आधुनिक प्रहरी दर्शन र हाम्रो मानसिकता
डा. गोविन्द प्रसाद थापा
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राखी अपराधको रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्ने उत्तरदायित्व राज्यले प्रहरीलाई सुम्पेको हुन्छ । प्रहरी राज्यको एउटा महत्वपूर्ण निकाय हो । सस्तो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष तथा छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नमा प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रहरी निष्पक्ष, निस्वार्थ, सक्षम, दक्ष र सम्वेदनशील हुन नसकेमा ऊबाट अपेक्षित प्रतिफल आउन सक्दैन । फेरी प्रहरीकै कामको आधारमा राज्यको मुल्याङ्कन पनि हुने गर्दछ । आजको विज्ञानको युगमा प्रहरी संगठनले समय, काल र परिस्थिति अनुरुप आफुलाई ढाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ । समय सापेक्ष हुन नसकेमा विकल्पको खोजी प्रारम्भ हुन्छ । बर्तमान स्थितिमा नेपाल प्रहरीमाथि थुप्रै चुनौतिहरु थपिएका छन् । आमजनताको बिश्वास कायम राख्नको लागि यस संगठनले उक्त चुनौतिहरुको सक्षमतापूर्वक मुकावला गर्न सक्नु पर्दछ । विद्यमान चुनौतिहरुका साथै नेपाल प्रहरीले भावि दिनहरुमा आई पर्ने ठूला ठूला र जटिल समस्याहरुको समेत सफलतापूर्वक सामना गर्न आधुनिक प्रहरी दर्शनलाई आत्मसात गरी सुधारका काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
प्रहरी विशुद्ध सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने संस्था हो । तर हाम्रो मानसिकता हालसम्म पनि प्रहरीमा जागिर खानु भनेको सेवा गर्न होइन, शासन गर्न हो भन्ने नै छ । पुरानो प्रहरी संस्कार शासकहरु विरुद्ध कुरा उठाउनेहरुलाई तह लगाउने परम्परामा आधारित थियो । हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने प्रहरी बल (force) नभै सेवा (service) प्रदान गर्ने निकाय हो । तर विडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि हामीले अहिले पनि यसलाई सेवामुखी भन्दा हुकुमी शासनको रुपमा नै लिइरहेका छौं । यसको मूख्य कारण परम्परागत संस्कार नै हो । अंग्रेजहरुले भारतमा उनिहरुको शासनका विरोधीहरुलाई दवाउन व्यापक प्रहरी परिचालन गरेका थिए । त्यही संस्कार, संस्कृति र मान्यता दक्षिण एशिया भरी नै एउटा रोगको रुपमा आज पनि हावि भएको छ । तर वास्तविक रुपमा हामीले हाम्रो अवधारणामा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी भै सकेको छ ।
प्रहरीका सबै कार्य प्रहरी आफैले मात्र गर्न कठिन मात्र नभै असम्भवनै हुने गर्दछ । यसको लागि जनताको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । जनताको सहयोग तव मात्र प्राप्त हुन्छ जव प्रहरीले जनतासँग हातेमालो गर्दै उनिहरुका पीर मार्का तथा गुनासाहरुको निष्पक्ष तवरबाट समाधान गरी जनहितका कार्यहरु गर्दछ । तसर्थ प्रहरीले काम गर्दा जनमुखी भई अर्थात जनताको सल्लाह, सहमति र सहभागितामा ध्यान दिई गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रहरी र जनता वीच ठूलो खाडल उत्पन्न हुन जाने हुन्छ । उदाहरण स्वरुप नुवाकोट जिल्लाको ध्याङ्गफेदी गाउँका तामाङ र लामा समुदायको वीचमा सप्तरी जिल्लाको यादव वा कुर्मी वा झा थरको व्यक्तिलाई पठाउंदा सो समुदाय र व्यक्ति वीच मनमुटाव वा झगडा शुरु हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ । किनकी झा थरको व्यक्ति त्यहांको रितिरिवाज र संस्कृतिसंग अनभिज्ञ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रहरी प्रशासनले अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ? मलाई लाग्दछ असम्भव नै हुन्छ । वास्तविक रुपमा प्रहरीलाई सहयोग नगर्नुको अर्थ सरकारलाई सहयोग नगर्नु हो । तसर्थ यो समस्याको निराकरण भनेको समुदायमा आधारित प्रहरी व्यबस्था नै हो । प्रहरी प्रशासनको जग हालिंदा सो कुरालाई मनन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने प्रहरी सेवामा भर्ना छनौट वा नियुक्ति गर्दा जुन समुदायबाट ऊ आएको हो सम्भव भए सम्म त्यही समुदायमा काम लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । सही अर्थमा प्रहरी प्रशासन वा राज्य प्रणालीको जग पनि त्यही हो ।
हाम्रो अनुभवमा बिगतमा बन कार्यालय र आम उपभोक्ताहरु बीच हुने गरेको द्धन्द स्थानीय बन व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ताहरुकै समुहलाई दिई सामुदायिक बनको अवधारणा लागू गरे पश्चात अन्त्य मात्र नभई बनको संरक्षण र प्रबद्र्धन पनि भएको छ । यसै गरी प्रहरीमा पनि सोही किसिमको अवधारणाको अवलम्बन भएमा निश्चयनै प्रहरी वा राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने धारणाको विकाश हुन्छ । यस्तो जागृतिले सकारात्मक र अपनत्वको भावनाको विकास हुन्छ र प्रहरी प्रशासन सही मानेमा नागकिहरुको सेवा गर्न सक्षम हुन जान्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण विदेश तिर नियाल्ने हो भने छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा प्रत्येक गाउंमा ग्रामीण प्रहरीको नियुक्ति गरिन्छ । त्यस्तै त्यहाँं प्रत्येक गाउँमा पैंतिस जना पुरुष र पैंतिस जना महिलालाई गाउँ सुरक्षा समिति (Ansar and Village Development Party)मा मनोनित गरिन्छ । यि समितिहरुले गाउँको बिकास र सुरक्षाका सवालमा कार्य गर्दछन् । त्यस्तै गरी वेलायतमा शिख समुदायको वाहुल्य रहेको शहरमा प्रहरीलाई खटाउदा सम्भव भए सम्म त्यही समुदायको व्यक्ति र सो नभए त्यो समुदायको वारेमा ज्ञान दिलाई पठाउने प्रचलन रहेको छ । फलस्वरुप त्यहाँ निकै हद सम्म राम्रो प्रहरी कार्य भएको पाइन्छ । यस कुराको हामीले पनि मनन् गर्न आवश्यक छ ।
सूचना शक्तिशाली हुन्छ । प्रहरी प्रशासन सूचना मुखी (intelligence based) हुनु अत्यन्त जरुरी छ । अपराध अुनसन्धानको क्षेत्रमा प्रहरी विधालाई आवश्यक पर्ने सूचना (intelligence) र बिज्ञान (instrumentation) को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जसलाई अनुसन्धानका दुई अाँखाको रुपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । राम्रो, सही, पर्याप्त र भरपर्दो सूचना नभएको अवस्थामा प्रहरी प्रशासन कुहिरोको काग झै दिशा विहिन हुन जान्छ । बर्तमान अवस्थिती, गन्तव्य र त्यहाँसम्म पुग्ने उपयुक्त मार्गको बारेमा अन्यौलको अवस्था सदैव रहन्छ । यसो हुँदा हाम्रो प्रशासन उत्पादकत्वपूर्ण (productive) हुदैन । सही सूचना प्राप्त गर्न, सूचनाको खोजी गरिनु जरुरी छ । त्यसको लागि प्रशस्त समय व्यतित गर्नुका साथै गहन अध्ययन तथा चिन्तन गरिनु पनि जरुरी देखिन्छ । सोको लागि शोध वा अनुसन्धान गर्न यथासक्य बढी लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि कार्य वा योजनाको सफलताको मात्रा त्यसको शुरुवातमा भएको गृहकार्य वा शोधमा भर पर्दछ । निर्णयमा दूरदर्शिताको कमी वा तत्कालको समस्या टार्ने गरी अल्पदृष्टीमा निर्णय लिने प्रवृत्तिले क्षणिक रुपमा केहि सफलता प्राप्त भएतापनि दीर्घकालीन वा दूरगामी रुपमा अत्यन्त तितो सावित हुन पुग्दछ । तर हामीमा अझै पनि झारा टार्ने किसिमको टालटुले नीति अपनाई वा हतपतमा निर्णय गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रचलन विद्यमान रहेको छ । यो रोगको सम्पूर्ण रुपले उपचार गरिनु जरुरी छ । गहन विश्लेषण र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी नै उक्त रोगको उपचार हो ।
अपराध अनुसन्धानको अर्को आँखा वा पाटो बिज्ञानको प्रयोग (instrumentation) हो । हाम्रो अनुसन्धानको विद्यमान पद्धति परम्परागत रुपको वयान र साबितीमुखी रहेको छ । आजको वैज्ञानिक युगमा अपराध अनुसन्धानमा विज्ञानको प्रयोग छिटो छरितो, भरपर्दो, निष्पक्ष, सस्तो र पिडित पक्षहरुको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याहरुलाई बुझने किसिमले सेवा प्रदान गर्नको लागि गरिनु पर्दछ । विद्यमान सूचनाको प्रबिधिलाई वढी भन्दा वढी सदुपयोग गरिनु पर्दछ । जसको लागि हाल कायम रहेको आफै खोजी नगर्ने तर शंकित व्यक्तिवाटै सम्पूर्ण तथ्य पत्ता लगाउन चाहने र छोटो बाटो अपनाउने जस्ता गलत पद्धतिलाई त्याग्नु पर्दछ । अझै पनि शंकित व्यक्तिको मानव अधिकारको सरक्षण तर्फ धेरै कम ध्यान जाने गरेको अवस्था विद्यमान छ । हाम्रो अनुसन्धान वयानमुखी नभै प्रमाणमुखी हुन जरुरी छ । फौज्दारी न्यायको सिद्धान्त नै छ “नौ जना अपराधीहरु छुटुन् तर एक जना पनि निर्दाेष व्यक्तिले सजाय नपाओेस्” । न्याय सम्पादन गर्दा सो कुराको पालना गरिनु नितान्त जरुरी छ । किनकी एउटा निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु परेको खण्डमा सयांै अपराधीहरु जन्मन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसै सन्दर्भमा मेरो सम्झना अझै ताजै छ, २०३२ सालमा प्रमाण ऐन लागु हुंदा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्रीमान खड्गजीत बरालज्यूले “यो ऐन हामी भन्दा बीस वर्ष अगाडि आएको छ । तसर्थ हामीले धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने भएको छ” भन्नु भएको थियो । हुन त आज चालीस वर्ष हुनलाग्यो तैपनि प्रमाणमुखी अनुसन्धान गर्ने शैली, परिपाटी, शिप र धारणाको अपेक्षित मात्रामा विकास हुन सकेको छैन । यसको दुष्परिणाम सर्वसाधारण नागरिकहरुले भोग्नु परिरहेको छ । यथेष्ट प्रमाणको अभावमा कतिपय संगठित ठूला अपराधीहरुले समेत सफाई पाएका छन् । यस्तो दण्ड विहीनताको अवस्थाले गर्दा न्याय प्रशासन प्रणाली माथि नै सर्वसाधारणको विश्वास डगमगाउन पुग्दछ जुन हामी सवैको लागि घातक सिद्ध हुन जाने तथ्य ज्यादै मननयोग्य छ ।
अर्को तर्फ सहयोगको लागि संजाल (networking) नितान्त आवश्यक हुन्छ । प्रहरी आफैले मात्र केही गर्न सक्दैन । यसका लागि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासंग आवदध भै काम गर्नु जरुरी छ । नेपालमा कार्यरत न्याय, मानव अधिकार र महिला तथा वालवालिकाहरुको हक हितको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको कार्य सम्पादनको प्रयास प्रशंसनीय रहेको छ । प्रहरी संगठनले उनिहरुलाई चुनौतिको रुपमा नहेरेर एक सहयोगी र सहकर्मीको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ । आजको युगमा अन्तराष्ट्रिय अपराधको गिरोह र माफियाहरु संगठित तथा अत्यन्त सक्षम र सबल देखिन्छन् । उनीहरु कुनै एउटा देशमा मात्र सिमित नरही अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अपराध घटाउने सामथ्र्य राख्दछन् । त्यस्ता अपराधीहरु एक देशमा बसीबसी अर्को देशमा अपराध घटाउन वा एक देशमा अपराध घटाएर तुरुन्तै अर्को देशमा लुक्न सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा अपराध रोकथाम गर्न नेपाल प्रहरीले अन्तराष्ट्रिय संगठन INTERPOL संग हातेमालो नगरी प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । INTERPOL संगको हाम्रो सम्बन्ध पुरानै भएतापनि अझ वढी सार्थक वनाउन आवश्यक देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा केहि बर्ष अगाडी प्रहरी सहयोगका बिषयमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)को नेपाल र पछिल्लो वर्ष पाकिस्तानको ईस्लामावादमा भएको सम्मेलनमा हामीले सार्क क्षेत्रको आपसी सहयोग र समन्वय जुटाउन सार्क पोल (SAARCPOL)को अवधारणा अगाडी सारेका थियौं । यो अवधारणालाई आगामी सम्मेलनहरुबाट पूर्णता दिने तर्फ ध्यान जान जरुरी छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यसो हुन सकेको अवस्थामा मात्र सार्क सन्धीको पक्षमा सार्कपोलले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको हित पनि यसैमा छ ।
उपर्युक्त सबै दर्शनहरु अनुरुप हामी अगाडी बढनु पर्ने कुरा अब हाम्रो रुचिको बिषय नभई आजको समयको आवश्यकताको विषय पनि हो । त्यस्तै प्रहरी संगठन भित्रै पनि दुईवटा क्षेत्रमा सुधार गर्नु जरुरी छ । त्यो हो व्यक्ति र संगठनमा सुधार ।
संगठनमा कार्यरत तथा नव प्रवेशी जनशक्तिको आचरण, योग्यता, प्रतिबद्धता तथा सेवाको भावनामा समयानुकूल परिबर्तन ल्याई मानव अधिकार प्रति सकारात्मक धारणाको बिकास गर्नु पर्दछ । त्यस्तै गरी नीति निर्माणको तहमा रहने नेतृत्व बर्गले दूरदर्शिता अपनाउनु पर्दछ । दूरगामी दृष्टि राखेर संगठनको स्वरुप र आकारमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै उपलव्ध जनशक्ति र साधन श्रोतको सदुपयोग अत्याधिक रुपमा गरी प्रहरी संगठनलाई सबल, सक्षम, भरपर्दो र प्रभावकारी मात्र नभई लागत प्रभावकारी (cost effective) समेत बनाउनु पर्ने भएको छ ।
बिशिष्टीकरणको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन ढिलो भइसकेको अवस्थामा सो को विपरित हाम्रो संगठनमा फरक फरक योग्यता, शिप, दक्षता र क्षमता भएका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई एउटै वर्गमा राखेर उनीहरुमा भएको क्षमताको वास्तै नगरी जहां आवश्यक परयो त्यहीं खटाउने प्रचलन हालसम्म पनि विद्यमान छ । यसो हुंदा कार्यदक्षतामा उत्कृष्टता आउन नसक्ने मात्र नभई जनशक्तिको गलत प्रयोग समेत हुन सक्दछ । तसर्थ बिशिष्टीकरणको अवधारणालाई यथासक्य चांडो अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । जसअनुसार संगठनको लागि बर्तमान र भबिष्यमा समेत आबश्यक पर्ने जनशक्तिको दक्षताको मापदण्ड निर्धारण गरी आगामी दिनहरुमा बिशेष कामका लागि बिशेष दक्षता भएका प्रहरी कर्मचारीको चयन, बिकास र सदुपयोग गरिनु पर्दछ र बढुवाको आधार बिशेषज्ञतालाई बनाइनु पर्दछ । यसको लागि प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष हुन जरुरी छ । को ? कसको मान्छे ? भन्नु भन्दा पनि को ? कस्तो मान्छे ? भन्ने कुराको आधारमा छनौट र पुरस्कृत गरिनु पर्दछ । व्यक्तिको मूल्यांकनको आधार शिप, कला, ज्ञान, इमान्दारी, प्रतिबद्धता र कौशललाई बनाइदा उचित व्यक्तिले उचित स्थान पाउनुको साथै राम्रा काम गर्नेहरुको मनोबल उच्च रहन जान्छ भने नराम्रा काम गर्नेहरु स्वतः निरुत्साहित भई राम्रो काम गर्ने तर्फ अग्रसर हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ । यसैमा हामी सबैको भलाई छ ।
डा. गोविन्द प्रसाद थापा
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राखी अपराधको रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्ने उत्तरदायित्व राज्यले प्रहरीलाई सुम्पेको हुन्छ । प्रहरी राज्यको एउटा महत्वपूर्ण निकाय हो । सस्तो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष तथा छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नमा प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रहरी निष्पक्ष, निस्वार्थ, सक्षम, दक्ष र सम्वेदनशील हुन नसकेमा ऊबाट अपेक्षित प्रतिफल आउन सक्दैन । फेरी प्रहरीकै कामको आधारमा राज्यको मुल्याङ्कन पनि हुने गर्दछ । आजको विज्ञानको युगमा प्रहरी संगठनले समय, काल र परिस्थिति अनुरुप आफुलाई ढाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ । समय सापेक्ष हुन नसकेमा विकल्पको खोजी प्रारम्भ हुन्छ । बर्तमान स्थितिमा नेपाल प्रहरीमाथि थुप्रै चुनौतिहरु थपिएका छन् । आमजनताको बिश्वास कायम राख्नको लागि यस संगठनले उक्त चुनौतिहरुको सक्षमतापूर्वक मुकावला गर्न सक्नु पर्दछ । विद्यमान चुनौतिहरुका साथै नेपाल प्रहरीले भावि दिनहरुमा आई पर्ने ठूला ठूला र जटिल समस्याहरुको समेत सफलतापूर्वक सामना गर्न आधुनिक प्रहरी दर्शनलाई आत्मसात गरी सुधारका काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
प्रहरी विशुद्ध सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने संस्था हो । तर हाम्रो मानसिकता हालसम्म पनि प्रहरीमा जागिर खानु भनेको सेवा गर्न होइन, शासन गर्न हो भन्ने नै छ । पुरानो प्रहरी संस्कार शासकहरु विरुद्ध कुरा उठाउनेहरुलाई तह लगाउने परम्परामा आधारित थियो । हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने प्रहरी बल (force) नभै सेवा (service) प्रदान गर्ने निकाय हो । तर विडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि हामीले अहिले पनि यसलाई सेवामुखी भन्दा हुकुमी शासनको रुपमा नै लिइरहेका छौं । यसको मूख्य कारण परम्परागत संस्कार नै हो । अंग्रेजहरुले भारतमा उनिहरुको शासनका विरोधीहरुलाई दवाउन व्यापक प्रहरी परिचालन गरेका थिए । त्यही संस्कार, संस्कृति र मान्यता दक्षिण एशिया भरी नै एउटा रोगको रुपमा आज पनि हावि भएको छ । तर वास्तविक रुपमा हामीले हाम्रो अवधारणामा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी भै सकेको छ ।
प्रहरीका सबै कार्य प्रहरी आफैले मात्र गर्न कठिन मात्र नभै असम्भवनै हुने गर्दछ । यसको लागि जनताको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । जनताको सहयोग तव मात्र प्राप्त हुन्छ जव प्रहरीले जनतासँग हातेमालो गर्दै उनिहरुका पीर मार्का तथा गुनासाहरुको निष्पक्ष तवरबाट समाधान गरी जनहितका कार्यहरु गर्दछ । तसर्थ प्रहरीले काम गर्दा जनमुखी भई अर्थात जनताको सल्लाह, सहमति र सहभागितामा ध्यान दिई गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रहरी र जनता वीच ठूलो खाडल उत्पन्न हुन जाने हुन्छ । उदाहरण स्वरुप नुवाकोट जिल्लाको ध्याङ्गफेदी गाउँका तामाङ र लामा समुदायको वीचमा सप्तरी जिल्लाको यादव वा कुर्मी वा झा थरको व्यक्तिलाई पठाउंदा सो समुदाय र व्यक्ति वीच मनमुटाव वा झगडा शुरु हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ । किनकी झा थरको व्यक्ति त्यहांको रितिरिवाज र संस्कृतिसंग अनभिज्ञ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रहरी प्रशासनले अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ? मलाई लाग्दछ असम्भव नै हुन्छ । वास्तविक रुपमा प्रहरीलाई सहयोग नगर्नुको अर्थ सरकारलाई सहयोग नगर्नु हो । तसर्थ यो समस्याको निराकरण भनेको समुदायमा आधारित प्रहरी व्यबस्था नै हो । प्रहरी प्रशासनको जग हालिंदा सो कुरालाई मनन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने प्रहरी सेवामा भर्ना छनौट वा नियुक्ति गर्दा जुन समुदायबाट ऊ आएको हो सम्भव भए सम्म त्यही समुदायमा काम लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । सही अर्थमा प्रहरी प्रशासन वा राज्य प्रणालीको जग पनि त्यही हो ।
हाम्रो अनुभवमा बिगतमा बन कार्यालय र आम उपभोक्ताहरु बीच हुने गरेको द्धन्द स्थानीय बन व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ताहरुकै समुहलाई दिई सामुदायिक बनको अवधारणा लागू गरे पश्चात अन्त्य मात्र नभई बनको संरक्षण र प्रबद्र्धन पनि भएको छ । यसै गरी प्रहरीमा पनि सोही किसिमको अवधारणाको अवलम्बन भएमा निश्चयनै प्रहरी वा राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने धारणाको विकाश हुन्छ । यस्तो जागृतिले सकारात्मक र अपनत्वको भावनाको विकास हुन्छ र प्रहरी प्रशासन सही मानेमा नागकिहरुको सेवा गर्न सक्षम हुन जान्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण विदेश तिर नियाल्ने हो भने छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा प्रत्येक गाउंमा ग्रामीण प्रहरीको नियुक्ति गरिन्छ । त्यस्तै त्यहाँं प्रत्येक गाउँमा पैंतिस जना पुरुष र पैंतिस जना महिलालाई गाउँ सुरक्षा समिति (Ansar and Village Development Party)मा मनोनित गरिन्छ । यि समितिहरुले गाउँको बिकास र सुरक्षाका सवालमा कार्य गर्दछन् । त्यस्तै गरी वेलायतमा शिख समुदायको वाहुल्य रहेको शहरमा प्रहरीलाई खटाउदा सम्भव भए सम्म त्यही समुदायको व्यक्ति र सो नभए त्यो समुदायको वारेमा ज्ञान दिलाई पठाउने प्रचलन रहेको छ । फलस्वरुप त्यहाँ निकै हद सम्म राम्रो प्रहरी कार्य भएको पाइन्छ । यस कुराको हामीले पनि मनन् गर्न आवश्यक छ ।
सूचना शक्तिशाली हुन्छ । प्रहरी प्रशासन सूचना मुखी (intelligence based) हुनु अत्यन्त जरुरी छ । अपराध अुनसन्धानको क्षेत्रमा प्रहरी विधालाई आवश्यक पर्ने सूचना (intelligence) र बिज्ञान (instrumentation) को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जसलाई अनुसन्धानका दुई अाँखाको रुपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । राम्रो, सही, पर्याप्त र भरपर्दो सूचना नभएको अवस्थामा प्रहरी प्रशासन कुहिरोको काग झै दिशा विहिन हुन जान्छ । बर्तमान अवस्थिती, गन्तव्य र त्यहाँसम्म पुग्ने उपयुक्त मार्गको बारेमा अन्यौलको अवस्था सदैव रहन्छ । यसो हुँदा हाम्रो प्रशासन उत्पादकत्वपूर्ण (productive) हुदैन । सही सूचना प्राप्त गर्न, सूचनाको खोजी गरिनु जरुरी छ । त्यसको लागि प्रशस्त समय व्यतित गर्नुका साथै गहन अध्ययन तथा चिन्तन गरिनु पनि जरुरी देखिन्छ । सोको लागि शोध वा अनुसन्धान गर्न यथासक्य बढी लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि कार्य वा योजनाको सफलताको मात्रा त्यसको शुरुवातमा भएको गृहकार्य वा शोधमा भर पर्दछ । निर्णयमा दूरदर्शिताको कमी वा तत्कालको समस्या टार्ने गरी अल्पदृष्टीमा निर्णय लिने प्रवृत्तिले क्षणिक रुपमा केहि सफलता प्राप्त भएतापनि दीर्घकालीन वा दूरगामी रुपमा अत्यन्त तितो सावित हुन पुग्दछ । तर हामीमा अझै पनि झारा टार्ने किसिमको टालटुले नीति अपनाई वा हतपतमा निर्णय गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रचलन विद्यमान रहेको छ । यो रोगको सम्पूर्ण रुपले उपचार गरिनु जरुरी छ । गहन विश्लेषण र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी नै उक्त रोगको उपचार हो ।
अपराध अनुसन्धानको अर्को आँखा वा पाटो बिज्ञानको प्रयोग (instrumentation) हो । हाम्रो अनुसन्धानको विद्यमान पद्धति परम्परागत रुपको वयान र साबितीमुखी रहेको छ । आजको वैज्ञानिक युगमा अपराध अनुसन्धानमा विज्ञानको प्रयोग छिटो छरितो, भरपर्दो, निष्पक्ष, सस्तो र पिडित पक्षहरुको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याहरुलाई बुझने किसिमले सेवा प्रदान गर्नको लागि गरिनु पर्दछ । विद्यमान सूचनाको प्रबिधिलाई वढी भन्दा वढी सदुपयोग गरिनु पर्दछ । जसको लागि हाल कायम रहेको आफै खोजी नगर्ने तर शंकित व्यक्तिवाटै सम्पूर्ण तथ्य पत्ता लगाउन चाहने र छोटो बाटो अपनाउने जस्ता गलत पद्धतिलाई त्याग्नु पर्दछ । अझै पनि शंकित व्यक्तिको मानव अधिकारको सरक्षण तर्फ धेरै कम ध्यान जाने गरेको अवस्था विद्यमान छ । हाम्रो अनुसन्धान वयानमुखी नभै प्रमाणमुखी हुन जरुरी छ । फौज्दारी न्यायको सिद्धान्त नै छ “नौ जना अपराधीहरु छुटुन् तर एक जना पनि निर्दाेष व्यक्तिले सजाय नपाओेस्” । न्याय सम्पादन गर्दा सो कुराको पालना गरिनु नितान्त जरुरी छ । किनकी एउटा निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु परेको खण्डमा सयांै अपराधीहरु जन्मन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसै सन्दर्भमा मेरो सम्झना अझै ताजै छ, २०३२ सालमा प्रमाण ऐन लागु हुंदा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्रीमान खड्गजीत बरालज्यूले “यो ऐन हामी भन्दा बीस वर्ष अगाडि आएको छ । तसर्थ हामीले धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने भएको छ” भन्नु भएको थियो । हुन त आज चालीस वर्ष हुनलाग्यो तैपनि प्रमाणमुखी अनुसन्धान गर्ने शैली, परिपाटी, शिप र धारणाको अपेक्षित मात्रामा विकास हुन सकेको छैन । यसको दुष्परिणाम सर्वसाधारण नागरिकहरुले भोग्नु परिरहेको छ । यथेष्ट प्रमाणको अभावमा कतिपय संगठित ठूला अपराधीहरुले समेत सफाई पाएका छन् । यस्तो दण्ड विहीनताको अवस्थाले गर्दा न्याय प्रशासन प्रणाली माथि नै सर्वसाधारणको विश्वास डगमगाउन पुग्दछ जुन हामी सवैको लागि घातक सिद्ध हुन जाने तथ्य ज्यादै मननयोग्य छ ।
अर्को तर्फ सहयोगको लागि संजाल (networking) नितान्त आवश्यक हुन्छ । प्रहरी आफैले मात्र केही गर्न सक्दैन । यसका लागि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासंग आवदध भै काम गर्नु जरुरी छ । नेपालमा कार्यरत न्याय, मानव अधिकार र महिला तथा वालवालिकाहरुको हक हितको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको कार्य सम्पादनको प्रयास प्रशंसनीय रहेको छ । प्रहरी संगठनले उनिहरुलाई चुनौतिको रुपमा नहेरेर एक सहयोगी र सहकर्मीको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ । आजको युगमा अन्तराष्ट्रिय अपराधको गिरोह र माफियाहरु संगठित तथा अत्यन्त सक्षम र सबल देखिन्छन् । उनीहरु कुनै एउटा देशमा मात्र सिमित नरही अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अपराध घटाउने सामथ्र्य राख्दछन् । त्यस्ता अपराधीहरु एक देशमा बसीबसी अर्को देशमा अपराध घटाउन वा एक देशमा अपराध घटाएर तुरुन्तै अर्को देशमा लुक्न सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा अपराध रोकथाम गर्न नेपाल प्रहरीले अन्तराष्ट्रिय संगठन INTERPOL संग हातेमालो नगरी प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । INTERPOL संगको हाम्रो सम्बन्ध पुरानै भएतापनि अझ वढी सार्थक वनाउन आवश्यक देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा केहि बर्ष अगाडी प्रहरी सहयोगका बिषयमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)को नेपाल र पछिल्लो वर्ष पाकिस्तानको ईस्लामावादमा भएको सम्मेलनमा हामीले सार्क क्षेत्रको आपसी सहयोग र समन्वय जुटाउन सार्क पोल (SAARCPOL)को अवधारणा अगाडी सारेका थियौं । यो अवधारणालाई आगामी सम्मेलनहरुबाट पूर्णता दिने तर्फ ध्यान जान जरुरी छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यसो हुन सकेको अवस्थामा मात्र सार्क सन्धीको पक्षमा सार्कपोलले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको हित पनि यसैमा छ ।
उपर्युक्त सबै दर्शनहरु अनुरुप हामी अगाडी बढनु पर्ने कुरा अब हाम्रो रुचिको बिषय नभई आजको समयको आवश्यकताको विषय पनि हो । त्यस्तै प्रहरी संगठन भित्रै पनि दुईवटा क्षेत्रमा सुधार गर्नु जरुरी छ । त्यो हो व्यक्ति र संगठनमा सुधार ।
संगठनमा कार्यरत तथा नव प्रवेशी जनशक्तिको आचरण, योग्यता, प्रतिबद्धता तथा सेवाको भावनामा समयानुकूल परिबर्तन ल्याई मानव अधिकार प्रति सकारात्मक धारणाको बिकास गर्नु पर्दछ । त्यस्तै गरी नीति निर्माणको तहमा रहने नेतृत्व बर्गले दूरदर्शिता अपनाउनु पर्दछ । दूरगामी दृष्टि राखेर संगठनको स्वरुप र आकारमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै उपलव्ध जनशक्ति र साधन श्रोतको सदुपयोग अत्याधिक रुपमा गरी प्रहरी संगठनलाई सबल, सक्षम, भरपर्दो र प्रभावकारी मात्र नभई लागत प्रभावकारी (cost effective) समेत बनाउनु पर्ने भएको छ ।
बिशिष्टीकरणको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन ढिलो भइसकेको अवस्थामा सो को विपरित हाम्रो संगठनमा फरक फरक योग्यता, शिप, दक्षता र क्षमता भएका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई एउटै वर्गमा राखेर उनीहरुमा भएको क्षमताको वास्तै नगरी जहां आवश्यक परयो त्यहीं खटाउने प्रचलन हालसम्म पनि विद्यमान छ । यसो हुंदा कार्यदक्षतामा उत्कृष्टता आउन नसक्ने मात्र नभई जनशक्तिको गलत प्रयोग समेत हुन सक्दछ । तसर्थ बिशिष्टीकरणको अवधारणालाई यथासक्य चांडो अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । जसअनुसार संगठनको लागि बर्तमान र भबिष्यमा समेत आबश्यक पर्ने जनशक्तिको दक्षताको मापदण्ड निर्धारण गरी आगामी दिनहरुमा बिशेष कामका लागि बिशेष दक्षता भएका प्रहरी कर्मचारीको चयन, बिकास र सदुपयोग गरिनु पर्दछ र बढुवाको आधार बिशेषज्ञतालाई बनाइनु पर्दछ । यसको लागि प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष हुन जरुरी छ । को ? कसको मान्छे ? भन्नु भन्दा पनि को ? कस्तो मान्छे ? भन्ने कुराको आधारमा छनौट र पुरस्कृत गरिनु पर्दछ । व्यक्तिको मूल्यांकनको आधार शिप, कला, ज्ञान, इमान्दारी, प्रतिबद्धता र कौशललाई बनाइदा उचित व्यक्तिले उचित स्थान पाउनुको साथै राम्रा काम गर्नेहरुको मनोबल उच्च रहन जान्छ भने नराम्रा काम गर्नेहरु स्वतः निरुत्साहित भई राम्रो काम गर्ने तर्फ अग्रसर हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ । यसैमा हामी सबैको भलाई छ ।
No comments:
Post a Comment