प्रहरीमा चाहिएको वैज्ञानिक वृत्तिविकास
नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण
मंगलबार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसहित, तीन प्रहरी अतिरिक्त
महानिरीक्षक (एआईजी) र १८ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले एकैसाथ अवकाश पाए । सबै एआईजी सेवानिवृत्त भएपछि प्रहरीभित्रको पदसोपानमा तेस्रो श्रेणीमा
रहने डीआईजीबाट सोझै आईजीपी बने ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली । यसरी एआईजीको अनुभवबिनै फड्को हानेर संगठनको मूल नेतृत्वमा पुग्ने उनी एक्ला होइनन् ।
यसअघि खनाल र प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाटै
आईजीपी भएका थिए । यस्तो परिपाटीले प्रहरीमा नेतृत्व विकासलगायत थुप्रै समस्या
उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले डीआईजीबाटै नेतृत्व चयन हुने/गर्ने प्रथा अन्त्य गर्नमात्र होइन, पूरै संगठनलाई गतिशील बनाउन पनि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास
प्रणाली लागू हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रहरी नियमावली–२०७२
अनुसार आईजीपी ३० वर्षे सेवाबाहेक ५८ वर्ष उमेर पुगे वा चार वर्षको पदावधि पूरा
गरेसमेत अवकाशमा जान्छन् । एआईजी र डीआईजीको ५६ वर्ष उमेरहद र ५ वर्षे पदावधिको सीमा तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण अधिकांश प्रहरी अधिकृत सेवा अवधि समाप्त भएर अवकाशमा जाने गरेका छन् । २०४८ सालमा भित्र्याइएको र पछिल्लो समय कायम राखिएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी
संगठन र मुलुकलाई धेरै हिसाबले हानि भइरहेको छ । कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू उमेर छँदै बाहिरिने गरेका छन् । व्यवस्थित वृत्तिविकास योजना नभएकाले अनुभव भएका अधिकृतहरूको ठूलै डफ्फा एकैपटक बाहिरिँदा संगठनमा
नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । जस्तो, मंगलबार
अवकाश पाएका २२ अधिकृतहरूको अनुभव २२ किसिमकै हुन सक्छ, उनीहरूले फरक–फरक विषयमा विज्ञता हासिल गरेका
हुन सक्छन्, जसको
अभाव संगठनमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
वर्तमान अभ्यासले
नेतृत्व पंक्तिमा अस्वाभाविक रिक्तता सिर्जना गर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नियन्त्रण शृंखलामा पर्छ । माथिल्लो तहको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमता तल्लो तहका अधिकृतहरूमा विकास भइसकेको हुँदैन । अर्कातिर, बढुवा प्रणाली भद्रगोल भएकाले पनि समस्या थपिने
गरेको छ । बढुवासम्बन्धी नियमित पात्रो छैन, कतिपय पदमा एक वर्षदेखि यससम्बन्धी निर्णय भएको
छैन । कुन पदको बढुवा कहिले गर्ने भन्ने कुनै ठेगान छैन । प्रहरी संगठन तथा गृहप्रशासनलाई आफ्नो मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने भए जुनसुकै बेला बढुवा हुन्छ, नभए
महिनौं रोकिन्छ । यसो गर्दा वरिष्ठ र कनिष्ठ व्यक्ति एकैपटक उही पदमा बढुवा हुने स्थिति छ, जसले नियन्त्रण शृंखलाको प्रभावकारितामा ह्रास
ल्याउँछ ।
नेपाल प्रहरीजस्तो
संवेदनशील निकायको कुनै पनि पदमा क्षमतावान् र अनुभवी जनशक्ति नहुँदा त्यसको असर
शान्ति सुरक्षाका कार्यमा समेत पर्छ । वैज्ञानिक वृत्ति विकास प्रणाली नहुँदा रिक्त पदमा नियुक्त नयाँ अधिकारीको वैयक्तिक क्षमता त्यही ढंगले
विकास नभएको हुन सक्छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र कुनै पनि रिक्त पदमा बढुवा गरिसक्नुपर्ने नजिर स्थापना गरेको भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन । अर्कोतर्फ, ठूला
पदहरूमा बढुवा अलि छिटो–छिटो हुने गरे पनि तल्ला तहमा त्यो भएको देखिन्न । नागरिकसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने पदहरूको वृत्तिविकास व्यवस्थित नहुँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर उनीहरूको काम र
मनोबलमा पर्छ, जुन उनीहरूले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारमा
नकारात्मक ढंगबाट झल्कन सक्छ ।
मुलुकको सरकारी सेवामा
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाहेक अन्यत्र ३० वर्षे प्रावधान छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएपछि गत वर्ष उक्त विभागबाट ३० वर्षे प्रावधान हटाई पदावधि र उमेरमात्रै कायम गरिएको छ । प्रहरीमा भने यस्तो व्यवस्था राखिरहनु
भनेको सरकार र गृहप्रशासनले यी संगठनहरूमा खेल्न पाउने आधारलाई जीवित राख्न
खोज्नुमात्रै हो । यसबीचमा बनेका केही आयोगले यो व्यवस्था हटाउन सुझाव पनि दिएका छन् । तर, कहिले हटाउने र कहिले राख्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो पटक २०६६ सालयता यो व्यवस्था कायम छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका बीच स्वयं प्रहरी
नेतृत्वमा पनि दोहोरो चरित्र देखिने गरेको छ– उनीहरू अलि तल्ला पदमा हुँदा ३०
वर्षे सेवाका पक्षमा हुन्छन् भने जिम्मेवारीमा पुगेपछि विपक्षमा उभिन्छन् । यसखाले तमाम विकृति अन्त्यका लागि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली लागू गर्नैपर्छ ।
भर्ना र बढुवाको पात्रो
नियमित गर्न, कार्यसम्पादनका
आधारमा मूल्यांकन पद्धति बसाल्न र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिलाई
निरुत्साहित गर्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । पदावधि र उमेरहदका आधारमा सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था भएमा अनुभवीले
स्वाभाविक प्रणालीबाट अवकाश पाउँछन्, नेतृत्वको अविच्छिन्न विकास हुन्छ । उमेर र कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू बेलैमा अवकाशमा जान बाध्य नभए समयअगावै उनीहरूलाई पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने भार पनि राज्यलाई पर्दैन । त्यसैले संगठनको समग्र विकासका लागि वृत्तिविकास र अवकाश नीति व्यक्तिलाई हेरेर होइन, पद्धति बसाल्नका लागि बनाइनुपर्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:०७
