सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि इन्सेक अभियान

 सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि इन्सेक अभियान

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ

निरङ्कुशता र विधिको शासन प्रतिकूलको राज्य व्यवस्थामा सामाजिक न्याय र मानव अधिकार परिकल्पनाको विषयमात्र हुन सक्छ। अझ सामाजिक न्यायका लागि गरिने पहलकदमी तथा त्यस्ता संस्थागत प्रयत्नहरू गैरकानुनी ठहर गरिन्छन्। नागरिक प्रयत्नहरू प्रतिबन्धित हुन्छन्। २०४६ सालको परिवर्तन पूर्व नेपालमा सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र, विधिको शासन भनिने विषयमात्र थिए। अझ यसका लागि गरिने संस्थागत प्रयासहरू प्रतिबन्धित गरिएको थियो। राजनीतिक दल खोल्नु र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका सवालमा काम गर्नुलाई दण्डनीय गरिएको थियो।

संस्थापकहरू खासगरी सुशील प्याकुरेल र प्रकाश काफ्लेको नेतृत्वमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सचेतनाको अभियान लामो समयदेखि सञ्चालित थियो। काठमाडौँ उपत्यका र मुलुकका अन्य भू–भागमा भएका विभेद, शोषण, अन्याय र अत्याचारका घटना र त्यसको संरक्षण गर्ने नीतिगत तथा कानुनी संरचनाका विरुद्धमा सचेतनाको आवश्यकता महसुस गरी तत्कालिन समयको चुनौती सामना गर्न ‘अनौपचारिक क्षेत्र अध्ययन केन्द्र’ नामबाट अध्ययन समूहको आवरणमा घरेलु उद्योग विभागमा २०४५ चैत २५ गते दर्ता गरिएको संस्था नै इन्सेकको जननीको रूपमा रहेको छ।

किनारामा परेका जनताहरूको सामाजिक सङ्गठन थिएन। राजनीतिक चेतना र सङ्गठनको महत्व तथा आवश्यकता बोध हुन सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा पछाडि परेका शोषित पीडित जनताको आवाज भएर काम गर्ने दृढताले नै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सक) को स्थापना भएको हो। प्रारम्भमा काठमाडौँको शहरी क्षेत्रमा ठेलागाडा चलाउने मजदुरहरूको सरोकारमा केन्द्रित इन्सेकले समयको मागसँगै आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई देशभर स्थापित गर्दै लग्यो।

चिनिएका अधिकारकर्मीको नाममा यस्तो दर्ता सम्भव थिएन। नाता र परिवारभित्रका आत्मीयजनहरूको नाममा दर्ता गरेर थालिएको यो अनुसन्धान केन्द्र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मानव अधिकार सचेतनाको अभिवृद्धि, पैरवी र जनपरिचालनमार्फत राज्यको जबाफदेहिता र प्रतिबद्धताको खबरदारी गर्न मानव अधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को रूपमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई क्रियाशील रहेको छ।

सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरिरहेको यस संस्थाले गरेको संस्थागत प्रयासको परिणाम स्वरूप नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको सुधारका लागि परिवर्तन, कानुनी तथा संरचनागत सुधार र संस्थागत क्रियाशीलतामा उल्लेखनीय परिवर्तन भएका छन्।

(क) नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र इन्सेक अभियानको प्रारम्भ 

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा मानिसहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने र त्यसप्रति जबाफदेहिताविहीन हुने संस्कृति जस्तै बनेको देखिन्छ। २००७ सालको क्रान्ति र त्यससँग जोडिएका बेपत्ता तथा बलप्रयोगप्रति तत्कालीन राज्यसत्ता अनुत्तरित रह्यो। दण्डहीनताको अभ्यास २०१७ पश्चातको राजनीतिक प्रणालीमा संस्थागत हुँदै गयो। २०४६ मा भएको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, त्यसपूर्वका घटना र सम्बन्धित प्रक्रियामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था पत्ता लगाउन इन्सेकले अभियान सुरु गरेपश्चात तत्कालीन सरकारका तर्फबाट निर्माण गरिएको समितिमा इन्सेकका तत्कालीन महासचिव प्रकाश काफ्ले मनोनित हुनु भएको थियो। इन्सेकले गरेको प्रयास समेतले गठन भएको त्यस समितिलाई नेपालमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नागरिक संग्लनताको सुरुवात मान्न सकिन्छ।

संस्थापकहरू सुशील प्याकुरेल र प्रकाश काफ्लेले मानव अधिकारलाई इन्सेकले गाउँ घरसम्म पुर्‍याउनुपर्ने र त्यस अभियानले मात्र जनअधिकारको आन्दोलन सफल हुने बताउनु भएको थियो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मानव अधिकारमैत्री विधिको शासनमार्फत सुनिश्चित गर्नु पर्ने सामाजिक न्यायका लागि राज्यको जबाफदेहिताको खोजी गर्न जागरण अभियान चलाउनेमध्ये इन्सेक एक अग्रणी अभियानको रूपमा यसले आफूलाई विकास गरेको छ। जनताको घरदैलोमा यो आन्दोलन मानव अधिकार सचेतना फैलाउन देशभर मानव अधिकार समूहहरू बनाउने र उनीहरूलाई त्यहीँ मानव अधिकार संस्था दर्ता गर्न लगाउने कार्यको नेतृत्व इन्सेकले गरेको थियो। इन्सेकले नेपालमा नागरिकहरूको सङ्गठन गर्ने तथा भेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभियानलाई स्थानीयकरण गर्दै ७५ जिल्लामै मानव अधिकार संस्था गठनका लागि स्थानीय समुदायलाई सशक्तिकरणको कार्य आरम्भ गरेको थियो। सहज समयमा संस्थाहरू खोल्नु सामान्य विषय जस्तो लागे पनि यो कार्य सामयिकताका दृष्टिले निकै दूरगामी र महत्वपूर्ण थियो। नागरिक समाजको स्थानीयकरण, स्वीकारोक्ति र प्रभाव सुधार गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता र सुदृढीकरणमा इन्सेकले सामाजिक संस्था निर्माणमा गरेका कार्यहरूको प्रभाव आजसम्म उल्लेखनीय रहेको छ।

नेपालमा निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि सचेतना कार्यक्रम र निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यको इन्सेकले नेतृत्व लियो। २०४८ सालको निर्वाचनमा पर्यवेक्षकहरूको समितिमा इन्सेकका महासचिव प्रकाश काफ्लेले महासचिव कै रूपमा नेतृत्व लिनुभएको देखिन्छ। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विषयगत सवालमा योगदान गर्न अरूसँग प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यको संस्कृतिमा विश्वास गर्ने यस संस्थाले बहिष्करणमा परेका समुदायका सवाल र मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने र अधिकार प्राप्तिका लागि समुदाय परिचालन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। प्रारम्भिक कालखण्डमै इन्सेकले आफूलाई नेपालको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा अब्बल सामाजिक संस्थाको रूपरूपमा स्थापित गर्न सफल भएको देखिन्छ।

(ख) मानव अधिकार अनुगमन तथा अभिलेख

सामाजिक संस्थाले मानव अधिकार अनुगमन तथा अभिलेखको कार्य गर्नु पर्ने र प्राप्त तथ्याङ्क तथा विवरणको विश्लेषण गरी अधिकार प्राप्तिको अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने ठहर गर्दै सन् १९९२ देखि आफ्नो कार्यक्रममा मानव अधिकार अभिलेखलाई संस्थागत गरेको देखिन्छ। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको आवधिक विवरण सङ्कलन र विश्लेषण गर्दै प्रत्येक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको इन्सेकले गर्ने यस कार्यक्रममार्फत नेपालका नागरिक संस्था तथा राज्यका निकायहरूले मानव अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन, परिपालना र सम्मानमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम, नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधारका कार्य गर्ने प्रेरणा प्राप्त गरेका छन्। राज्य तथा यसका अङ्ग मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज, आम नागरिक तथा मानव अधिकारका बारेमा जानकारी लिन चाहने वर्गका निमित्त यो प्रकाशन महत्वपूर्ण स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा रहने गरेको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीसम्बन्धी सम्पूर्ण घटनाको विवरण तथा तथ्य तथ्याङ्क तथा वर्षभरको मानव अधिकार अवस्था विश्लेषण समेटेर प्रकाशन गरिने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले राज्यको जबाफदेहिता र उसका प्रतिबद्धताप्रति निरन्तर प्रश्न उठाएको छ।

मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा अनुबन्धहरू र नेपालको संविधानलाई इन्सेकले मानव अधिकार अनुगमन तथा प्रलेखका लागि मार्गदर्शन मानेको छ। संविधानमा प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, निष्पक्ष न्यायिक अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, समानता, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य, आवास, निवारक नजरबन्द विरुद्धको अधिकार, यातना विरुद्धको हक लगायतका विषयमा आधारित रहेर इन्सेकले मानव अधिकार अनुगमन तथा अभिलेख गर्छ। सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता मानव अधिकारमैत्री राज्यका आधारभूत सर्त हुन् भन्ने मान्यता र विश्वास इन्सेकले राख्दछ। सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानव अधिकारमैत्री नीतिगत व्यवस्था आजको आवश्यकता हो।

जिल्ला प्रतिनिधिहरूमार्फत घटना सङ्कलन गरी प्रकाशन सुरुआत गरिएको यस कार्यलाई आजको युग सुहाउँदो मोबाइल एप वा कम्प्युटर सफ्टवेयरमा घटना सङ्ग्रह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र वर्ष पुस्तकलाई वितरण गर्न डिजिटल माध्यम सुनिश्चित गरिएको छ। ३० वर्षदेखि निरन्तर नागरिकस्तरबाट प्रकाशित पुस्तकको पहिचान निर्माण गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वस्तरका नै मानव अधिकार प्रलेखको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा स्थापित भएको छ। यसका अलावा इन्सेकले दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको पाश्र्वचित्र तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। एउटा सामाजिक संस्थाले तयार गरेको द्वन्द्वको समयको अभिलेखले न्यायको आशा गरेका पीडितको सपना सुनिश्चित गर्न निरन्तर खबरदारी र सन्दर्भ स्रोतको काम गर्ने इन्सेकको विश्वास रहेको छ।

(ग) जातीय विभेदविरुद्ध इन्सेक

जातीय विभेदको अवस्था अनुगमन गर्न इन्सेकले २०५० सालमा उत्पीडित जातिकै अगुवाइ तथा क्रियाशिलतामा देशव्यापी सर्वेक्षण गर्‍यो। छुवाछूत प्रचलनको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र तथा जिल्लाहरूमा पुगेर अवलोकन तथा तथ्य सङ्कलन गरियो। सङ्कलित तथ्य र त्यसको नतिजा सन् १९९३ को मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा प्रकाशन गरियो। उक्त पुस्तकमा प्रकाशित अध्ययन सामग्रीले नेपालको दलित आन्दोलनलाई सङ्गठित र परिचालित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको अधिकारकर्मीहरूले बताउने गरेका छन्।

जातीय छुवाछूत मुक्त समाज तथा राष्ट्र निर्माणका लागि इन्सेकले २०५४ सालमा उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजसँगको सहकार्यमा १५ जिल्लामा दलित जातिका निम्ति ६ महिने मानव अधिकार तथा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै जातीय छुवाछूत र विभेदविरूद्धको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि निरन्तर पैरवी तथा अभियान गरेको देखिन्छ। सप्तरी, सिराहा र उदयपुर जिल्लामा रहेका मुसहर र डोम जातिको उत्थानका लागि कार्यक्रम, दलितहरूको मन्दिर प्रवेश, सहभोज, र सामाजिक कार्यमा नेतृत्वका लागि इन्सेकले आफ्ना अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

नेपालको दलित अधिकार आन्दोलनमा सक्रिय योगदान पुर्‍याउनु भएकी रामरतिदेवी राम र विश्वेन्द्र पासवानलाई इन्सेकले प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कारबाट सम्मानित गर्‍यो। त्यसैगरी स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि क्रियाशील डा. रुपचन्द्र विश्वकर्मालाई २०७७ को प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कारबाट सम्मानित गरेर दलित अधिकार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन योगदान गरेको छ।  दलितको पहिचान र सङ्गठित परिचालनका लागि प्रारम्भमा सञ्चालन गरिएका अभियानले निश्चित परिणाम हासिल गरेको भए पनि दलित अधिकार र गैरविभेदको सुनिश्चितताका लागि इन्सेकले जातीय छुवाछूतविरूद्ध अझ शसक्त अभियान र सामाजिक परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता आज पनि ज्युँका त्यूँ रहेको छ।

(घ) बाधा श्रम र मुक्ति अभियानमा इन्सेक

इन्सेकले प्रकाशनहरूले जनाएअनुसार बर्दियाको मानपुर टपरा–९ बेलवामा २००८ सालमा भएको खलिहान घेराऊ आन्दोलनमा किसान कमैयाहरूले एक हप्तासम्म खलिहान घेराउ गरे। तत्कालीन प्रशासनको इसारामा गोली चल्दा कोइलीदेवी थारू मारिइन्।  २०१७ सालमा दाङको बेलवा बञ्जारी काण्डका रूपमा चर्चिच किसान आन्दोलनमा स्थानीय जमिन्दारको गोलीबाट किसान नेता गुमरा थारूको हत्या भयो। २०३९ सालमा बर्दिया डेउढाकला थुमनीको जमिन्दारको खलिहान कब्जा गर्न जाँदा घघवारका युवक मोहन थारूको मृत्यु जमिन्दारले चलाएको गोलीबाट भयो। २०४८ सालमा कञ्चनपुरका कमैयाहरूले स्वतःस्फुर्तरूपमा मुक्तिका लागि आन्दोलित भए। बर्दियाको २०४८ सालको कमैया सुकुमवासीहरूको भूमि अधिकारका लागि कन्दरा आन्दोलनमा लाखौँ भूमिहीनहरू सहभागी भए। यस आन्दोलनले नेपालमा सुकुमवासी र कमैया समस्यालाई सतहमा ल्याइदियो। अखिल नेपाल किसान सङ्घलगायतका सङ्गठनहरूले गरेको आन्दोलन पनि कमैया तथा भूमिहीन किसानहरूको अधिकारका लागि भएका प्रयासहरू थिए।

इन्सेकले आफ्नो अभियानअन्तर्गत २०४८ सालमा बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा विद्यमान रहेको कमैया प्रथाको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। यस अध्ययनबाट कमैया प्रथाभित्र बाँधापन विद्यमान रहेको र कमैया प्रथा पनि बाँधापनको जर्जर यथार्थ रहेको तथ्य उजागर भयो। कमैया मुक्ति आन्दोलनको सारथीको रूपमा इन्सेकले श्रृङ्खलाबद्ध अभियान चलायो।

यसैगरी, २०५० सालमा इन्सेकले कमैया बाँधाश्रम प्रणाली अन्त्यका लागि परमादेश जारी गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिट दायर गरेको पाँच वर्षपछि २०५५ सालमा आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश प्राप्त भयो। यो वैधानिक लडाइँले कमैया बाँधाश्रम प्राज्ञिक बहसको विषय बन्यो। २०५२ सालमा कमैयाहरूले नेपालगञ्जमा सम्मेलन गरी कमैया मुक्ति मञ्च गठन गरे। यो एक सङ्गठित प्रयासको थालनीमा इन्सेक अभियानले महत्वपूर्ण सहयोगीको काम गरेको थियो। २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा हजारौँ जमिन्दारका घर जग्गा कब्जा हुनुका साथै भिडन्तहरू भए। कमैया मुक्ति आन्दोलनमा यसको पनि योगदान रहेको छ।

त्यसपछि सबै क्षेत्र मुख्यतया सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूबाट निरन्तर कमैयाहरूलाई सङ्गठित गर्ने, सचेतना जगाउने र आन्दोलित हुने क्रम जारी रह्यो। २०५३ सालमा साझा सवालमा सँगसँगै काम गर्नका लागि सामाजिक संस्थाहरूको संयुक्त कमैया सरोकार समूह गठन भयो। जुन समूहको अनौपचारिक पहल कमैया मुक्ति आन्दोलनलाई स्थापित गर्न सहयोगी भयो। २०५६ सालमा कमैयाहरूले गाविसमा कमैयाहरूलाई न्यूनतम ज्यालाका लागि निवेदन दिएर राज्यका निकायहरूलाई दबाब सिर्जना गरे। २०५७ साल वैशाख १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मई दिवस) को सन्दर्भ पारेर कैलाली गेटाका कमैयाहरूले मुक्तिको खातिर गरेको विद्रोहबाट उठान भएको कमैया मुक्तिको आन्दोलनले राष्ट्रिय रूप ग्रहण गर्‍यो। कमैया सरोकार समिति, कमैया मुक्ति आन्दोलन परिचालन समिति, कमैया जागरण समितिलगायतका समूहहरूबाट पनि जोडदार पहल गरियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना भएपश्चात् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०५८ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो। कमैया मुक्ति आन्दोलनले बाँधापनबाट मुक्त गरे पनि कमैयाहरू समग्र मुक्ति र अधिकारप्राप्त समुदाय बनाउने सङ्घर्षमा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूको कार्यक्रम अझै जरुरी देखिन्छ।

(ङ) महिला अधिकारको सवाल र इन्सेकको योगदान 

नेपालमा महिला सहभागिताको न्यून अवस्था र हिंसापीडित महिलाको अवस्था विश्लेषण गर्दै इन्सेकले महिलाको भूमिका, अवस्था र निर्णायक तहमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न २०५२/५३ सालमा राष्ट्रिय महिला सम्मेलन आयोजना गर्‍यो। त्यस सम्मेलन मार्फत महिला अधिकारका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग अगाडि सारियो। इन्सेकले महिला अधिकारका सवालमा राजनीतिक दलमा क्रियाशील महिलाहरू र अधिकर्मीहरूसँग छलफल तथा अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्दै गयो। २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिला आरक्षणको विषयलाई सरकारले समेट्यो। फलतः २० प्रतिशत महिलाको आरक्षणको कानुनी प्रावधानको व्यवस्था सुरुवात भयो। इन्सेकले सुरुवात गरेको अभियानलाई महिला अधिकारमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरू र राजनीतिक महिला सङ्गठनहरूले निरन्तर अगाडि बढाउँदै लगे। महिला अधिकारको सामाजिक अभियानले गरेको माग अनुसार आज समाजका हरेक अङ्कमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। समानता र महिला अधिकारको नयाँ चरणमा समेत इन्सेक आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्दै आएको छ।

(च) नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन

इन्सेकको परिचालन र संयोजनमा २०४८ सालदेखि देशभर मानव अधिकार संस्थाहरू खुल्ने र क्रियाशील हुने क्रम चलेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वमा इन्सेकसहित ती संस्थाले मानव अधिकारकर्मीका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट जस्ता जिल्लाहरूमा माओवादी द्वन्द्वभन्दा पहिलेदेखि नै मानव अधिकारकर्मी उपस्थित भइसकेका थिए। उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाले गर्दा अपहरणबाट मान्छेलाई मुक्त गर्ने प्रयत्नहरू सफल भएका थिए। रोल्पामा माओवादीको सिज अभियानविरुद्ध राज्यले दमन सुरू गर्‍यो। यसक्रममा प्रहरीले मान्छे मार्ने क्रम सुरु गर्‍यो। इन्सेकले त्यहाँ भइरहेको क्रियाकलापलाई प्राचीद्वारा उजागर गर्‍यो। राज्य पक्षका संयन्त्रलाई बढी संयमित हुन आग्रह गर्‍यो। देशको बुहुदलीय व्यवस्थाको प्रजातान्त्रिक आचरणअनुसार व्यवहार गर्न र अन्यपक्षलाई मानवीय कानुनप्रति जबाफदेहिहता हुन इन्सेकले दबाब दियो।

इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपश्चात देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्दै नेपालमा द्वन्द्वको खतरा उल्लेख गरेको थियो। नौ सिटसहित संसद्मा प्रवेश गरेको संयुक्त जनमोर्चाले संसद्लाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ हो भनी प्रचार गरेको र तत्कालीन सरकारका तर्फबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएका विभेदले द्वन्द्वको वातावरण तयार गर्दै गरेको थियो। संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाएको र संसदीय राजनीतिलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग मात्र गरेको देखिन्थ्यो। २०५२ माघ १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० सूत्रीय मागसहितको ज्ञापनपत्र पेश पेश गर्दै २०५२ फागुन २ गतेदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्दै रुकुम, रोल्पा, सल्यान र सिन्धुली जिल्लाका प्रहरी चौकीहरूमा एकसाथ आक्रमण गरी सशस्त्र द्वन्द्व आरम्भ भएको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वको सुरूवाति समयमा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा सशक्त रहेको माओवादी द्वन्द्वको प्रभाव विस्तारै देशव्यापी बन्यो। प्रहरीका स–साना टुकडी र चौकीहरूमा आक्रमण गरी हतियार बटुल्दै आएको माओवादीले २०५६ असोज १० गते डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनैमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण गर्दा १४ जना प्रहरीको मृत्यु भयो। २०५७ सालमा माओवादी जनविद्रोहप्रति लक्षित गरी सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनको निर्माण गर्‍यो गरी माओवादी विरुद्ध परिचालन गर्‍यो।

२०५८ मङ्सिर ८ गते माओवादीले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको दाङ घोराहीस्थित व्यारेकमा आक्रमण गर्‍यो। सो घटनामा १४ जना सैनिक मारिए। त्यस घटनामा माओवादीले ब्यारेकमा रहेका हतियारसमेत सबै हतियार लुटेर लगेका थिए। दाङ घटनापश्चात मुलुकमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भयो। मृत्यु, सम्पति कब्जा, अङ्गभङ्ग, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटना, जबरजस्ती चन्दालगायतका घटनाहरू सतहमा आए। माओवादी समस्या समाधानका लागि भन्दै अझ कठोर सशस्त्र कारबाहीहरू हुन थाले। स्वतन्त्र प्रेसमाथि अङ्कुश लगाइयो। टेलिफोन सेवाहरू अवरुद्ध गरिए।

सरकार र विद्रोहीका तर्फबाट भएका घटनाहरू को अनुगमन गर्ने, नागरिकको जीवन रक्षाका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्ने, आवश्यकता तथा जरुरतका आधारमा मध्यस्थता गर्ने र समग्र मानव अधिकार रक्षाका लागि इन्सेकले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। नागरिक अधिकार र मानव अधिकार शिक्षाको अभियान चलाउँदै आएको इन्सेकले माओवादी द्वन्द्वसँगै बदलिँदै गएको देशको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आफ्नो कामको प्राथमिकतालाई समयसापेक्षरूपमा परिवर्तन गर्दै आयो। सशस्त्र माओवादी विद्रोह र विद्रोहलाई दबाउने नाममा सरकारबाट भएको कारबाहीले युद्धमा भाग नलिएका निर्दोष सर्वसाधरणहरूको हत्या, बेपत्ता, यातना, लुटपाट, विस्थापनजस्ता युद्ध आपराधिक क्रियाकलापहरू हुन लागेपछि इन्सेकले द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई युद्धका आधारभूत नियमहरूको सम्मान गर्न दबाब र जागरणको अभियान चलायो। कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्षरूपमा र कतिपय अवस्थामा आफ्ना प्रकाशन र प्रशारणहरूमार्फत द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई जेनेभा महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, युद्धका सीमाहरूका बारेमा प्रशिक्षित गराउने अभियान सञ्चालित भएको थियो। द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट भएका सबैखाले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूलाई अभिलेखीकरण र प्रकाशनका मार्फतबाट जवाफदेही बनाउन इन्सेकले ग्रामीण बस्तीहरूमा शान्ति अभियान सञ्चालन गर्‍यो।

इन्सेकले तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी पनि जेनेभा महासन्धिको पालनाका लागि जिम्मेवार हुनु पर्ने र राज्यले पनि उसलाई त्यसैअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्ने भनेर पटक पटक खबरदारी गरेको थियो। यसै आधारमा त्यसकालमा माओवादीबाट अपहरित कयौँ नागरिकहरूलाई आफ्नो उपस्थितिमा मुक्त गराउने र जीवन रक्षाका लागि अधिकतम पहल गर्ने काम गरेको थियो। कम्तीमा १ सय २५ भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई नेकपा माओवादीले इन्सेकको रोहबरमा मुक्त गरेको अभिलेख इन्सेकले गरेको छ। गैर कानुनी तवरबाट थुनामा  राखिएका हजारौँ नागरिक इन्सेकको उपस्थितिमा रिहा भएको अभिलेख इन्सेकलगायत विभिन्न प्रकाशनमा उपलब्ध छन्।

इन्सेकले विस्थापित भएकाहरूलाई घर फर्काउने काम गरेको थियो। द्वन्द्व र द्वन्द्वउप्रान्त विभिन्न जिल्लाबाट विस्थापित भई देशका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका ९ सय ८१ घरपरिवारका ५ हजार ९ सय ९१ विस्थापितहरूलाई इन्सेकको पहलमा आफ्नै घर फर्काउन सफल भयो। इन्सेकले विभिन्न साझेदारसँगको साझेदारीमा १ सय ७२ घरपरिवारका १ हजार ३७ जनालाई आयआर्जनका लागि सहयोग प्रदान गरेको थियो।

सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच २०६२ मङ्सिर ७ गते सम्पन्न भएको १२ बुँदे सहमति र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको दौरान इन्सेकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। मुलुकभर जनआन्दोलनको अनुगमन गर्ने, घाइते तथा गिरफ्तार गरिएको नागरिकहरूको अभिलेख तयार गर्ने, जनआन्दोलनका घाइतेहरूको उद्धार कार्य गर्दै दैनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम गरेको थियो। इन्सेकले सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य पश्चात शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष प्राप्त गर्न द्वन्दका पीडितको न्याय र परिपूरणको आवाज टड्कारो रूपमा उठाइरहेको छ।

द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा जबरजस्ती मेलमिलाप लाद्न नहुने तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने गरी मेलमिलापको कार्य माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने भन्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाहीको सुनिश्चितता हुने कानुन  बनाउन इन्सेकले निरन्तर खवरदारी गर्दै आएकोछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन र  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा इन्सेकले पीडित र नागरिक संस्थासँगको सहकार्यमा निरन्तर निगरानी र पैरवी गर्दै आएको छ।

इन्सेकले सन् २०१९ को मार्च महिनामा नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने काम र त्यसमा गरिएको दण्डहीनताको प्रयास बारेमा अन्तर्रास्ट्रिय सम्मेलन गर्दै द्वन्द्वको मुद्दालाई यथोचित सम्बोधन गर्न राज्यलाई दवाब सृजना गर्ने कार्य गरेको छ। इन्सेकले प्रकाशन गरेको द्वन्द्व पीडित पाश्र्वचित्रमार्फत गरेको अभिलेख नेपालमा द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि पैरवी गर्न महत्वपूर्ण प्रकाशन बनेको छ जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रकाशन गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।  इन्सेकले गरेको मानव अधिकार अनुगमन र अभिलेखको कार्यक्रमले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रुपान्तरणमा योगदान गरेकोछ।

(छ) मानव अधिकार समुदायसँगको सहकार्य

इन्सेकले आफ्ना कार्यक्रम र अभियानका लागि नेपालभित्र र बाहिर रहेका मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम, प्रतिनिधि र कार्यालयसँग विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र सन्धिजनित मानव अधिकार प्रतिवेदन र सरोकारमा इन्सेकले निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ। मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रको सचिवालयको रूपमा इन्सेकले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अनुबन्धहरूमा नागरिक संस्थाहरूको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गर्दै आएको छ। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषद्मा नेपालका नागरिक संस्थाहरूको सहकार्य (एनजीओ कोलिशन फर यूपीआर) को तर्फबाट इन्सेकले नेतृत्व गर्दै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर)अन्तर्गत तेश्रो छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ।

इन्सेकले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि नागरिक संस्थाहरूको सञ्जालको नेतृत्व गर्दै आएकोछ। नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त पहलकदमीको परिणाम स्वरूप पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा पटकपटक नेपालका नागरिक संस्थाका तर्फ बाट उठाइएको सरोकारलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले रोम विधान पारित गर्न सुझावहरू प्रदान गरेको तथ्य स्मरणीय छ।

इन्सेकले नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापनाका लागि नागरिक संस्थाहरूको तर्फबाट संयुक्त सङ्घर्ष तथा पैरवी गरेको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त अनुरूप स्वायत्त, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन निरन्तर पैरवी गर्नुपर्ने आजको दायित्व सम्पूर्ण मानव अधिकार समुदायको रहन्छ। इन्सेकले फोरम एशियासँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको कार्यक्रम र प्रभाव अनुगमन तथा मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाका बारेमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आयोगको आवश्यकता बारेमा आन्दोलन, सार्वजनिक बहस तथा पैरवीमा इन्सेकको संलग्नता अटुट देखिन्छ।

इन्सेकले नेपालमा मानव अधिकार शिक्षाका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तवरबाट प्रयत्न गर्दै आएको छ। स्थापनाकालदेखि नै मजदुर तथा पछाडी परेको समुदायको सचेतना र अधिकार प्राप्तिको लागि मानव अधिकार शिक्षाको अभियान सञ्चालन गरेको इन्सेकले हालका दिनसम्म जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन मानव अधिकार शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। इन्सेकले मानव अधिकार चेतना समुदाय स्तरसम्म फैलाउन मानव अधिकार रेडियो कार्यक्रम र रेडियो श्रोता क्लब निर्माण तथा परिचालनमार्फत गरेको काम सचेतना अभियानकै अभिन्न अङ्गको रूपमा रहन्छ। रेडियो स्रोता क्लबका मध्यमबाट देशका ७४ जिल्लाका १ हजार ३ सय ९३ स्थानीय क्लबहरू आबद्ध भई मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि क्रियाशील रहेका थिए। राष्ट्रिय समिति, जिल्ला शाखा, क्लबहरूमा गरी लगभग २० हजार युवाहरू आबद्ध रहेका थिए। यस अभियानले हजारौँको सङ्ख्यामा युवालाई मानव अधिकारको आधारभूत तालिम प्रदान गरी स्थानीयस्तरमा दक्ष मानव अधिकार कार्यकर्ताको रूपमा स्थापित गरेको छ।

नेपालमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरूका सञ्जाल र अभियानमा इन्सेकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ। दक्षिण एशियास्तरको मानव अधिकार संरचना निर्माण गर्न इन्सेकले क्षेत्रीय स्तरमा मानव अधिकार संस्थाहरूको तर्फबाट पैरवी कार्यको नेतृत्व गर्दै आएको छ।

निष्कर्ष

नेपालको मानव अधिकार आन्दोलन र नागरिक सहभागिता तथा सामाजिक संस्थाहरूको कामको क्षेत्रमा इन्सेक एक अग्रणी संस्थाकोरूपमा रहेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात प्रजातान्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा मानव अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन तथा परिपालना तथा जनउत्तरदायी र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको पक्षमा इन्सेक पैरवीको अभियान बनेको छ।  नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको लागि विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार मैत्री कानुन तथा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा इन्सेक इन्सेकले जबाफदेहिताको प्रश्न निभ्न दिनु हुँदैन।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, सत्य स्थापना, न्याय तथा परिपूरणको व्यवस्था र संरचना तथा नीतिगत सुधारका लागि इन्सेकजस्ता मानव अधिकार संस्थाहरूको संस्थागत सुदृढिकरण आजको आवश्यकता हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र साधन स्रोतको परिचालनका लागि इन्सेकले आफ्ना अभियानहरूलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ। नेपालको मानव अधिकार अभियानले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा मानव अधिकार संयन्त्र स्थापनाका लागि नेतृत्व गर्नु पर्नेछ। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने गरेका अपराधको दर दिनप्रतिदिन बढेका प्रतिनिधि घटनाहरूमा राजनीतिक र संरचनागत संरक्षण कायम रहेको र पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने दरमा कमी र समय लामो भएको यस सन्दर्भमा इन्सेकले इतिहासको महिमाबाट प्रेरित हुने र सिर्जनात्मक अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

(श्रेष्ठ इन्सेककी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो लेख प्राचीको १ सय अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।) 

स्रोतः https://inseconline.org/np/forum/