प्रहरीमा चाहिएको वैज्ञानिक वृत्तिविकास

प्रहरीमा चाहिएको वैज्ञानिक वृत्तिविकास

फाल्गुन १, २०७६ सम्पादकीय

नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसहित, तीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र १८ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले एकैसाथ अवकाश पाए । सबै एआईजी सेवानिवृत्त भएपछि प्रहरीभित्रको पदसोपानमा तेस्रो श्रेणीमा रहने डीआईजीबाट सोझै आईजीपी बने ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली । यसरी एआईजीको अनुभवबिनै फड्को हानेर संगठनको मूल नेतृत्वमा पुग्ने उनी एक्ला होइनन् ।

यसअघि खनाल र प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाटै आईजीपी भएका थिए । यस्तो परिपाटीले प्रहरीमा नेतृत्व विकासलगायत थुप्रै समस्या उत्पन्न गरेको छ । त्यसैले डीआईजीबाटै नेतृत्व चयन हुने/गर्ने प्रथा अन्त्य गर्नमात्र होइन, पूरै संगठनलाई गतिशील बनाउन पनि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली लागू हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसार आईजीपी ३० वर्षे सेवाबाहेक ५८ वर्ष उमेर पुगे वा चार वर्षको पदावधि पूरा गरेसमेत अवकाशमा जान्छन् । एआईजी र डीआईजीको ५६ वर्ष उमेरहद र ५ वर्षे पदावधिको सीमा तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण अधिकांश प्रहरी अधिकृत सेवा अवधि समाप्त भएर अवकाशमा जाने गरेका छन् । २०४८ सालमा भित्र्याइएको र पछिल्लो समय कायम राखिएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी संगठन र मुलुकलाई धेरै हिसाबले हानि भइरहेको छ । कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू उमेर छँदै बाहिरिने गरेका छन् । व्यवस्थित वृत्तिविकास योजना नभएकाले अनुभव भएका अधिकृतहरूको ठूलै डफ्फा एकैपटक बाहिरिँदा संगठनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । जस्तो, मंगलबार अवकाश पाएका २२ अधिकृतहरूको अनुभव २२ किसिमकै हुन सक्छ, उनीहरूले फरक–फरक विषयमा विज्ञता हासिल गरेका हुन सक्छन्, जसको अभाव संगठनमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

वर्तमान अभ्यासले नेतृत्व पंक्तिमा अस्वाभाविक रिक्तता सिर्जना गर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नियन्त्रण शृंखलामा पर्छ । माथिल्लो तहको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमता तल्लो तहका अधिकृतहरूमा विकास भइसकेको हुँदैन । अर्कातिर, बढुवा प्रणाली भद्रगोल भएकाले पनि समस्या थपिने गरेको छ । बढुवासम्बन्धी नियमित पात्रो छैन, कतिपय पदमा एक वर्षदेखि यससम्बन्धी निर्णय भएको छैन । कुन पदको बढुवा कहिले गर्ने भन्ने कुनै ठेगान छैन । प्रहरी संगठन तथा गृहप्रशासनलाई आफ्नो मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने भए जुनसुकै बेला बढुवा हुन्छ, नभए महिनौं रोकिन्छ । यसो गर्दा वरिष्ठ र कनिष्ठ व्यक्ति एकैपटक उही पदमा बढुवा हुने स्थिति छ, जसले नियन्त्रण शृंखलाको प्रभावकारितामा ह्रास ल्याउँछ ।

नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील निकायको कुनै पनि पदमा क्षमतावान् र अनुभवी जनशक्ति नहुँदा त्यसको असर शान्ति सुरक्षाका कार्यमा समेत पर्छ । वैज्ञानिक वृत्ति विकास प्रणाली नहुँदा रिक्त पदमा नियुक्त नयाँ अधिकारीको वैयक्तिक क्षमता त्यही ढंगले विकास नभएको हुन सक्छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र कुनै पनि रिक्त पदमा बढुवा गरिसक्नुपर्ने नजिर स्थापना गरेको भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन । अर्कोतर्फ, ठूला पदहरूमा बढुवा अलि छिटो–छिटो हुने गरे पनि तल्ला तहमा त्यो भएको देखिन्न । नागरिकसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने पदहरूको वृत्तिविकास व्यवस्थित नहुँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर उनीहरूको काम र

मनोबलमा पर्छ, जुन उनीहरूले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारमा नकारात्मक ढंगबाट झल्कन सक्छ ।

मुलुकको सरकारी सेवामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाहेक अन्यत्र ३० वर्षे प्रावधान छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएपछि गत वर्ष उक्त विभागबाट ३० वर्षे प्रावधान हटाई पदावधि र उमेरमात्रै कायम गरिएको छ । प्रहरीमा भने यस्तो व्यवस्था राखिरहनु भनेको सरकार र गृहप्रशासनले यी संगठनहरूमा खेल्न पाउने आधारलाई जीवित राख्न खोज्नुमात्रै हो । यसबीचमा बनेका केही आयोगले यो व्यवस्था हटाउन सुझाव पनि दिएका छन् । तर, कहिले हटाउने र कहिले राख्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो पटक २०६६ सालयता यो व्यवस्था कायम छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका बीच स्वयं प्रहरी नेतृत्वमा पनि दोहोरो चरित्र देखिने गरेको छ– उनीहरू अलि तल्ला पदमा हुँदा ३० वर्षे सेवाका पक्षमा हुन्छन् भने जिम्मेवारीमा पुगेपछि विपक्षमा उभिन्छन् । यसखाले तमाम विकृति अन्त्यका लागि प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली लागू गर्नैपर्छ ।

भर्ना र बढुवाको पात्रो नियमित गर्न, कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन पद्धति बसाल्न र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । पदावधि र उमेरहदका आधारमा सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था भएमा अनुभवीले स्वाभाविक प्रणालीबाट अवकाश पाउँछन्, नेतृत्वको अविच्छिन्न विकास हुन्छ । उमेर र कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू बेलैमा अवकाशमा जान बाध्य नभए समयअगावै उनीहरूलाई पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने भार पनि राज्यलाई पर्दैन । त्यसैले संगठनको समग्र विकासका लागि वृत्तिविकास र अवकाश नीति व्यक्तिलाई हेरेर होइन, पद्धति बसाल्नका लागि बनाइनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:०७