाको प्रवर्द्धन नभई सामाजिक न्यायसमेत स्थापना हुन सक्तैन। सामाजिक कल्याणको सवालमा सरकार पनि यति गैरजिम्मेवार छ कि, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले अति अशक्तका नाममा विनियोजन गरेको ३ सय रुपैयाँ नै उदाहरणका लागि पर्याप्त छ। यहाँनेर, राज्यको शून्य हृदयको पर्दाफास हुन्छ। त्यसैगरी, झण्डै एक वर्षदेखि आन्दोलनरत जेष्ठ नागरिकको सवालमा पनि सरकार उदार बन्न सकेको छैन। तिनका जायज माग पनि छन् कि भन्ने चासोसमेत राखेको देखिँदैन।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारको व्यावहारिक पाटो टिठलाग्दो छ। त्यो टिठलाग्दोपन देखिनुको मुख्य कारण राज्यसंयन्त्रको लाचारी नै हो। अमेरिका, चीनजस्ता मुलुकले आफ्नो रक्षा बजेटकै हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन्। यस्ता दृष्टान्तका सामु हाम्रो देशले सामाजिक सुरक्षाबारे लिएको नीति झारा टार्नेखालको मात्रै छ। नेपालमा सामाजिक असुरक्षा बढ्दै जानुमा राज्यसंयन्त्रको मात्रै कमजोरी देखिँदैन, नागरिक समाजलगायतका अन्य दबाब सिर्जना गर्नसक्ने संघ–संस्थाको मौनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। आफूलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको 'ट्याग' भिराउँदै समाजमा आफ्नो बलियो अस्तित्व छ भनेर देखाउन खोज्नेले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि नबिर्सनु पर्ने हो। सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्द्धनका निम्ति सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको दायरा बढाएर यसलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। समृद्ध मुलुकमा जस्तो सामाजिक जोखिमको दायरामा रहेका व्यक्ति, वर्ग, समुहलाई सरकारले 'सोसिअल सेक्युरिटी' प्रदान गर्नसक्नु पर्छ। तर, दुर्भाग्य सामाजिक सुरक्षाको नाममा राज्यप्रदत्त बृद्धभत्ताको समेत दुरुपयोग भएको समाचार बग्रेल्ती आइरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक पक्षसित मात्रै जोडिएको हुँदैन, मानवीय प्रतिष्ठासित पनि गाँसिएको हुन्छ। 
नागरिक अधिकारकै रूपमा हेरिने सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा स्थापित गर्नमा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, १९४८ को महत्वपूर्ण भूमिका छ। मानवअधिकारको एउटा अभिन्न पाटो बनेको सामाजिक सुरक्षाविना सामाजिक न्याय स्थापित हुनसक्ने अवस्था पनि रहँदैन। कर्णालीलगायतका विकट क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कहालीलाग्दो छ। कर्णाली क्षेत्रमा सरकारी बेवास्ता तुलनात्मकरूपमा अधिक देखिएको छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य बोकेको सरकार चुक्ने एउटा क्षेत्र मानवीय पँुजी निर्माण पनि हो। मानवीय पुँजी निर्माणमा सरकारको ध्यान नपुग्नाले यसको असर अन्यत्र पनि पर्नजाने देखिन्छ। समाज कल्याण ऐन, अपांगता संरक्षण तथा कल्याण ऐन, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न, सामाजिक संरक्षणको माध्यमबाट गरिवी न्यूनीकरण, मानव विकास र सामाजिक न्यायमा सहयोग पुर्या उने चालू त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्य रहेको छ। 
सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ, हालको गरिवी न्यूनीकरण गर्नकै निम्ति सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई भरपर्दो एवं मजबुत तुल्याउनुपर्छ। तर, यस्तो संवेदनशील पाटोलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। सरकारको प्राथमिकताबाहिर पर्ने, तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण एवं जटिल पक्ष सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्द्धनको नाममा सञ्चालित जेजति कार्यक्रम छन्, तिनको पुनरवलोकन गरिनु अपरिहार्य छ। 
सरकारी नीति, कार्यक्रम, बजेट योजनाभन्दा पर रहेर टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाकै कारण नेपालको मानवीय पुँजी निर्माणमा विविध समस्या ओइरिएका छन्। हालै सार्वजनिक मानव विकास सूचकांक, २०१४ मा ०.४९० रहेको नेपालको एच.डी.आई आँकडामा सुधार हुने पर्याप्त ठाउँ नभएको होइन। तर, सुधारका निम्ति सरकार सचेत देखिँदैन। अधिक सामाजिक जोखिममा रहेका समुह, वर्ग, तप्काका मानिसलाई सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्न नसक्नु नै सरकारको कमजोरी हो। स्वेच्छिक एवं योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई जतिसक्दो प्रोत्साहन गरी सामाजिक असुरक्षा झेलिरहेका मानिसको अवस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक छ। साथै, सामाजिक सुरक्षासित नजिक रही सक्रियता देखाइरहेका संस्थाहरूसित समन्वयात्मक कार्य थालनी गरेर सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ। योगदानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी निकायको निगरानी गर्नु पनि आवश्यक छ। संविधानको धारा ३५ मा गरिएको व्यवस्थाको सम्मान हुनेगरी कदम चाल्नुपर्नेमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले विकासका बहुआयामलाई भन्दा एकपक्षीय सन्दर्भलाई बढावा दिएको देखिन्छ। एकल पक्षीय बृद्धिले समग्र सामाजिक-आर्थिक, मानवीय विकासको मर्म बलियो बन्न सक्तैन। 
मानवीय क्षमता अभिबृद्धिविना विकासको आधारको मजबुतीकरण हुनसक्तैन। त्यसैले सर्वांगीण विकासको निम्ति सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा तत्काल सुधार गरी मानवीय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसो गर्न सकिएन भने आर्थिक विकासबारे लिइएका लक्ष्य पुग्न र ठोस उपलब्धि हासिल हुन गाह्रो पर्नेछ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७१ २१:२९ बिहीबार