Thursday, July 22, 2021

'Will I ever get justice?' Nepal accused of failing trafficking survivors

 'Will I ever get justice?' Nepal accused of failing trafficking survivors

The Guardian, May 26, 2017

Rights groups claim no one has received compensation since law entitling survivors of human trafficking was introduced a decade ago

Rights groups in Nepal say they do not know of a single survivor of human trafficking who has received compensation under a law introduced a decade ago.

An act that came into force in 2007 guarantees compensation for trafficking victims, but only after the perpetrator has been convicted, a caveat that has left survivors facing years of traumatic court proceedings and threats from their traffickers.

A new report in which 125 trafficking cases were reviewed found that, while courts awarded compensation in more than half the cases, no one has so far received it.

Sabin Shrestha, executive director of the Forum for Women, Law and Development (FWLD), which produced the study, said: “The biggest tragedy for us is that the conviction rate is good. The perpetrators are being punished … but not a single survivor has benefited.”

Four other experts, with decades of experience in the field, also said they were unaware of any case where a survivor had received compensation.

The government initially rebutted the claims. Radhika Aryal, a senior civil servant at the women, children and social welfare ministry, said: “The government agencies provide compensation to the survivor, according to the court’s verdict. We have been doing so in many cases … without delay.”

Aryal later admitted, however, that she knew of only two cases of trafficking victims receiving compensation.

More typical are the stories of women like Shanti, who was trafficked to India at the age of 13. Shanti (not her real name) waited nine years for her case to go through the courts, but is yet to receive any payment.

“I have faced threats from the traffickers … I couldn’t spend a single day in peace as I always felt insecure before the verdict,” she said. “I couldn’t develop as a person, as I had to keep visiting my past through the courts.”

The law states that compensation should be paid out of the fine levied on the perpetrators, leaving survivors in limbo until the legal process is complete. If the trafficker cannot pay, the government must do so. Proving that the perpetrator does not have the funds is itself a lengthy and difficult process, however.

“Though the court verdict says I should be getting compensation, as far as I understand … I will have to prove that the culprit is not rich enough to pay compensation; only then will the government give me the amount,” said Shanti.

Even if Shanti eventually secures the payment, it is unlikely to reflect the ordeal she has been through. Research by the FWLD found that, in almost two-thirds of cases, courts ordered compensation of just 50,000 Nepalese rupees (£380).

The funds awarded are typically only 50% of the trafficker’s fine, with the remainder going to the government.

“How can the government keep half of any compensation given to survivors?” said Benu Gurung, executive director of the Alliance Against Trafficking in Women and Children in Nepal. “We demand all of the fine is given to the victim.”

Gurung added that some people find it is easier, and more lucrative, to accept hush money from the traffickers than go through the courts.

“From a survivor’s perspective, rather than face threats from traffickers, or risk being exposed as a victim of trafficking, it is better to accept a payoff, especially when you have no confidence that you will ever receive compensation,” said Gurung.

Rights groups are calling for immediate interim financial support for survivors, higher rates of reparations and greater efforts to make survivors aware of their right to recompense.

“We survivors demand the government compensate us first and later get the money from the culprit,” said Shanti. “How long will it take? Will I ever get justice?”

 

Thursday, July 01, 2021

सीमा सुरक्षामा ‘समन्वय अभाव’

 सीमा सुरक्षामा ‘समन्वय अभाव’

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनेका भारतीय अनधिकृत भौतिक संरचना र त्यसबाट नेपाली भूभागमा पर्ने असरबारे समीक्षा

गृह, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीको बैठक

असार १७, २०७८कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी उच्च अधिकारीहरुले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा भारतीय पक्षबाट दशगजा क्षेत्रमा अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माणलगायत बलमिच्याइँका घटना दोहोरिएको बताएका छन् 

झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दक्षिणतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत संरचना निर्माण गर्दा नेपाली भूभागमा परेको असर, सीमा अतिक्रमण र त्यसबाट हुने क्षतिसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न बुधबार गृह, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको बैठक गृह मन्त्रालयमा बसेको थियो 

गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख तीर्थराज वाग्ले, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसहितका उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित बैठकमा भारतीय अतिक्रमण र अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माणको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो 

नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका संरचना, त्यसले पार्ने नकारात्मक असर तथा नापनक्सा विवादसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बैठकमा सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुँदै आएका मनपरी र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताविपरीतका गतिविधि रोक्ने तथा सीमा व्यवस्थापनमा स्टेकहोल्डरबीच कसरी समन्वय गरेर प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्ने भन्नेमा समीक्षा भएको थियो । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल खटिँदै आएको छ । त्यस्तै सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि फिल्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अर्को देशको काउन्टरपार्टस वार्ता र समन्वयको जिम्मा तोकिएको छ । सीमामा नापनक्सा एवं बलमिच्याइँ भए/नभएको बारे हेर्ने प्राविधिक संयन्त्र नापी विभाग हो 

प्रजिअ र सशस्त्र प्रहरी तहबाट पनि समस्या समाधान नभए जिल्ला प्रशासनबाट गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रमा पत्राचार गर्ने गरेको छ । त्यसकै आधारमा छिमेकीसँग विवादित विषयबारे कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता/संवाद र समन्वय गर्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । तर, यी संयन्त्रबीच फिल्डको वस्तुस्थितिबारे प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । प्रशासनबाट गृह हुँदै गरिएका पत्राचारलाई पनि परराष्ट्रले कहिलेकाहीं गम्भीर रूपमा नलिँदा सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने गरेका ज्यादती रोकिएको छैन । यी निकायबीच पछिल्लोपटक न समन्वय हुन सकेको छ, न नियमित अनुगमन र निरीक्षण 

सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षामा खटिने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा नियमित अनुगमन, नियमन एवं सुरक्षासम्बन्धी कमीकमजोरी भएका छन्, त्यसको फाइदा अर्को पक्षले उठाएको छ,’ बैठकपछि सहभागी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको हुन्छ, यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने पाटोलाई गहन रूपमा लिएर जिम्मेवार निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा धारणा सबैको रह्यो ।’

दक्षिणतर्फको सीमामा भारतीय पक्षबाट बारम्बार हेपाहा प्रवृत्ति देखाइएको र त्यस्ता गतिविधि रोक्नकै लागि गृह, परराष्ट, भूमिसुधार मन्त्रालय एवं सुरक्षा निकाय सम्मिलित समीक्षा बैठक डाकिएको भन्दै यो अर्थपूर्ण रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । दक्षिणका सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माण र त्यसबाट नेपाललाई परेको असरबारे स्थलगत अनुगमनका लागि केन्द्रबाट गृह, परराष्ट्र, नापीका अधिकारीसहितको टोली फिल्डमा खटाउने तयारी छ । त्यसकै लागि बुधबार सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा जोडिएका मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका अधिकारीबीच छलफल भएको हो 

प्रकाशित : असार १७, २०७८ १०:३४

Once a policeman; he never retires.

 नेपाल प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरे पछि पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । सकारात्मक साेच र नया उर्जा जागृत गराउन सकिन्छ । आउनुहाेस हातेमालाे गराैं ।

महिला तथा बालिकामाथि अनलाइन हिंसाको कहर

  महिला तथा बालिकामाथि अनलाइन हिंसाको कहर विद्या राई कान्तिपुर, मंसिर १० , २०८० काठमाडौँ — केही महिनाअघि एक दम्पती फेसबुक र टिकटकमा आ...