नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : यस्तो छ गिरोह र ठगीको चक्र
गिरोहका ‘मास्टरमाइण्ड’
केशव दुलाल, दुई पूर्व गृहमन्त्रीसमेत अनुसन्धानको
दायरामा
मदन ढुङ्गाना, ratopati.com
शुक्रबार, २२ बैशाख २०८०, १३ : ३३
काठमाडौँ । नेपालमा
रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने भन्दै संयुक्त
राष्ट्रसङ्घ (युएन)को पहलमा धेरैजसो शरणार्थी अमेरिका पुगिसकेका छन् । केही भुटानी
शरणार्थी अमेरिका पुग्न बाँकी छ भने केही शरणार्थीको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।
पहिलो चरणको
प्रमाणीकरणको क्रममा छुटेका केही शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने
सम्बन्धमा सरकारले २०७६ जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा भुटानी
शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको थियो ।
सो कार्यदलले
कुल ४२९ जना भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरण बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर
त्यसपछि पनि आफू छुटेको भन्दै केही निवेदन आउन थालेपछि सरकारले थप अनुसन्धान गरी
नामावली संकलनको काम थालेको थियो । सोही समयबाट मोटो रकम लिएर नक्कली शरणार्थी
तयार पारी अमेरिका पठाउने धन्दाको सुरुवात भएको थियो ।
मोरङ स्थायी घर
भई ललितपुरमा बस्ने केशव दुलाललाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने
पद्धतिबारे जानकारी थियो । किनभने उनी २०६६ जेठदेखि २०६७ माघ २३ गतेसम्म सुजाता
कोइराला परराष्ट्रमन्त्री बन्दा उनको स्वकीय सचिव भई काम गरिसकेका थिए । त्यति
बेला नै केशवलाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी थियो ।
शरणार्थीको
प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने प्रक्रियाबारे जानकार रहेका केशवले
प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको नामावली सङ्कलनको काम सुरु भएसँगै नयाँ नामावलीमा
नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा असुल गर्ने योजना बनाए ।
केशवले आफ्नो
योजना ललितपुरकै सानु भण्डारीलाई सुनाए । भुटानी शरणार्थीको नयाँ लिस्टमा नक्कली
शरणार्थीलाई पनि समावेश गराई अमेरिका पठाउन सकिने र त्यसमार्फत मोटो रकम हात पर्ने
योजना बनेपछि त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने भयो । गृह मन्त्रालयको सहयोगबिना
त्यो सम्भव नभएकाले गृहमन्त्री, गृह सचिव लगायतका पदाधिकारीहरूलाई हातमा लिनुपर्ने भयो । त्यसपछि तयार भयो
राजनीतिक नेतृत्व प्रयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको
सुरुवात ।
टोपबहादुरलाई
मामा भन्थे सानु भण्डारी
ललितपुरका सानु
भण्डारी एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई मामा भन्ने गर्दथे । व्यक्तिगत सम्बन्ध
राम्रो भएका कारण सानु भण्डारीले नै सुरुमा यो योजनाबारे टोपबहादुर रायमाझीलाई
सुनाए । मोटो रकम आउने भएपछि रायमाझीले सहयोग गर्ने गरी ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए ।
योजना बमोजिम
टोपबहादुर रायमाझीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा
सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसँग भेटघाट गराइदिए । त्यो भन्दा पहिले नै रायमाझीले
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाबारे डा. इन्द्रजित राईलाई
जानकारी गराइसकेका थिए ।
केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टोपबहादुर रायमाझीको योजनामा
डा. इन्द्रजित राई सहमत भएपछि नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दाको आर्थिक पाटो सुरु
भयो ।
नक्कली शरणार्थी
बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाका लागि अब पैसा तिर्न सक्ने नक्कली शरणार्थीको खोजी
सुरु भयो । त्यसका लागि पूर्व क्षेत्र र पश्चिम क्षेत्रका ‘ग्राहक’ खोज्न
छुट्टाछुट्टै व्यक्ति परिचालित भए ।
मुख्य दलाल केशव
दुलाल र सानु भण्डारी भएर पूर्वतर्फका ग्राहक खोज्नका लागि मोरङको शनिश्चरे
नगरपालिकाको वडाअध्यक्ष (तत्कालीन समयमा) सागर राई र पाँचथरका टंक गुरुङलाई
जिम्मेवारी दिए । पश्चिमतर्फका ग्राहक खोज्नका लागि दाङका सन्देश शर्मालाई सानु
भण्डारीमार्फत् जिम्मेवारी दिइयो ।
त्यसपछि
पाँचथरका टंक राई र मोरङका सागर राईले पूर्वतर्फको ग्राहक खोजे भने दाङका सन्देश
शर्माले आफू तथा ग्राहकलाई नै परिचालन गरेर दाङ, रुकुम,
रोल्पा, प्यूठान लगायत क्षेत्रबाट ग्राहकहरूको खोजी
गरे ।
ग्राहकहरू तयार
भएपछि उनीहरुले पनि किस्ताबन्दीमा रकम उठाउन थाले । शरणार्थी प्रमाणीकरण सम्बन्धी
कतिपय सक्कली तथा कतिपय नक्कली कागजात तयार पारियो । सरकारी संयन्त्रको प्रयोगसमेत
गरेर प्रमाणीकरणसम्बन्धी केही कागजात तयार पारियो । सरकारी संयन्त्रबाटै केही
सर्कुलरसमेत जारी भयो र उनीहरुले एजेन्टहरू सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ लगायतका व्यक्तिमार्फत प्रतिव्यक्ति ४५ लाखसम्म उठाए ।
एमाले र
माओवादीबीचको कार्यगत एकता र पार्टी एकताका क्रममा माओवादी केन्द्रबाट
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ तत्कालीन नेकपा विघटन
भएपछि एमालेमा सामेल भए । परिणामस्वरूप उनले गृहमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता पाए ।
उनकै सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईले उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर
अमेरिका पठाउने धन्दाबारे जानकारी गराए, र त्यसका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको ब्रिफिङ गरे ।
गृहमन्त्री
रामबहादुर थापा ‘बादल’ समेत योजनामा सहमत भएपछि सरकारी काम झनै सजिलो भयो र सरकारी
संयन्त्रले सहयोग गरेपछि नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको काममा झनै
सहयोग पुग्यो । उनीहरुले ३३ करोडभन्दा बढी रकम उठाइसकेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क
यतिबेला प्रहरीसँग छ ।
तर गिरोहले
चाहेको र बनाएको योजनाअनुसार समयमै काम हुन सकेन । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई
अदालतले छुट्याइदिएपछि सरकार अस्थिर बन्यो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पश्चगमनमा गएको भन्दै माओवादी केन्द्रले
कांग्रेसलाई साथ दियो र केपी ओलीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो । तर पनि केपी
शर्मा ओलीले सरकार छाडेनन् । बरु संसद नै विघटन गरिदिए ।
दुई पटक संसद
विघटन गरेपछि अदालतले नै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन राष्ट्रपति
कार्यालयको नाममा परमादेश जारी ग¥यो । त्यसपछि
रामबहादुर थापा ‘बादल’को मन्त्री पद खुस्कियो ।
...
जब बादलको
मन्त्री पद गयो,
तब थपियो तनाव
जब रामबहादुर
थापा ‘बादल’को मन्त्री पद खुस्कियो, तब सुरु भयो तनाव । अमेरिका जाने आसमा प्रतिव्यक्ति ४५ लाखसम्म बुझाएका
पीडितहरू रामबहादुर थापाको मन्त्री पद खुस्किएपछि तनावमा रहे ।
सेटिङमा पैसा
बुझाइसकेको र पैसा लिइसकेकाहरू नै सरकारबाट बाहिरिएपछि आफ्नो काम नहुने हो कि
भन्ने चिन्ताले पीडितहरूले एजेण्टमार्फत् पैसा फिर्ताको माग गरे । तर एजेन्टहरूले
पैसा मन्त्री,
मन्त्रीका
श्रीमती तथा छोराहरू,
नेता तथा उनका
छोराहरू,
तत्कालीन
सुरक्षा सल्लाहकार र उनका छोरालाई बुझाइसकेको कारण फिर्ता गर्न नसक्ने बताए ।
त्यसपछि तनावमा
आएका पीडितहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगायतका निकायमा उजुरी दिन थाले ।
....
अनि भयो गृह
सचिव टेकनारायण पाण्डेको इन्ट्री
तत्कालीन गृह
मन्त्रालयकै सल्लाहकार,
मन्त्री लगायतको
मिलेमतोमा करोडौं ठगी भएको भन्दै उजुरी परेपछि सो उजुरीको बोधार्थ गृह
मन्त्रालयसम्म पुग्यो । २०७८ साउन २७ गते गृह मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका सचिव टेक
नारायण पाण्डेले गिरोहका सदस्यहरूलाई सम्पर्क गरी यस विषयमा के कसो भएको हो भनेर
जानकारी लिन थाले ।
गिरोहका
सदस्यहरू केशव दुलाल र सानु भण्डारीले पहिलेका गृहमन्त्री, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, एमालेका नेता लगायतले पैसा बुझेको तर काम हुन
नसकेको भन्दै काम भएमा बरु अहिलेको सचिव र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिने आश्वासन देखाए
।
गिरोहको
सदस्यबाट पैसा पाइने प्रलोभन पाएपछि गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रालयको काम
आफूले मिलाइदिने आश्वासन दिए । त्यसका लागि मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने र
मन्त्रीलाई पनि पैसा दिनुपर्ने सर्त राखे । त्यति बेला गृहमन्त्री कांग्रेसका
बालकृष्ण खाँण थिए ।
सुरुमा गृह
मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग कुराकानी
गरेर सहयोगका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ लिए । त्यसपछि उनले गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल
तथा सानु भण्डारीबाट पैसा लिन सुरु गरे ।
पीडितमध्येका एक
गजेन्द्र बुढाथोकीले आफन्त तथा साथीभाइलाई पनि अमेरिका पठाउन भन्दै गिरोहका
सदस्यहरूलाई रकम बुझाएका थिए । आफू अमेरिकामै बस्ने गरेका गजेन्द्रले आफन्तको पैसा
फसेको र काम नभएको विषयमा गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेसँग पनि कुराकानी गरेका थिए ।
तर गृह सचिव पाण्डेले यताको समस्या बिस्तारै समाधान हुने भन्दै गजेन्द्रलाई
अमेरिकामै गएर बस्न आग्रह गरेका थिए ।
गृह सचिव टेक
नारायण पाण्डेले गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेपछि गृह मन्त्रालयबाटै भुटानी
शरणार्थीको तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरणसम्बन्धी केही परिपत्र पनि गरिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबाट स्वीकृत गराएर गृह सचिव पाण्डेले
केही परिपत्र गरेका थिए । त्यसै प्रयोजनका लागि भन्दै पाण्डेले ५० लाख रुपैयाँ
लिएको पाइएको प्रहरीको दाबी छ ।
गृह मन्त्रालयका
सचिव टेक नारायण पाण्डेमार्फत नै गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माले तत्कालीन
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई समेत भेट गरेको सन्देश शर्माले आफ्नो बयानमा उल्लेख
गरेका छन् ।
हालसम्म ८ जना
पक्राउ,
अन्यको खोजी
जारी
नक्कली भुटानी
शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने अन्य
व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ । सुरुवाती चरणमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध
अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएका आरोपितमध्ये मोरङका केशव
दुलाल,
ललितपुरका सानु
भण्डारी र पाँचथरका टंक गुरुङलाई चैत १२ गते पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यसको तीन
दिनपछि अर्थात् चैत २०७९ चैत १५ गते मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका १० को पूर्व
वडा अध्यक्ष सागर राईलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानबाट खुल्दै आएका
आरोपितहरूमध्ये भागेर भारत पुगेका दाङका सन्देश शर्मालाई भारतबाटै नेपाल झिकाउन
प्रहरी सफल भएको थियो । भारतको पन्जाबमा लुकेर बसिरहेका शर्मालाई प्रहरीले नेपाल
आउन बाध्य बनाएपछि उनलाई पनि गत चैत २९ गते नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ
गरेको थियो ।
पक्राउ
परेकाहरूलाई सङ्गठित ठगीमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गर्दै
गर्दा वैशाख १९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा
सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई पक्राउ परे । त्यसको एक दिनपछि अर्थात् वैशाख २० गते
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव टेक
नारायण पाण्डे सोही प्रकरणमा पक्राउ परे । सोही दिन नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर
रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि पक्राउ परे ।
हालसम्मको
अनुसन्धानमा ३३ करोड ठगीको पुष्टि
काठमाडौँ
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोज केसीका अनुसार हालसम्म
प्राप्त भएको जाहेरी तथा उजुरी अध्ययन गर्दा कुल ३३ करोड रुपैयाँको ठगी भएको
पाइएको छ । तर पीडितको सङ्ख्या बढिरहेका कारण ठगी भएको रकम पनि बढ्न सक्ने र करिब
४० करोड रुपैयाँको ठगी भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।
एसएसपी केसीका
अनुसार अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सुरुवाती अनुसन्धान गरी केही व्यक्तिलाई पक्राउ
गरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा बुझाइसकेको छ । यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, अन्य व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने काम काठमाडौँ प्रहरी परिसरले गरिरहेको छ ।
अपराध अनुसन्धान
कार्यालयले व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र प्रमाण जुटाउने लगायतको काममा प्रहरी
परिसरलाई सहयोग गरिरहेको केसीले रातोपाटीलाई बताए ।
एसएसपी केसीका
अनुसार पहिलो चरणको दुई वटा जाहेरीबाट कुल ८१ जनाले आफूहरू पीडित रहेको र ठगी भएको
भन्दै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएपछि यो प्रकरणको
अनुसन्धान सुरुवात भएको थियो । पीडितहरूले २०७९ जेठ १८ मा पहिलोपटक यस प्रकरणको
जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीमा भीआइपी र भीभीआइपी समेत मुछिएको भन्दै प्रहरीले यस
प्रकरणको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी प्रमाण सङ्कलनको काम गरेर मात्र व्यक्तिलाई पक्राउ
गर्न सुरु गरेको थियो ।
यही प्रकरणमा
हालसम्म प्राप्त जाहेरीमा पीडितको सङ्ख्या कुल १४५ जना पुगिसकेको छ । पीडितको
सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment