महिलामाथि हुने हिंसा र उनीहरुको न्यायिक पहुँच

महिलामाथि हुने हिंसा र उनीहरुको न्यायिक पहुँच

डा. गोबिन्द प्रसाद थापा

बलात्कार महिलाको लागि मानसिक तवरले अत्यन्त चोट पार्ने किसिमको अपमानजनक घटना हुनेगर्छ । बलात्कारको अपराधबारे रिपोर्ट गर्दा मानसिक आघात र अपमान अरु ज्यादा घनीभूत हुने सम्भावना हुन्छ । अदालतमा बलात्कार र यौनहिंसाबारे बयान दिनु त पीडितको लागि अझ लज्जित र भयभीत पार्ने कुरो हुन्छ । यही कारणले यौनहिंसाका घटनाबारे रिपोर्ट गर्न पीडित पक्ष निरुत्साहित हुन्छ । प्रतिशोधको डर तथा सामाजिक अपमानका कारणले नेपालमा महिलामाथि हुने यौनहिंसाका थोरै घटनाहरु मात्र बाहिर आउँछन् । यौनहिंसाका घटनामा पीडितका लागि उचित क्षतिपूर्तिको अभावको कारणले पीडितहरु घटना सार्बजनिक गर्न निरुत्साहित हुन्छन् । कतिपय प्रहरी चौकीहरुले यौनहिंसाका घटनामा उजुरी लिन नै मान्दैनन्, लिए पनि लागिपरेर खोज–अनुसन्धान गर्दैनन् । यौनहिंसाजन्य अपराधमा सुरक्षा क्षेत्रलाई आँखा चिम्लने प्रचलन अझै कायम छ । कथम्कदाचित सुरक्षा क्षेत्रका कोही मानिस यौनहिंसाजन्य अपराधमा पोलिइ हाले भने पनि खोज–अनुसन्धानलाई ढिलो बनाउन वा केसलाई सरासर रद्द गर्न ुसाथी वा पदाधिकारीहरुबाट चर्को दवाब पर्नेगर्छ । 
यौनजन्य हिंसालाई बाहिर ल्याउन साहस गर्ने महिलाहरु परिवार र समाजबाट बहिष्कृत भएका देखिन्छन् । बलात्कारका लागि प्रायजसो पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा ब्याप्त छ । मानसिक आघात, अपमान, नाना थरिका अभियोग, लाञ्छना, पीडित पक्षले जीवनमा ब्यहोर्नुपर्ने प्रतिशोधको मात्रा अकल्पनीय छ । यस परिस्थितिमा पीडितले आफूमाथि भएको हिंसाबारे रिपोर्ट गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । कानुनी उपचारका लागि दर्ता भएका यौनहिंसा र बलात्कारका घटनाहरु प्रायः फैसलासम्म पुग्दैनन् । आधादेखि दुई तिहाइ त्यस्ता मुद्दाहरु सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्नुअघि नै खारेज हुन्छन् ।
धेरैजसो बलात्कारका घटनाहरु पीडितले चिनेजानेकै मानिसबाट हुनेगरेको अनुसन्धानबाट पाइएको छ । यस अध्ययनका जम्मा २१ जना पीडितमध्ये दुईजना बाबु, एकजना सौतिने बाबु, एकजना लोग्ने, एकजना फुपाजु र एकजना फूपुको छोराबाट बलात्कृत भएका थिए । त्यस्तै अन्य पीडितहरु साथी, छिमेकी, शिक्षक, बाबुको साथी, दाइको साथी, प्रहरी र अपरिचित व्यक्तिहरुबाट बलात्कृत भएका थिए । गरिब, निरक्षर, शारीरिक ÷मानसिक रुपमा अशक्त, विधवा, केटाकेटी, एकल–महिला, र कानुनबारे अपरिचित महिलाहरु नै ज्यादाजसो बलात्कारको शिकार बन्छन् । कतिपय महिला त बलात्कारबाट गर्भ रहेकोसमेत धेरै महिनापछि पनि थाहा नपाउने खालका थिए । दुईवटा बलात्कारका घटनामा स्वयम् महिलाहरु नै संलग्न थिए ।
कतिपय पीडितहरु न्यायिक प्रक्रियामा लाग्ने खर्च र घटना बाहिर आएपछि ब्यहोर्नु परेको अपमान र त्यसबाट उब्जेको कुण्ठाले घटनालाई गुपचुप राखेको भए नै ठिक हुन्थ्यो भन्ने निचोडमा थिए । पीडितहरु प्राय गरिब भएकाले कतिपय अवस्थामा समुदायले आर्थिक सहयोग संकलन गरेर न्यायालयसम्म पठाएका थिए । तर उता पीडितको पक्षमा अदालतले फैसला गरे पनि त्यो पीडितले उपभोग गर्न समस्या देखिएको छ । एउटा घटनामा पीडितलाई विद्यालयलेसमेत निकालेको छ । अपराधी सजाय भोगेर फर्केपछि पीडित र उसका परिवारलाई शारीरिक÷मानसिक यातना दिने गरेको देखिन्छ । कतिपय अबस्थामा एकातिर दोषीलाई जागिरबाट निलम्बन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिलाइएको छ भने कतै बलात्कारी समातिएकासमेत छैनन् । कतिपय घटनामा दोषीलाई उनीहरुका परिवारले घटनापछि वैदेशिक रोजगारमा पठाएका छन् ।
बलात्कारको घटनाक्रमलाई हेर्दा पे्रमिका र श्रीमती बनाउने जस्ता प्रलोभनमा पार्ने, डर देखाउने, बाचा र छलछाम गरेर शारीरिक सम्पर्क गर्ने तर गर्भ रहेपछि कतिपयले छोड्ने र कतिपयलाई पछि समाजले नै जर्बजस्ती जिम्मा लगाउने गरेको पाइएको छ । अध्ययनका २१ बलात्कृत महिलामध्ये दुईजनाले बलात्कारीसँगै विहे गरेका थिए । त्यसरी जबर्जस्ती जिम्मा लगाएका महिलाहरु घरेलु हिंसाको शिकार भएका पाइएका छन् । एकजना महिला बलात्कृत भएबाट उसकी दिदी–बहिनी र परिवारकै इज्जतमा दाग लाग्नाले परिवारका निर्दोष सदस्यले पनि सजाय भोग्नु परेको पाइएको छ । मानसिक यातनाबाट आजित भएपछि कतिपय पीडित महिला माओवादी बिद्रोही बनेर सशस्त्र युद्धमा लागेको पनि पाइएको छ ।
एकजना श्रीमानबाटै बलात्कार भएको भनेर उजुरी गर्न हिम्मत राख्ने पीडित महिला भेटिएकीछिन् । उनको धारणाअनुसार वैवाहिक बलात्कारको लागि सजाय कम छ र पैसा तिरेर उम्कने नियम हटाउनु पर्छ । कतिपय पीडित आफ्नो विगतको तीतो घटना बिर्सन चाहन्छन् । तर अरुले चाखपूर्वक सोधखोज गर्नाले उनीहरुमा झन् मानसिक सन्ताप बढेको पाइएको छ ।
अधिकांश बलात्कारबाट पीडितहरुको पीडा उस्तैउस्तै देखिन्छ । घटनापछि पीडित धेरै निराश र निरुत्साहित हुन्छन् । कतिपय आफ्नो गाउँमा बस्न नसकी आफन्तका घरतिर र कतिपय सामाजिक संस्थामा बस्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय पीडितप्रति परिवार सहयोगी थिए तर समाज असहयोगी थिए । कतिपयका लागि भने परिवार र समाज दुबै प्रतिकुल थिए । कतिपय परिवार घटनापछि तहसनहस भएकोसमेत देखिएको छ । यसबाट परिवारमा आर्थिक संकट र मनोवैज्ञानिक समस्या आउने देखिएको छ ।
बलात्कारका घटना टुक्रिएको र समस्याग्रस्त परिवारमा नै बढी भएका देखिन्छन् । घटनापछि पीडितका बाबुआमाको आफ्नी अविवाहित छोरीको विहेका बारेमा चिन्ता देखिन्छ । प्रायजसो पीडितलाई समाजले माया र सहयोग गर्नुको सट्टा हेला गरेको देखिएको छ  । उनीहरुले धार्मिक स्थल र जमघटमा जानसमेत असजिलो महसुस गरिरहेको पाइएको छ ।
लोग्नेले थाहा पाउला र घरबाट निकाल्ला भनेर कतिपय पीडितले कतै उजुरी नगरेको भेटियो भने कतिपयले छोराछोरीको भविष्यका कारणले पनि रिपोर्ट नगरेको भेटिएको छ । पीडित परिवारले घटनापछि न्यायिक प्रक्रियामा लाग्दा आर्थिक समस्या झेल्नु परेको देखिन्छ । यसबाहेक पीडितले भोग्नुपर्ने सामाजिक बहिष्कारको पीडा त छँदैछ । कतिपय अबस्थामा अपराधीलाई परिवार र समुदायले संरक्षण पनि दिएको देखिन्छ ।
नेपालमा यौनहिंसाका पीडितका लागि पर्याप्त कानुनी र आर्थिक सहयोगको व्यवस्था छैन । प्राय पीडितहरुले न्याय खोज्ने निकायको रुपमा पुलिस मात्रै देख्छन् । एकपटक उजुरी गरेपछि खबरदारी गरेको पाइँदैन ।
बलात्कारका कारणले पीडितमा विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक असर परेको देखिन्छ । उनीहरुमा असहाय र असुरक्षाको महसुस हुने, शारीरिक र मानसिक रुपमा नाजुक बन्दैजाने, आत्मविश्वास कम हुँदैजाने, एक्लोपना महसुस गर्ने, सामाजिक रुपमा बहिष्कृत भएको ठान्ने जस्तो मनोसामाजिक समस्याहरु देखिने गरेका छन् ।
त्यस्तै पीडितको अपराधीप्रतिको धारणा एकदमै नकारात्मक देखिन्छ । पीडितका अनुसार जमानत र क्षतिपुर्तिको प्रावधानले अपराधीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । धेरै पीडितले फौज्दारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी र सहज नभएको बताए । उनीहरुको अनुभूतिमा बलात्कारका मुद्दामा न्यायाधीशले निर्णय मात्र गर्छन् तर न्याय गर्दैनन् । आफूले भोगेको गहिरो चोटबारे ठाउँठाउँमा अनेकौँ व्यक्तिहरुसँग भन्दै हिड्नुपर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा विभिन्न असहज परिस्थिति भोग्नुपर्ने, प्रमाण जुटाउनु पर्ने कारणले पनि पीडितहरुले अन्याय लुकाएको देखिन्छ ।
बलात्कार र यौनहिंसाको मुद्दामा सामाजिक संस्था र विद्यमान न्याय प्रणालीमा हिन्दु समाजमा विद्यमान पुरुष–सत्ताको प्रभाव देखिन्छ । बहुसंख्यक न्यायाधीश, वकिल, नागरिक प्रतिनिधि पुरुष हुनेहुँदा महिलामाथि हुनै यौनहिंसाबारे न्यायिक संयन्त्र पर्याप्त मात्रामा संवेदनशिल नहुनसक्छ । कानुनी प्रक्रियाहरु पट्यारलाग्दा, खर्चिला, समय लिने र बिभिन्न तह र चरण पार गर्नुपर्ने हुनाले पनि न्याय पाउनका लागि पीडित अघि नसर्ने खण्ड छ । यसबाहेक पार्टी राजनीतिले पनि अपराधीलाई संरक्षण दिने गरेको देखिन्छ ।

वास्तवमा यौनहिंसामा पीडितले भोग्ने मानसिक आघात र सामाजिक अपमानको मूल्यअनुरुप पीडितलाई न्याय गर्न असम्भव छ । कतिपय महिलाहरु घटनापछि आत्मसम्मान गुमेकाले क्षतिपुर्तिले न्याय नभएको ठान्दछन् । तर पीडितलाई क्षतिपूर्ति र कानुनअनुसार अपराधीलाई सजायलाई न्याय नै मान्न सकिन्छ । चर्को प्रतिशोधको भाव बोकेका अधिकांश पीडितहरुको यौनहिंसामा जन्मकैद, हदैसम्मको सजाय, मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ । उनीहरु बर्तमान न्याय प्रणालीले नयाँ अपराध र समस्या जन्माउने बताउँछन् ।
अदालतले न्याय दिए पनि पीडितले व्यवहारमा न्याय पाउन कठिन छ । अपराधीबाट मानाचामल दिलाए पनि पीडितलाई अपराधीको घरमै पनि बस्न समस्या छ । अपराधी र उसका परिवारबाट पीडित पक्षलाई बारम्बार चेतावनी दिइन्छ ।
त्यसकारण विद्यमान फौज्दारी न्याय प्रणालीको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ । यौनहिंसासम्वन्धी कानुनमा संशोधन गरिनुपर्छ । कानुनको कार्यान्यनमा सुधार ल्याइनुपर्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा, यौनहिंसामा पीडितलाई आरोपित गर्ने र बदल्ने होइन, यौनहिंसा पैदा हुने सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण बदल्न कोशिश गर्नुपर्छ ।

सिफारीशहरु
● शैक्षिक अधिकारीहरु, सञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्थाहरु, कानुन व्यवसायी न्यायपालिका सबैको सामुहिक प्रयासबाट आम जनतालाई र बिशेषतः महिलालाई नै शिक्षित बनाएर कतिपय अनुत्तरदायी र अमानवीय परम्परागत सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरुलाई बदल्नु पर्दछ ।

• महिला र यौनहिंसाबाट पीडित महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
• बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितलाई आफूमाथि भएको अन्यायबारे खुलेर बताउन, बेलैमा रिपोर्ट गर्न र कानुनी उपचार खोज्न प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु मानवअधिकारकर्मी र समुदायको संयुक्त प्रयासमा लागू गर्नुपर्छ ।
• बलात्कारका घटनामा पीडित महिला दोषी नभई उक्त दुर्घटनालाई बलात्कारीले गरेको नियन्त्रणयोग्य अपराध र आक्रमणको रुपमा चित्रित गर्ने सार्वजनिक शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
• पीडितलाई शत्रुतापूर्ण ढंगले हेर्ने र निरुत्साहित गर्ने अहिले विद्यमान फौज्दारी न्याय प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र यसको पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ । छिटो छरितो, निष्पक्ष, कम खर्चिलो र सहज पहुँच हुने गरी र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने गरी बर्तमान न्यायिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई सुधार र सबल बनाइनु पर्छ ।
• यौन तथा लिङ्गमा आधारित हिंसाको जरो कारण लैंगिक असमानता र  विभेद हो । त्यसैले यसको रोकथाम गर्ने हो भने समुदायभित्र लैङ्गिक सम्बन्ध बदल्न पहल गर्नुपर्छ । परिवार र समुदायमा सकेसम्म छिटो त्यस्ता ढाँचा  प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ जसले समुदायका सबै सदस्यहरुमा सबैको हक र हैसियत समान छ भन्ने मान्यता स्थापित गराओस् । 
• राज्य र गैरसरकारी संस्थाले सुरक्षा, पर्याप्त र प्रभावकारी औषधोपचार र मनोपरामर्श उपलब्ध गराउनु पर्छ । यौनहिंसाको घटनापछि महिलाहरु आफ्नो घरमा रहने स्थिति नहुन पनि सक्ने हुनाले परिवार र समुदाय मिलेर उनीहरु सुरक्षित तवरले रहने घर वा थलोको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । 
• समुदायमा आधारभूत  आवश्यकताको अभाव, असुरक्षा र आर्थिक संकट हुँदा  यौन र लिङ्गमा आधारित हिंसा जाग्ने हुनाले यस्तो अभाव र संकटलाई हटाउने र आधारभूत आवश्यकतामा सबैको पहुँच सम्भव तुल्याउने संरचना र प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।  
• यौन र लिङ्गमा आधारित हिंसा सम्बन्धी सूचनालाई नियमित रुपमा संकलन र बिश्लेषण गर्न एउटा छुट्टै केन्द्रिय निकायको ब्यबस्था गर्नुपर्छ । साथै हिंसा पीडितका लागि हिंसा सम्बन्धी उजुरी गर्ने, उपचार पाउने, अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने निकाय हरेक तहमा स्थापना गर्नुपर्छ । 
• समुदायमा हुने यौन हिंसाका घटनाको रिपोर्ट गर्न र त्यस्ता हिंसा पीडितलाई आबश्यक सेवा पु¥याउन पर्याप्त तालिम दिई सेवाकर्मीहरु तयार पार्नुपर्छ । 
• प्रहरी, अदालत र सरकारी वकिल जस्ता कानुन लागु गर्ने स्थानीय न्यायिक निकायहरुको बीचमा घनिष्ठ सम्वन्ध स्थापना गरेर पीडितलाई कानुनी उपचार र न्याय पाउने ब्यबस्था हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समुदायमा आधारित परम्परागत अदालतको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । 
• हिंसाका दोषीको मानवअधिकार र सुरक्षालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यदि दोषी विदेशी भए उसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम सुरक्षा पाउने हक हुन्छ । तसर्थ विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित समुहले यस्ता दोषीसँग काम गर्न योजना बनाउनुपर्छ ।

(यो अध्ययन यौन हिंसाका सन्दर्भमा नेपालको फौज्दारी न्याय प्रणालीको अध्ययन गर्ने, न्याय प्रणालीप्रतिको पीडितहरुको प्रतिक्रिया बुझ्ने र यौनहिंसा (बलात्कार)का पीडितहरुप्रतिको सामाजिक व्यवहारलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी अञ्चलका तीन जिल्लाहरु रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा बलात्कारका घटनाबाट पीडित बनेका २१ जना १४ देखि ६३ बर्ष उमेर समुहका महिला (ब्राम्हण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, थारु, दलित, मुस्लिम)मा आधारित भएर गरिएको थियो ।)