सीमा सुरक्षामा ‘समन्वय अभाव’

 सीमा सुरक्षामा ‘समन्वय अभाव’

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनेका भारतीय अनधिकृत भौतिक संरचना र त्यसबाट नेपाली भूभागमा पर्ने असरबारे समीक्षा

गृह, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीको बैठक

असार १७, २०७८कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी उच्च अधिकारीहरुले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा भारतीय पक्षबाट दशगजा क्षेत्रमा अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माणलगायत बलमिच्याइँका घटना दोहोरिएको बताएका छन् ।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दक्षिणतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत संरचना निर्माण गर्दा नेपाली भूभागमा परेको असर, सीमा अतिक्रमण र त्यसबाट हुने क्षतिसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न बुधबार गृह, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको बैठक गृह मन्त्रालयमा बसेको थियो ।

गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख तीर्थराज वाग्ले, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसहितका उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित बैठकमा भारतीय अतिक्रमण र अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माणको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो ।

नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका संरचना, त्यसले पार्ने नकारात्मक असर तथा नापनक्सा विवादसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बैठकमा सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुँदै आएका मनपरी र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताविपरीतका गतिविधि रोक्ने तथा सीमा व्यवस्थापनमा स्टेकहोल्डरबीच कसरी समन्वय गरेर प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्ने भन्नेमा समीक्षा भएको थियो । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल खटिँदै आएको छ । त्यस्तै सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि फिल्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अर्को देशको काउन्टरपार्टस वार्ता र समन्वयको जिम्मा तोकिएको छ । सीमामा नापनक्सा एवं बलमिच्याइँ भए/नभएको बारे हेर्ने प्राविधिक संयन्त्र नापी विभाग हो ।

प्रजिअ र सशस्त्र प्रहरी तहबाट पनि समस्या समाधान नभए जिल्ला प्रशासनबाट गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रमा पत्राचार गर्ने गरेको छ । त्यसकै आधारमा छिमेकीसँग विवादित विषयबारे कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता/संवाद र समन्वय गर्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । तर, यी संयन्त्रबीच फिल्डको वस्तुस्थितिबारे प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । प्रशासनबाट गृह हुँदै गरिएका पत्राचारलाई पनि परराष्ट्रले कहिलेकाहीं गम्भीर रूपमा नलिँदा सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने गरेका ज्यादती रोकिएको छैन । यी निकायबीच पछिल्लोपटक न समन्वय हुन सकेको छ, न नियमित अनुगमन र निरीक्षण ।

‘सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षामा खटिने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा नियमित अनुगमन, नियमन एवं सुरक्षासम्बन्धी कमीकमजोरी भएका छन्, त्यसको फाइदा अर्को पक्षले उठाएको छ,’ बैठकपछि सहभागी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको हुन्छ, यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने पाटोलाई गहन रूपमा लिएर जिम्मेवार निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा धारणा सबैको रह्यो ।’

दक्षिणतर्फको सीमामा भारतीय पक्षबाट बारम्बार हेपाहा प्रवृत्ति देखाइएको र त्यस्ता गतिविधि रोक्नकै लागि गृह, परराष्ट, भूमिसुधार मन्त्रालय एवं सुरक्षा निकाय सम्मिलित समीक्षा बैठक डाकिएको भन्दै यो अर्थपूर्ण रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । दक्षिणका सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माण र त्यसबाट नेपाललाई परेको असरबारे स्थलगत अनुगमनका लागि केन्द्रबाट गृह, परराष्ट्र, नापीका अधिकारीसहितको टोली फिल्डमा खटाउने तयारी छ । त्यसकै लागि बुधबार सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा जोडिएका मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका अधिकारीबीच छलफल भएको हो ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ १०:३४