Controlling organized crimes

15-8-2069 (30 Nov 2012) The Centre for Security and Justice Studies (CSJS) organized a seminar on 'Organized Crimes: Assess the Problems in Combating and Identify Gaps for Intervention'. The Centre for Security and Justice Studies organized a discussion on 'Organized Crimes: Assess the Problems in Combating and Identify Gaps for Intervention' on 30 Nov 2012 at Shaligram Hotel, Jaulakhel. The officials from Crime Investigation Department (CID) of Nepal Police, National Investigation Department (NID), FNCCI, Nepal Bankers Association (NBA), Rastriya Banijya Bank, Department of Money Laundering Investigation (DMLI), Financial Information Unit (FIU), specialists and representatives from civil society participated in the program. A theme paper 'Anti-Money Laundering (AML) Counter Financing of Terrorism (CFT) & Preventive Role of Non-State Actors (Civil Society) to Combat Transnational Organized Crime in Nepal' was presented by advocate Mr. Ram Sharan Pokharel followed by general discussion. The discussion agreed that the organized criminals are motivated by the large profits. They are generally involved in drug trafficking, financial fraud, gold smuggling, cyber pornography, arms and explosives haul, human trafficking, terrorism, kidnapping and extortion, hijacking, counterfeiting, contract killings, etc. The successful investigations of multinational organized crimes depend upon the baseline groundwork of any organization responsible for preventing and controlling these types of crimes and the international collaboration. The efforts by State acting alone to counter the financial power of organized criminal networks cannot be expected to succeed if other organizations are not aware, alert and do not take similar actions. If interlocking national controls are not created, there will be places that offer safe haven to the organized criminals. The meeting also apprehended that all banks, financial institutions and business organizations have also role to prevent money laundering in the country. The meeting also realized that there are areas for improvements in this sector. The discussion was very fruitful. It was found that the scale and nature of serious and organized crime in the country is constantly changing and expanding. The changing nature of the crime confuses police and other law enforcing agencies. What is more irritating is that the criminals have nexus with police, political leaders and business community. They always find some solace to protect them and their trade. On top of these, the state machinery is ill-equipped, under resourced, slow, unorganized and inefficient to deal with this problem. The discussion also identified some key approaches to fighting serious and organized crimes which are manifold and multijurisdictional. Some of these approaches were: 1. It has a political solution. The political underestimation of the problem is vital. 2. Lack of coherent cooperation and coordination between state's machinery is a major problem. There is a need for a multifaceted expert group working in cooperation in order to define the essential issues. It may warrant several structural changes in future. 3. The information management system is poor. The efficient exchange of information is imperative for future successes. The effective intelligence analysis and dissemination is necessary for the successful combating of organized crime. 4. There are some legislative obstacles to overcome. The economic crimes can be handled by economic policies rather than criminal laws. 5. Societal mobilization could be one of the long-term goals. 6. Regional cooperation is necessary to restrict movements of criminals. 7. The coordinated efforts are essential to meet the goal.

SAARC Police

Organized groups are involved in different kinds of criminal activities spanning several countries. They are generally involved in drug trafficking, financial fraud, gold smuggling, cyber pornography, arms and explosives smuggling, human trafficking, terrorism, kidnapping and extortion, hijacking, counterfeiting, contract killings and so on. Organized criminal networks originate and operate in order to obtain financial rewards through and from illicit activities. In its advanced form, organized crime is so thoroughly integrated into the economic, political and social institutions of legitimate society that it may no longer be recognizable as a criminal enterprise. Such integration represents the most serious potential for social harm that can be caused by racketeers. Organized crime is a complex phenomenon. It takes advantage of states undergoing reforms or change and they benefit from the (temporary) lack of state resources and skills to fight it. The growing global gaps in law enforcement are their opportunities. At a time when criminals have joined hands across countries, governments still operate along hierarchical lines and are further hindered by bureaucratic rivalry and competition, interagency antipathies, and reluctance to share information and coordinate operations. Understanding network structures and operations make it easier to identify vulnerabilities against which concerted attacks should be directed. Particularly important in this connection is identification of critical nodes. These attacks could be of two natures -- external (core attacks) and internal (using crossovers to feed misinformation into the network). To counter the criminal groups, there is need for carefully orchestrated and finely calibrated operation in a comprehensive and systematic fashion. For this, clear delineation of objectives and enhanced intelligence assessments are the prerequisites. Beside this, international collaboration is a must. The International Criminal Police Organization (Interpol) is one such body to facilitate international policing efforts. Interpol is the world’s largest international police organization, with 186 member countries including Nepal. Created in 1923, it facilitates cross-border police cooperation, and assists all organizations, authorities and services whose mission is to prevent or combat international crime. Interpol aims at facilitating international police cooperation even where diplomatic relations do not exist between particular countries. Action is taken within the limits of existing laws in different countries and in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights. Interpol’s constitution, however, prohibits “any intervention or activities of a political, military, religious or racial character”. Article 2 mandates it to ensure and promote the widest possible mutual assistance between all police authorities within the limits of the laws existing in different countries and in the spirit of the ‘Universal Declaration of Human Rights’, and to establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary crimes. Such cooperation through Interpol channels takes place at the pre-extradition stage, i.e., prior to the formal request for extradition, which only begins when the formal request for extradition is sent through diplomatic channels along with all necessary documents. This is not free from hiccups and can take a lot of time. The SAARC Conference on Cooperation in Police Matters is one forum where police officers of SAARC countries can discuss on matters of mutual cooperation. So far, seven conferences have been held – Colombo, July 1996; Male, September 1997; Kathmandu, August 2002; Islamabad, April 2004; Dhaka, May 2006; New Delhi, October 2007 and Islamabad, April 2008. A concept of regional policing came into discussion during the SAARC Conference on Police Cooperation Matters held in Kathmandu. Nepal Police proposed for a hybrid concept of South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) Police or SAARCPOL. The vision of establishing SAARCPOL was to muster cooperation in fighting terrorism, and serious and organized crimes in the region. This concept was proposed to commensurate the need for quick and effective actions against the criminal networks in South Asia. Similar regional policing systems have been started in Europe as European Police (EUROPOL) and South East Asia Police (ASEANOPOL). This concept was welcomed by almost all member countries albeit some technical arrangements were suggested to be developed by the SAARC Secretariat. In the following year, this proposal was again raised by Nepali police delegate (headed by this writer) in Islamabad conference. Again, due to the lack of clear operational framework this was again set aside for the next meeting. Although the Police Conferences so far have deliberated on a number of important matters relating to networking arrangements among police authorities in the member states, revised concept paper on the establishment of SAARCPOL, prevention of organized crimes, combating corruption, drug abuse and trafficking and money laundering, and training requirements of police officers and networking among police authorities, nothing concrete has emerged so far. The growing complexity of the business of policing has warranted increased knowledge and information gathering and management, and police need a mechanism to better derive decisions and improve efficiency. Successful investigation of multinational organized crimes depends on the baseline groundwork of any organizations responsible for preventing and controlling these crimes and the international collaboration. We are aware that the SAARC has signed some Conventions of importance, for example, trafficking of women and children for prostitution; mutual assistance in criminal matters; narcotics drugs and combating terrorism. However, the implementation is nowhere to be seen. The mechanism of SAARCPOL can be of great help to implement these conventions. Like the Interpol, it can help the member countries in various aspects of policing such as identifying, establishing and maintaining contacts with experts in the field. It can also help in identifying major criminal threats with potential global impact and also serve as a platform to provide support to member countries in ongoing international investigations on a case-by-case basis. Finally, a broader view of today’s terrorist and criminal groups is needed, given that their methods and their motives are often shared. The ultimate test of this will be greatly effective in observing, detecting, and apprehending politically and economically motivated criminals that undermine the security of the country. Lone effort by states to counter the financial power of organized criminal networks cannot be expected to succeed if other countries do not take similar actions. If interlocking national controls are not created, there will be places that offer safe haven to money launderers or traffickers. Therefore, international cooperation and coordination are a must for successful fight against organized crime. Compared to Interpol, the effectiveness of SAARCPOL can be easily secured as the South Asian societies share many similar socio-political and economic backgrounds. If established, Nepal, because of its neutrality could be the center of SAARCPOL mechanism.

Banking information security

The Centre for Security and Justice Studies (CSJS), in collaboration of National Banking Training Institute (NBTI), organized a seminar on 'Banking Information Security: Challenges and Solutions' on Friday May 9, 2014. DIG Mr. Mahesh Singh Kathayat presented his paper on this theme. He stressed on the need to develop security policy and procedures by banking and financial institutions in order to protect the business. He said that information security has two important dimensions, namely:

• Protection of investment in information systems and the actual information (data) thereon, and,
• Availability of information systems for use whenever and wherever required.

It is necessary to address basic concerns relating to safety and security of information and communication technology (ICT) assets, to data and to information pertaining to the bank as a whole and the customer in particular. Against this background, it would be appropriate to define a set of best practices which would enhance the value of ICT security in finical sectors.

He listed down the key recommendations for banking and financial institutions to protect the information.

1.      Take adequate care of the human factor in ICT implementation

2.      Ensure access of ICT security throughout the organization

3.      Develop well defined ICT security policies and procedures for the organization

4.      Take action about ICT security incidents at the appropriate time

5.      Ensure that adequate resource capability is provided for the ICT security.

6.      Provide for optimal business process re-engineering at fixed interval of time.

7.      Take care of obsolescence issues for ICT security at the fixed time frame

8.      Provide a framework for incident management of ICT security incidents.

9.      Take care of data quality, integrity and security as part of business processing system

The participants were from banks and financial institution, including from Nepal Rastra Bank. Most of them were working in the information sector in their respective banks. This must have been very useful seminar for them. Some participants raised that the CEO/CIO must be made aware on such security issues.

नेपाल प्रहरीः एक चिन्तन

नेपाल प्रहरीः एक चिन्तन
डा. गोविन्द प्रसाद थापा

कुनै पनि कुराको सुरुवात सुन्यबाट हुन्छ भने विकाश भनेको क्रमिक र समय सापेक्ष हुन्छ । नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र अपराध व्यवस्थपानको क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको जन्म र विकाश पनि सोहि सिद्धान्तबाटै भएको कुरामा दुईमत छैन । कुनै समयमा प्रहरी व्यवस्थाको कल्पना समेत थिएन होला तर कालान्तरमा समाजमा देखिएकोे समस्या द्वारा सृजित आवश्यकताले गर्दा प्रहरीको व्यवस्था गर्नु परेको तथ्य हाम्रो सामु स्पष्ट देखिन्छ । शुरु शुरुका दिनहरुमा राज्य व्यवस्थाले आन्तरिक सुरक्षा र अपराध व्यवस्थापनको अवधारणाका गर्भ रहनु पुर्व राज्यशक्तिले केवल बाहृय आक्रमणबाट रक्षा गर्नुमा नै आफुलाई केन्द्रीत गर्नु पर्दथ्यो । आदर्श राज्य व्यवस्थाको अवधारणाको विकाश संगै राज्यले नागरीकको हक, अधिकार र कल्याणको जगेर्ना गर्नु अपरिहार्य हुंदै आएको सन्दर्भमा प्रहरी व्यवस्थाको विकाश हुंदै आएको देखिन्छ ।
नेपालको ऐतिहासिक विकाशक्रमका तथ्यहरुका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको शासन व्यवस्थामा रहेको गोपालवंशी, किरांत, लिच्छवी, मल्लकाल हुँदै वर्तमान शाह वंशिय शासनकालका विविध कालखण्डहरुमा प्रहरी सेवालाई विभिन्न रुपमा जनता सामु पु¥याउँदै आएको देखिन्छ । अझ विशेष रुपमा भन्नु पर्दा २००७ साल आगडिको प्रहरी व्यवस्थालाई अवधारणा विकाशको काल, २००७ साल देखि २०१२ साल सम्मको समयलाई व्यवस्थित प्रहरी संगठन स्थापनाको प्रशव काल र २०१२ साल पछिका दिनहरुलाई नेपाल प्रहरीको विकाश कालको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको ऐनमा वैधानिक लालमोहर लागी संगठनले विधिवत स्वरुप प्राप्त गरेको सन्दर्भमा २०१२ साल पछि नेपाल प्रहरीको विकाश काल सुरु भएको देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा समग्र प्रहरी व्यवस्थाको विकाशक्रम भने गोपाल वंश, किरातकाल देखिनै सुरु भएको कुरालाई हामीले बिर्सन हुदैन ।  दण्डनायक, मिलिसिया पुलिस, अमिन पुलि हुदै पछि गएर मुक्ति सेना, रामदल र त्यस्तै अन्य क्षेत्रबाट भर्ति भएका प्रहरीहरु हाम्रा पुर्वजहरु हुन । उनीहरुले खडा गरेको आधारशिला माथि प्रहरी ऐन २०१२ खडा भएको हो । हाम्रा पुर्वजहरुले राणाहरुद्वारा प्रयोगमा नआएका छिडि, घोडाको तवेला र थोत्रा घरहरुलाई कार्यालयको रुप दिएर राशन र बर्दि विना न्युनतम तलब मात्रको भरमा सुरु भएको नेपाल प्रहरी आज देशभर आफ्ना भौतिक संरचनामा झण्डै आधा लाख जनशक्तिमा बिकशित भैसकेको छ । पर्याप्त नभए पनि राज्यको क्षमतानुरुप तलबमान, राशन, लत्ताकपडा, अन्य भत्ता, हात हतियार सवारी साधन तथा अन्य बैज्ञानिक उपकरणहरुद्वारा नेपाल प्रहरी संगठित छ ।
नेपाल प्रहरी नेपालसरकार गृह मन्त्रालय प्रति उत्तरदायि हुने भएकोले सरकारले बनाएको संविधान, ऐन, नियम र समसामयिक अध्यादेश तथा नीति अनुरुप आफ्नो कार्य गर्दछ । नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्थापनाकाल देखि हाल सम्म विविध परिस्थितिहरुमा सेवा गर्दै आएको छ । शुरुका दिनहरुमा संगठन विकाश, विस्तार, कार्यशैलीमा एकरुपता तथा सुधार, नया भर्ना, तालीम तथा पुर्वाधार विकाशका कुराहरुमा प्रयास भएको देखिन्छ । पछिका दिनहरुमा प्रशिक्षण क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन तथा प्रहरी कर्मचारीहरुको सुविधाहरुको समयानुकुल व्यवस्था गर्ने प्रयासहरु गर्दै गएको देखिन्छ । यसै समयतिर प्रहरी सेवा अनुसन्धानको क्षेत्रतिर पनि अगाडि बढेको देखिन्छ  । अुनसन्धानमा विधि विज्ञानको प्रयोग र प्रमाणको प्रधानताले प्रमुख स्थान पायो । प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तगर्त नै विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फिङ्गर प्रिन्ट शाखा, छाँया चित्र शाखा तथा केन्द्रीय कुकुर तालीम शाखा आदिको स्थापना र सम्वन्धित विषयमा विशेषज्ञताको दरवन्दी बनाई सोहि अनुरुप बिशेषज्ञहरुको विकाश गरिएको पाईन्छ ।
 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मैै गाभी कार्य गर्ने सरकारको नीति अनुरुप केहि वर्ष काम भए पनि त्यहाँबाट प्रभावकारी र छिटो छरितो काम हुन नसकि हाल पुनः प्रहरी प्रधान कार्यालयमै केन्दी्रय विधि विज्ञाान प्रयोगशालाको पुर्नस्थापना भै काम काज हुँदै आएको छ । २०४७ साल अगाडिको स्थितिलाई हेर्ने हो भने प्रहरीको प्रमुख काम कर्तव्य आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सामान्य कानून कार्यान्वयनमा केन्द्रीत रहेको पाइन्छ । कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रचलित ऐन कानुनको परिपालना गर्ने गराउने, अपराध रोकथाम र अनुसन्धानको नियमित  प्रक्रियागत कार्य बाहेक डाँका अप्रेशन र राष्ट्रमा यदा कदा देखा परेका नक्सालाइट विरुद्धको कार्यवाहि, खम्पा विद्रोह विरुद्धको कार्यवाहि, छिन्ताङमा कम्यूनिष्टहरु विरुद्धको कार्यवाहि जस्ता सशस्त्र विद्रोहको विरुद्ध कार्यवाहि लगायत आम निर्वाचन तथा जनमत संग्रहमा सुरक्षा व्यवस्था गर्नु जस्ता कार्यहरु प्रहरीद्धारा गरिएका विशेष कार्यहरु हुन् । तत्कालिन समयलाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने प्रहरीको जनतामा राम्रो पकड रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा प्रहरी अनुसन्धान र अन्य विशेष प्रहरी कार्यवाहिहरुमा नेपाल प्रहरी सफल रहेको देखिन्छ ।
२०४६ साल चैत्र २६ गतेको शाही घोषणा संगैै बहुदलिय प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको पुर्नःस्थापना पश्चात देखिएको परिवर्तित राजनैतिक परिवेश अनुसार बिकसित भएको न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको नीति तथा कार्यविधि अुनुरुप प्रहरी कार्यहरु बिकसित हुंदै गयो । प्रहरीलाई बदलिएको परिस्थितिमा सरकारको संयन्त्रहरुको जिम्मेवारी तथा कार्यशैलीहरु अझ परिस्कृत र जनमुखी बनाउंदै लैजाने क्रममा नेपाल प्रहरीले पनि समयानुकुल सुधार गर्दै लगेको छ । जनतामा नयाँ छाप दिएर प्रहरी संगठन अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने सरकारको सोच अनुसार पुरानो  खाकि रंगको पोशाक परिवर्तन गरी हालको निलो पोशाकमा प्रहरी देखियो । असल प्रहरी भएर मात्र हुदैन असल प्रहरी जस्तो देखिनु पनि पर्छ भन्ने कुराको शुरुवात नेपाल प्रहरीले पोशाक परिवर्तन सँगै ग¥यो । प्रहरी फोर्सबाट प्रहरी सेवामा रुपान्तरण गर्ने धेरै प्रयासहरु अगाडि बढ्दै आए । जनतासँगै बसेर प्रभावकारी प्रहरी सेवा जनता सामु पु¥याउने कुरामा  सामुदायिक प्रहरी सेवाको बिकास र बिस्तार दु्रत गतिमा हुँदै आएको छ ।
यस अवधिमा प्रहरीले आफ्नो सेवालाई स्वदेश भन्दा बाहिर समेत स्तरिय रुपमा पु¥याउने  हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत शान्ति स्थापनार्थ विदेशी मुलुक हरुमा समेत विश्वका अन्य प्रहरी संगठनहरु सँग सहकार्य गर्दै आएको छ । संगठित अपराधको रोकथाम तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा लागु औषध कानुन कार्यान्वयन इकाईको स्थापना, महिला तथा वालवालिका सेवा केन्द्रहरुको स्थापना, मानव अधिकार सेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रहरी महाशाखा र राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा प्रहरीको छुट्टै दरवन्दीको सृजना समेत यस अवधिको राम्रा प्रयासहरु हुन । प्रहरी प्रशिक्षण तथा व्यवस्थापनलाई व्यापक र समयानुकुल बनाउने क्रममा DFID तथा DANIDA र भारतीय प्रहरी सँगको सहयोग र सहकार्य भैरहेको छ । यसै समयावधिमा  प्रहरी ऐन २०१२ को संसोधन तथा प्रहरी सुधार सुझाव आयोगको गठन् र सो आयोगबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनहरु समेत यस समयको उपलब्धिहरु हुन । भर्खरै मात्र प्रहरी सेवालाई जनमुखि, पारदर्शी र सरल बनाउने सन्र्दभमा देहभरीका प्रहरी इकाईहरुको नागरिक वडापत्र नागरिकहरुलाई सुुसुचित गर्ने कार्यका साथै प्रहरीको नीति, कार्यक्रम तथा कार्यवाहिको बारेमा जनतालाई सुसुचित गर्ने उद्देश्यले सञ्चार नीति तथा प्रवक्ताको समेत व्यवस्था हुनु यसै समयावधिको सकारात्मक पक्षहरु हुन ।
संगठन बिकाशको यत्रो प्रयास हुँदा हुँदै पनि नेपाल प्रहरी सामु केहि चुनौतिहरु अगाडि आएको देखिन्छ । बहुदलिय प्रजातन्त्रको पुर्नःस्थापना सँग सँगै नेपाल प्रहरीले विभिन्न परिस्थितिहरुमा सन्तुलनमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना भयो । यस अवस्थाले संगठनको व्यवसायिकतामा यदा कदा प्रभाव पारेको महशुस नगरिएको भने होइन । यति मात्र नभई अस्थिर राजनैतिक अवस्थाले प्रहरी संगठन प्रभाव र दवावको शिकार समेत हुन पुगेको तीतो सत्य हामी सामु छ । यो परिस्थितिको बिकाश सँग सँगै केहि पुर्व प्रहरी संगठन प्रमुखहरुले आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरी विदा हुनु परेको कुराहरु हाम्रो सामु ताजै छ । अर्कोतिर राष्ट्रमा देखा परेको आतंकवाद नेपाल प्रहरीको अगाडि एक जटिल चुनौतिको रुपमा उभियो । यस चुनौतिलाई नेपाल प्रहरीले सहजरुपमा स्विकार ग¥यो । हजारौं वीर प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुले अमरत्व प्राप्त गरिसकेको यस राष्ट्रिय सुरक्षाको अभियानमा सो आतंकवादको जन्म सँगै नेपाल प्रहरी अग्र भागमा अडिग रहेको छ । यस राष्ट्रिय संकटको निराकरणको अभियानको सिलसिलामा एक अग्रणी संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै पनि प्रचलित ऐन कानुनको परिपालना गर्ने गराउने तथा आम नागरिकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने कार्यमा नेपाल प्रहरीको पाइला अनवरत रुपमा अगाडि वढिरहेको छ ।  आतंकवाद संगै नेपाल प्रहरीले दुई वटा आम निर्वाचनहरु सफल ढङ्गले सम्पन्न गराई सकेको छ । दैवी प्रकोपका बेलामा पिडितहरुको उद्धार तथा मानवीय सहयोगहरु घर दैलोमा पु¥याउने संगठनको प्रयत्नहरु निरन्तर छन् । समाजमा घटित जघन्य तथा संगठित अपराधहरुको सफल अनुसन्धान र दोषी माथिको कारवाही सफल ढंगले भएका छन् । मीर्जा दिलसादवेग हत्या काण्ड, नेपाल बाणिज्य वैंक विशालवजार शाखा डकैति काण्डहरुको सफल अनुसन्धानहरु नेपाल प्रहरीको सफल अनुसन्धानका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन ।
नेपाल प्रहरीलाई श्री ५ को सरकारको एक छरितो सेवामुखी, पारदर्शी जनमुखी र सक्षम व्यवसायिक संस्था को रुपमा बनाई राख्न संगठनले विभिन्न प्रयासहरु गरिराखेको छ । यस क्रममा प्रशिक्षणलाई विकशित गरी जनशक्तिलाई चुस्त, स्र्फुत र दक्ष बनाई राख्ने विभागको नीति रहेको छ । सोहि अनुरुप तालीमको क्षेत्र र गहिराईमा विस्तार गरिएको छ । संगठनमा व्यवसायिकता र सेवा विशिष्टिकरणको अवधारणाले व्यापकता पाउँदै गएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको छ । मानवश्रोत विभागको स्थापना, निरिक्षणालय, मानवअधिकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रहरी महा–शाखा, उजुरी छानविन शाखा, आतंकवाद नियन्त्रण महाशाखा, प्रहरी विशेष कार्यदल, प्रहरी सञ्चार, अनुसन्धान, ट्राफिक, सुरक्षा महा–शाखा, सवारी महाशाखा, अन्वेषण तथा योजना महाशाखा आदिको स्थापना तथा कार्यहरु  सोहि अवधारणाहरुका मुर्त रुपहरु हुन । 
यस नयाँ सहश्राव्दीमा नेपाल प्रहरी आफ्नो विगतको अनुभव र पाठ सिकेर भावी दिनलाई दिशा निर्देश गर्ने पथमा अग्रसर छ । आजको जटिल विश्व परिवेशमा नेपाल प्रहरीका सामु पनि अनगिन्ति चुनौतिहरु उभिएर रहेका छन । अग्रभागमा देखिएका यी चुनौतिहरुलाई समयमै पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा दुरदर्शी योजना र कार्य प्रणालीको विकाश  गर्दै लगेर मात्र भोलिको सवल, सक्षम र जनप्रिय नेपाल प्रहरीको भविष्य कोर्न सकिन्छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभव र दृष्टिकोणमा नेपाल प्रहरीको सामु निम्नानुसारको चुनौतिहरु खडा देखिन्छन् ।
बाहृय चुनौतिहरु ः
१. बहुदलिय प्रजातन्त्रको अभ्यास संगसंगै प्रहरी संगठनलाई एक अमुर्त÷निर्जिव संयन्त्रको रुपमा मात्र लिई कार्यपालिकामा रहेका राजनेताहरुले यसको प्रयोग विविध प्रक्रियाबाट र विविध प्रयोजनको लागि गर्ने प्रवृति देखिएको छ । यस स्थितिले कुनै समयमा जनताको रक्षकको रुपमा चिनिने प्रहरी संगठनको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
२. राष्ट्रमा देखापरेको आतंकवाद र यसवाट श्रृजना हुन सक्ने गृह युद्ध प्रहरी संगठनको लागि क्यान्सर जस्तो घातक हुन सक्छ । विश्वको कुनैपनि आन्तरिक द्वन्द्व वा गृह युद्धको बेला सो राष्ट्रको प्रहरी नै प्रथम निशाना बन्ने गरेको पाइन्छ ।
३. नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता र विकटताको कारण प्रहरीलाई जनताको घर दैलो सम्म सुलभ सेवा पु¥याउने कार्य आफैमा चुनौतिपुर्ण छ ।
४. दिन प्रति दिन विकास तथा सर्वसुलभ भैरहेका वैज्ञानिक र प्राविधिक सुविधाहरुको विकाशको नाजायज फाइदा उठाई अपराधिहरु जटिलतम अपराध गर्न उद्यत देखिएका छन् र भविष्यमा यसले जटिलता ल्याउने छ ।
५. आगामि दिनहरुमा समाजमा अपराधको प्रकृति फरक र जटिल हुन सकने छन् र सोहि अनुरुप प्रहरीको अनुसन्धानको  विधि विकशित हुन पर्ने छ ।
६. कल्याणकारी राज्यमा सरकारबाट पाउनु पर्ने सुविधा र सुरक्षाको जनआकांक्षाहरु दिन प्रति दिन बढ्दै जाने छ । जसको प्रत्याभुति सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ र प्रहरीको दायित्व बढेर जाने छ ।  
७. विश्व समुदाय सँग सँगै हातेमालो गर्दै जाने क्रममा विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय कानुन , सम्झौता र महाससन्धिहरुमा राज्यको प्रतिवद्धताहरु बढ्दै जाँदा प्रहरीलाई नयाँ जिम्मेवारीहरु थपिदै जानेछन ।
८. छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँगको खुल्ला सिमानाको स्थिति यथास्थितिमै रहिरहने हो भने अपराधीहरुले नाजायज फाइदा उठाई रहन सक्ने देखिन्छ ।
९. संगठनलाई श्रोत र साधन सम्पन्न बनाई राख्ने सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था हुन नसकेको अनुभव गरिएको छ । बर्तमान अवस्थामा प्रहरीले यथास्थितिमा रहेर नै आतंकवाद विरुद्ध लडिरहनु भनेको स्यालको खजानाले बाघको शिकार गर्नु भने जस्तै हुने छ ।
आन्तरिक चुनौतिहरु ः
१. आतंकवादले गर्दा वर्तमान प्रहरीलाई सामान्य कार्यमा समेत बाधा पु¥याई रहेको छ ।
२. संगठनमा उपलब्ध हात हतियार, असवाव, सवारी साधन, सञ्चार साधन तथा अन्य
उपकरणको पर्याप्तता नभएको देखिएको छ ।
३. संगठन भित्रको केहि अधिकृत तथा जवानहरुमा पदको दुरुपयोग, अनैतिक सम्पत्ति आर्जन,
व्यभिचार, दुव्र्यवहार तथा काम प्रतिको उदासिनता जस्ता निकृष्ट क्रियाकलापहरुले पुरै   संगठनलाई विवादमा ल्याई दिने गरेको अनुभवहरुले आउने दिनहरुमा समेत संगठनलाई विवादमा तान्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
४. नयाँ भर्ना, सरुवा तथा बढुवा जस्ता आन्तरिक प्रक्रियागत कुरा र सो सँग जोडिने गरेकोे
कुराहरुको समयमै निराकरण गरिएन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणतिहरु बढि नकारात्मक हुने देखिन्छ ।
५. चौविसै घण्टा डिउटीमा रहनु पर्ने प्रहरी अधिकृत जवानहरुको रासन जस्तो आधारभुत कुरामा
आर्थिक ऐन नियमानुसार घटाघट बोलपत्रद्धारा ठेक्का दिइँदा प्रचलित बजार भाउ भन्दा तल्लो दर रेटमा रासनको टुंगो लाग्ने गरेकोले सो कुराको सुधार नभए सम्म सकल दर्जामा यसको नकारात्मक असर परिरहने देखिन्छ ।
६. संगठन जति ठुलो भयो त्यस संगठन भित्र आन्तरिक व्यवस्थापन र अनुशासनलाई कायम राख्ने
कुरा त्यति नै जटिल हुँदै जान्छ । यस कुरालाई सहि अवस्थामा बनाइ राख्न प्रभावकारी प्रक्रिया तथा विधिहरुको विकाश गरि राख्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
माथि उल्लेखित बुँदाहरु नेपाल प्रहरी सामु खडा भएका चुनौतिहरु मध्येका केहि पाटोहरु मात्र हुन । ती बुँदाहरुले मात्र संगठनले झेल्नु परेको सबै पक्षहरुलाई समेट्न सक्दैन । यस लेखको प्रयास नेपाल प्रहरीले आफ्नो विकाश क्रममा श्रृजना भएका विविध स्वर्णिम अवसरहरु र चुनौतिहरुको बारेमा र विकाश हुंदै गएको तचभलम हरुको बारेमा संक्षिप्त रुपमा प्रकाश पार्न खोजिएको हो । लेखकको एक मात्र ध्येय के हो भने पुर्वजहरुका सामु पनि अनगिन्ति चुनौतिहरु थिए जसलाई उनिहरुले सामना गर्दै अनवरत प्रयास गरेर मात्र आजको हाम्रो अस्तित्व र संरचनाको विकाश सम्भव भएको हो । जबसम्म हामी नेपाल प्रहरीसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपले सम्बन्धित हुन्छौ तव सम्म उनै अग्रजहरु प्रति नतमस्तक हुनु पर्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याँई गर्नु हुन्न । आज हाम्रो सामु नयाँ र फरक प्रकृतिको जटिल चुनौतिहरु खडा छन् । ति चुनौतिहरु तथा सम्भावित भावि चुनौतिहरुको बारेमा आजैै सम्वेदनशिल भएर पर्याप्त रुपमा गृह कार्य गरी उत्तम उपाय तथा प्रक्रियागत सिद्धान्तको निर्माणमा जुटनु पर्ने आजको अपरिहार्य र टडकारो आवश्यकता हो । केवल संख्यात्मक रुपमा र भौतिक साधनले सम्पन्न भएर मात्र आजको आधुनिक युगमा जनता सामु सुलभ सेवा पु¥याउन सकिन्न । हामीलाई थाहा छ समाज आफै पनि सरकारको आदर्श सिद्धान्त र सेवा प्रदायक प्रणालीको लागि बराबरी रुपमा तयार हुनुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो सेवा परियोजनाहरुलाई सेवा उपभोक्ता सम्म पु¥याउन उनीहरुलाई चेतनशिल बनाएर कार्य योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । 
        आज विश्वमा नयाँ नयाँ अवधारणाहरुको विश्वव्यापिकरण हुंदै गएको सन्दर्भमा हामी मात्र त्यस कुराबाट अछुतो रहन सक्दैनौ । भोलि यहि समाजमा पुराना अपराध शैलीको ठाउँमा नयाँ नयाँ अपराध शैलीले स्थान बनाउनेछन । नयाँ परिस्थितिमा जनताका नयाँ नयाँ र उच्च आकांक्षाहरुको विकास हुँदै जानेछन् र राज्यको प्रमुख दायित्व सोको ग्यारेन्टी गर्नु पर्नेमा नै हुनेछ । परम्परागत कुराहरुको निरन्तरतामा मात्र हामी अभ्यस्त भैरहने हो भने हामी समय सापेक्ष हुन सक्दैनौ । त्यसर्थ परम्परागत कुराहरुको जगेर्ना र परिमार्जन गर्दै नयाँ नयाँ प्रहरी कार्यशैली र प्रविधिको अभ्यास गर्न हामी तयार हुनु पर्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ ।
        नेपाल प्रहरी यथास्थितिकै रुपमा रहिरहने हो भने् हाम्रो परम्परागत शैलीको मानव संसाधन व्यवस्थापनले थप जटिलताको श्रृजना गर्ने देखिन्छ । अव्यवस्थित ठुलो नफ्रि भन्दा व्यवस्थित सानो नफ्रि प्रभावकारी हुने कुरामा दुइमत नहोला । यसको मतलब हाल भैरहेको प्रहरी जनशक्तिको कटौति गर्नु होइन बरु समयानुकुल अभिबृद्धि गर्दै लैजानु नै समय सान्दर्भिक हुन्छ । कुनै पनि संगठनको मानवश्रोत व्यवस्थापन चुस्त, सर्वग्राहृय र पारदर्शी हुनु पर्दछ । व्यवस्थापनमा बस्ने व्यक्तिले प्रभावकारी ढंगले काम ग¥यो वा गलत तरिकाले काम ग¥यो भन्नु भन्दा पनि हामीले अगिंकार गरेको प्रणाली असल वा खराव भयो भन्ने प्रवृति र मानसिकताको विकाश र विश्वास गराउने वातावरणको श्रृजना गर्ने कुरामा  हामी सबै लागी पर्नु समयको माग हो । पुर्वजहरुले बसाएको सबै क्रियाकलापलाई गौरवमय परम्पराको रुप दिने गरिरहयौ भने हामी समय भन्दा पछाडि हुनेछौ । यदा कदा संगठन भित्रका व्यक्तिहरुमा देखिने गरेको अस्वस्थ प्रतिस्प्रधाका लिगलिगकोटे दौडलाई समय मै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यदि यो अवस्था अगाडि बढ्दै गएमा दौडन सक्ने र दौडन नसक्ने तथा नचाहनेहरुको बीचमा ठुलो खाडलको श्रृजना हुनेछ । सो खाडलले प्रहरी व्यवसायिकतामा दरार पर्दा गरी रहयो भने हाम्रो लक्ष्य तथा उद्देश्य परिपुर्तिमा  हामी असफल हुनेछौ । कालान्तरमा नेपाल प्रहरीको इतिहासमा हाम्रो नाम उज्यालो वा अध्यारो पालामा लेखाउने हो सोको बारेमा संगठनमा रहेका सकल दर्जाका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरु सबैले सम्वेदनशील भएर सोच्ने बेला गैसकेको छैन । यहि कुरालाई हृदयंगम गरी हाम्रो सतत प्रयासलाई एकिकृत रुपमा संगठन विकास, राष्ट्र सेवा र समाज कल्याणमा सर्मपण गरिरहने सामुहिक संकल्पकासाथ अगाडि बढौं । संगठन विकाशको लागि हामी प्रत्येकले एक एक ईँट थप्ने प्रयास गरौं । यसबाट मात्र हाम्रो व्यक्तिगत, सांगठनिक  र राष्ट्रिय हित हुनेछ ।

Paradigm shift in industrial security

Paradigm shift in industrial security

Dr. Govind P. Thapa

gpthapa@gmail.com  

Business security issues

No business is free from security risks—no organizations are free from security risks be it government or private. Security risk involves a known or foreseeable threat to an organization’s assets: people, property, information, and reputation. Security risk cannot be totally eliminated. However, effective loss prevention programs can reduce security risk and its impact to the lowest level. In general term, risk management “is a process to identify loss exposures faced by an organization and to select the most appropriate techniques for treating such exposures”. Business security management is the process of risk assessing, developing, implementing, directing, and monitoring the organization's security strategy and activities so that security goals can be achieved. It is a systematic study at the component parts of job or process in order to identify whether they could represent a hazard, individually or in combination with each other. The aim of security is to secure a company's profitability and competitiveness, the continuity of its operation and well-being of its employees, clients, partners, and society at large.

With the political instability and growth of violent culture in the country, security has become one of the most urgent issues for many business organizations. Several criminal acts of murder, kidnapping, blackmailing, treachery, and highly organized type of daylight robbery and incidents of accidents and disasters (both, manmade and natural) apart from the trade union tribulations are plaguing the business community. These are ensuing in the loss of valuable life, property, and reputation. These organizations are threatened to the extent of their survival. The Federation of Nepal Chamber of Commerce and Industry (FNCCI) are recurrently demanding the government to provide security to the industries. With the persisting pressure from the business organizations, the Nepal government has reluctantly agreed to set up “industrial security force” to provide security to the violence-stricken business industries. However, the modality and terms of reference for the new force are at far distance.

Cosmetic solutions

The FNCCI approach to industry security raises debates. The security is no more a state business only; it is a private sector business also. The business organizations must do some soul-searching analysis on the approach. Because there are numerous enterprises, the first question is which types of enterprises— small, medium, or large — will be protected? The other is whether or not the new “force” will absolutely eliminate all the problems of the business houses. Of course, there will be several other security problems remaining (other than physical protection) within the business activities. It will not be a surprise if this much cherished and hyped “force” will only be able to replace the few private security guards that the business houses have deployed at the outer perimeter.

We will have to wait to witness that even after the deployment of the force the core problems of security at the operational stage will remain unchanged. On one hand, this “force” in no way is going to solve the operation security challenges of the businesses: the threats to employee and data piracy will remain as before and the corruption and sabotage on part of the dishonest employees will always torment the organizations. The union problems in these business houses will not evaporate. On the other hand, the maintenance cost of such a force will be huge and counterproductive in the long run. This will extort the limited resources of the stakeholders for seemingly good reason but bad plan.

Generally, we have lack of understanding of business security risk; most of us depend either on state machinery or “right” insurance. Many businesses have failed to explicitly align security activities to strategic drivers—organization's mission, goals, and objectives—by using them as an organization's critical success factors. The senior management even fails to recognize the organizational value of security, to sponsor security efforts, and to recognize their role in security governance and prefer to continue focus on the ad hoc and intermittent type of management.  For durable solution, the private sector leaders will have to opt to capitalize the capability and resources to use internal security governance to uphold adequate security in a constantly changing business, customer, risk, and technology environment.

Durable alternatives

Security is a business problem. The organizations must activate, coordinate, deploy, and direct many of its existing core competencies to work together to provide effective solutions. Security lives in an organizational and operational context; it is woven into the system. It is not an isolated issue, and thus cannot be managed effectively as a stand-alone affair. The management of security is a challenge because the security strategy must be sufficiently dynamic to keep pace with the velocity of organizational and technical change. The law and policy, and enforcement machinery functions will have to be tuned to cop new challenges.

Security is expensive; the absence of it may be more so. The organizations that successfully approach security as an investment may increase its overall value in the marketplace, and may even be able to capture this value as “goodwill” on their balance sheet. To sustain success, security at an enterprise level requires that the organizations move toward a security management process that is strategic, systematic, and sustainable. It is high time that organizations realize the mantra that only qualified security managers (not guards) can take care of security risks of their businesses. Therefore, make some rooms for them in your management system!

(The writer is former additional IGP)

आधुनिक प्रहरी दर्शन र हाम्रो मानसिकता

आधुनिक प्रहरी दर्शन र हाम्रो मानसिकता

डा. गोविन्द प्रसाद थापा
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक

देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राखी अपराधको रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्ने उत्तरदायित्व राज्यले प्रहरीलाई सुम्पेको हुन्छ । प्रहरी राज्यको एउटा महत्वपूर्ण निकाय हो । सस्तो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष तथा छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नमा प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रहरी निष्पक्ष, निस्वार्थ, सक्षम, दक्ष र सम्वेदनशील हुन नसकेमा ऊबाट अपेक्षित प्रतिफल आउन सक्दैन । फेरी प्रहरीकै कामको आधारमा राज्यको मुल्याङ्कन पनि हुने गर्दछ । आजको विज्ञानको युगमा प्रहरी संगठनले समय, काल र परिस्थिति अनुरुप आफुलाई ढाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ । समय सापेक्ष हुन नसकेमा विकल्पको खोजी प्रारम्भ हुन्छ । बर्तमान स्थितिमा नेपाल प्रहरीमाथि थुप्रै चुनौतिहरु थपिएका छन् । आमजनताको बिश्वास कायम राख्नको लागि यस संगठनले उक्त चुनौतिहरुको सक्षमतापूर्वक मुकावला गर्न सक्नु पर्दछ । विद्यमान चुनौतिहरुका साथै नेपाल प्रहरीले भावि दिनहरुमा आई पर्ने ठूला ठूला र जटिल समस्याहरुको समेत सफलतापूर्वक सामना गर्न आधुनिक प्रहरी दर्शनलाई आत्मसात गरी सुधारका काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
प्रहरी विशुद्ध सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने संस्था हो । तर हाम्रो मानसिकता हालसम्म पनि प्रहरीमा जागिर खानु भनेको सेवा गर्न होइन, शासन गर्न हो भन्ने नै छ । पुरानो प्रहरी संस्कार शासकहरु विरुद्ध कुरा उठाउनेहरुलाई तह लगाउने परम्परामा आधारित थियो । हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने प्रहरी बल (force) नभै सेवा (service) प्रदान गर्ने निकाय हो । तर विडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि हामीले अहिले पनि यसलाई सेवामुखी भन्दा हुकुमी शासनको रुपमा नै लिइरहेका छौं । यसको मूख्य कारण परम्परागत संस्कार नै हो । अंग्रेजहरुले भारतमा उनिहरुको शासनका विरोधीहरुलाई दवाउन व्यापक प्रहरी परिचालन गरेका थिए । त्यही संस्कार, संस्कृति र मान्यता दक्षिण एशिया भरी नै एउटा रोगको रुपमा आज पनि हावि भएको छ । तर वास्तविक रुपमा हामीले हाम्रो अवधारणामा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी भै सकेको छ ।
    प्रहरीका सबै कार्य प्रहरी आफैले मात्र गर्न कठिन मात्र नभै असम्भवनै हुने गर्दछ । यसको लागि जनताको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । जनताको सहयोग तव मात्र प्राप्त हुन्छ जव प्रहरीले जनतासँग  हातेमालो गर्दै उनिहरुका पीर मार्का तथा गुनासाहरुको निष्पक्ष तवरबाट समाधान गरी जनहितका कार्यहरु गर्दछ । तसर्थ प्रहरीले काम गर्दा जनमुखी भई अर्थात जनताको सल्लाह, सहमति र सहभागितामा ध्यान दिई गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रहरी र जनता वीच ठूलो खाडल उत्पन्न हुन जाने हुन्छ । उदाहरण स्वरुप नुवाकोट जिल्लाको ध्याङ्गफेदी गाउँका तामाङ र लामा समुदायको वीचमा सप्तरी जिल्लाको यादव वा कुर्मी वा झा थरको व्यक्तिलाई पठाउंदा सो समुदाय र व्यक्ति वीच मनमुटाव वा झगडा शुरु हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ । किनकी झा थरको व्यक्ति त्यहांको रितिरिवाज र संस्कृतिसंग अनभिज्ञ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रहरी प्रशासनले अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ? मलाई लाग्दछ असम्भव नै हुन्छ । वास्तविक रुपमा प्रहरीलाई सहयोग नगर्नुको अर्थ सरकारलाई सहयोग नगर्नु हो । तसर्थ यो समस्याको निराकरण भनेको समुदायमा आधारित प्रहरी व्यबस्था नै हो । प्रहरी प्रशासनको जग हालिंदा सो कुरालाई मनन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने प्रहरी सेवामा भर्ना छनौट वा नियुक्ति गर्दा जुन समुदायबाट ऊ आएको हो सम्भव भए सम्म त्यही समुदायमा काम लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । सही अर्थमा प्रहरी प्रशासन वा राज्य प्रणालीको जग पनि त्यही हो ।
हाम्रो अनुभवमा बिगतमा बन कार्यालय र आम उपभोक्ताहरु बीच हुने गरेको द्धन्द स्थानीय बन व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ताहरुकै समुहलाई दिई सामुदायिक बनको अवधारणा लागू गरे पश्चात अन्त्य मात्र नभई बनको संरक्षण र प्रबद्र्धन पनि भएको छ । यसै गरी प्रहरीमा पनि सोही किसिमको अवधारणाको अवलम्बन भएमा निश्चयनै प्रहरी वा राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने धारणाको विकाश हुन्छ । यस्तो जागृतिले सकारात्मक र अपनत्वको भावनाको विकास हुन्छ र प्रहरी प्रशासन सही मानेमा नागकिहरुको सेवा गर्न सक्षम हुन जान्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण विदेश तिर नियाल्ने हो भने छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा प्रत्येक गाउंमा ग्रामीण प्रहरीको नियुक्ति गरिन्छ । त्यस्तै त्यहाँं प्रत्येक गाउँमा पैंतिस जना पुरुष र पैंतिस जना महिलालाई गाउँ सुरक्षा समिति (Ansar and Village Development Party)मा मनोनित गरिन्छ । यि समितिहरुले गाउँको बिकास र सुरक्षाका सवालमा कार्य गर्दछन् । त्यस्तै गरी वेलायतमा शिख समुदायको वाहुल्य रहेको शहरमा प्रहरीलाई खटाउदा सम्भव भए सम्म त्यही समुदायको व्यक्ति र सो नभए त्यो समुदायको वारेमा ज्ञान दिलाई पठाउने प्रचलन रहेको छ । फलस्वरुप त्यहाँ निकै हद सम्म राम्रो प्रहरी कार्य भएको पाइन्छ । यस कुराको हामीले पनि मनन् गर्न आवश्यक छ ।
    सूचना शक्तिशाली हुन्छ । प्रहरी प्रशासन सूचना मुखी (intelligence based) हुनु अत्यन्त जरुरी छ । अपराध अुनसन्धानको क्षेत्रमा प्रहरी विधालाई आवश्यक पर्ने सूचना (intelligence) र बिज्ञान (instrumentation)  को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जसलाई अनुसन्धानका दुई अाँखाको रुपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । राम्रो, सही, पर्याप्त र भरपर्दो सूचना नभएको अवस्थामा प्रहरी प्रशासन कुहिरोको काग झै दिशा विहिन हुन जान्छ । बर्तमान अवस्थिती, गन्तव्य र त्यहाँसम्म पुग्ने उपयुक्त मार्गको बारेमा अन्यौलको अवस्था सदैव रहन्छ । यसो हुँदा हाम्रो प्रशासन उत्पादकत्वपूर्ण (productive) हुदैन । सही सूचना प्राप्त गर्न, सूचनाको खोजी गरिनु जरुरी छ । त्यसको लागि प्रशस्त समय व्यतित गर्नुका साथै गहन अध्ययन तथा चिन्तन गरिनु पनि जरुरी देखिन्छ । सोको लागि शोध वा अनुसन्धान गर्न यथासक्य बढी लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि कार्य वा योजनाको सफलताको मात्रा त्यसको शुरुवातमा भएको गृहकार्य वा शोधमा भर पर्दछ । निर्णयमा दूरदर्शिताको कमी वा तत्कालको समस्या टार्ने गरी अल्पदृष्टीमा निर्णय लिने प्रवृत्तिले क्षणिक रुपमा केहि सफलता प्राप्त भएतापनि दीर्घकालीन वा दूरगामी रुपमा अत्यन्त तितो सावित हुन पुग्दछ । तर हामीमा अझै पनि झारा टार्ने किसिमको टालटुले नीति अपनाई वा हतपतमा निर्णय गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रचलन विद्यमान रहेको छ । यो रोगको सम्पूर्ण रुपले उपचार गरिनु जरुरी छ । गहन विश्लेषण र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी नै उक्त रोगको उपचार हो ।
    अपराध अनुसन्धानको अर्को आँखा वा पाटो बिज्ञानको प्रयोग (instrumentation) हो । हाम्रो अनुसन्धानको विद्यमान पद्धति परम्परागत रुपको वयान र साबितीमुखी रहेको छ । आजको वैज्ञानिक युगमा अपराध अनुसन्धानमा विज्ञानको प्रयोग छिटो छरितो, भरपर्दो, निष्पक्ष, सस्तो र पिडित पक्षहरुको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याहरुलाई बुझने किसिमले सेवा प्रदान गर्नको लागि गरिनु पर्दछ । विद्यमान सूचनाको प्रबिधिलाई वढी भन्दा वढी सदुपयोग गरिनु पर्दछ । जसको लागि हाल कायम रहेको आफै खोजी नगर्ने तर शंकित व्यक्तिवाटै सम्पूर्ण तथ्य पत्ता लगाउन चाहने र छोटो बाटो अपनाउने जस्ता गलत पद्धतिलाई त्याग्नु पर्दछ । अझै पनि शंकित व्यक्तिको मानव अधिकारको सरक्षण तर्फ धेरै कम ध्यान जाने गरेको अवस्था विद्यमान छ । हाम्रो अनुसन्धान वयानमुखी नभै प्रमाणमुखी हुन जरुरी छ । फौज्दारी न्यायको सिद्धान्त नै छ “नौ जना अपराधीहरु छुटुन् तर एक जना पनि निर्दाेष व्यक्तिले सजाय नपाओेस्” । न्याय सम्पादन गर्दा सो कुराको पालना गरिनु नितान्त जरुरी छ । किनकी एउटा निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु परेको खण्डमा सयांै अपराधीहरु जन्मन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसै सन्दर्भमा मेरो सम्झना अझै ताजै छ, २०३२ सालमा प्रमाण ऐन लागु हुंदा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्रीमान खड्गजीत बरालज्यूले “यो ऐन हामी भन्दा बीस वर्ष अगाडि आएको छ । तसर्थ हामीले धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने भएको छ” भन्नु भएको थियो । हुन त आज चालीस वर्ष हुनलाग्यो तैपनि प्रमाणमुखी अनुसन्धान गर्ने शैली, परिपाटी, शिप र धारणाको अपेक्षित मात्रामा विकास हुन सकेको छैन । यसको दुष्परिणाम सर्वसाधारण नागरिकहरुले भोग्नु परिरहेको छ । यथेष्ट प्रमाणको अभावमा कतिपय संगठित ठूला अपराधीहरुले समेत सफाई पाएका छन् । यस्तो दण्ड विहीनताको अवस्थाले गर्दा न्याय प्रशासन प्रणाली माथि नै सर्वसाधारणको विश्वास डगमगाउन पुग्दछ जुन हामी सवैको लागि घातक सिद्ध हुन जाने तथ्य ज्यादै मननयोग्य छ ।
    अर्को तर्फ सहयोगको लागि संजाल (networking)  नितान्त आवश्यक हुन्छ । प्रहरी आफैले मात्र केही गर्न सक्दैन । यसका लागि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासंग आवदध भै काम गर्नु जरुरी छ । नेपालमा कार्यरत न्याय, मानव अधिकार र महिला तथा वालवालिकाहरुको हक हितको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको कार्य सम्पादनको प्रयास प्रशंसनीय रहेको छ । प्रहरी संगठनले उनिहरुलाई चुनौतिको रुपमा नहेरेर एक सहयोगी र सहकर्मीको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ । आजको युगमा अन्तराष्ट्रिय अपराधको गिरोह र माफियाहरु संगठित तथा अत्यन्त सक्षम र सबल देखिन्छन् । उनीहरु कुनै एउटा देशमा मात्र सिमित नरही अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अपराध घटाउने सामथ्र्य राख्दछन् । त्यस्ता अपराधीहरु एक देशमा बसीबसी अर्को देशमा अपराध घटाउन वा एक देशमा अपराध घटाएर तुरुन्तै अर्को देशमा लुक्न सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा अपराध रोकथाम गर्न नेपाल प्रहरीले अन्तराष्ट्रिय संगठन INTERPOL संग हातेमालो नगरी प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । INTERPOL संगको हाम्रो सम्बन्ध पुरानै भएतापनि अझ वढी सार्थक वनाउन आवश्यक देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा केहि बर्ष अगाडी प्रहरी सहयोगका बिषयमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)को नेपाल र पछिल्लो वर्ष पाकिस्तानको ईस्लामावादमा भएको सम्मेलनमा हामीले सार्क क्षेत्रको आपसी सहयोग र समन्वय जुटाउन सार्क पोल (SAARCPOL)को अवधारणा अगाडी सारेका थियौं । यो अवधारणालाई आगामी सम्मेलनहरुबाट पूर्णता दिने तर्फ ध्यान जान जरुरी छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यसो हुन सकेको अवस्थामा मात्र सार्क सन्धीको पक्षमा सार्कपोलले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको हित पनि यसैमा छ ।
उपर्युक्त सबै दर्शनहरु अनुरुप हामी अगाडी बढनु पर्ने कुरा अब हाम्रो रुचिको बिषय नभई आजको समयको आवश्यकताको विषय पनि हो । त्यस्तै प्रहरी संगठन भित्रै पनि दुईवटा क्षेत्रमा सुधार गर्नु जरुरी छ । त्यो हो व्यक्ति र संगठनमा सुधार ।
संगठनमा कार्यरत तथा नव प्रवेशी जनशक्तिको आचरण, योग्यता, प्रतिबद्धता तथा सेवाको भावनामा समयानुकूल परिबर्तन ल्याई मानव अधिकार प्रति सकारात्मक धारणाको बिकास गर्नु पर्दछ । त्यस्तै गरी नीति निर्माणको तहमा रहने नेतृत्व बर्गले दूरदर्शिता अपनाउनु पर्दछ । दूरगामी दृष्टि राखेर संगठनको स्वरुप र आकारमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै उपलव्ध जनशक्ति र साधन श्रोतको सदुपयोग अत्याधिक रुपमा गरी प्रहरी संगठनलाई सबल, सक्षम, भरपर्दो र प्रभावकारी मात्र नभई लागत प्रभावकारी (cost effective) समेत बनाउनु पर्ने भएको छ ।
बिशिष्टीकरणको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन ढिलो भइसकेको अवस्थामा सो को विपरित  हाम्रो संगठनमा फरक फरक योग्यता, शिप, दक्षता र क्षमता भएका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई एउटै वर्गमा राखेर उनीहरुमा भएको क्षमताको वास्तै नगरी जहां आवश्यक परयो त्यहीं खटाउने प्रचलन हालसम्म पनि विद्यमान छ । यसो हुंदा कार्यदक्षतामा उत्कृष्टता आउन नसक्ने मात्र नभई जनशक्तिको गलत प्रयोग समेत हुन सक्दछ । तसर्थ बिशिष्टीकरणको अवधारणालाई यथासक्य चांडो अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । जसअनुसार संगठनको लागि बर्तमान र भबिष्यमा समेत आबश्यक पर्ने  जनशक्तिको दक्षताको मापदण्ड निर्धारण गरी आगामी दिनहरुमा बिशेष कामका लागि बिशेष दक्षता भएका प्रहरी कर्मचारीको चयन, बिकास र सदुपयोग गरिनु पर्दछ र बढुवाको आधार बिशेषज्ञतालाई बनाइनु पर्दछ । यसको लागि प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष हुन जरुरी छ । को ? कसको मान्छे ? भन्नु भन्दा पनि को ? कस्तो मान्छे ? भन्ने कुराको आधारमा छनौट र पुरस्कृत गरिनु पर्दछ । व्यक्तिको मूल्यांकनको आधार शिप, कला, ज्ञान, इमान्दारी, प्रतिबद्धता र कौशललाई बनाइदा उचित व्यक्तिले उचित स्थान पाउनुको साथै राम्रा काम गर्नेहरुको मनोबल उच्च रहन जान्छ भने नराम्रा काम गर्नेहरु स्वतः निरुत्साहित भई राम्रो काम गर्ने तर्फ अग्रसर हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ । यसैमा हामी सबैको भलाई छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा र उनीहरुको न्यायिक पहुँच

महिलामाथि हुने हिंसा र उनीहरुको न्यायिक पहुँच

डा. गोबिन्द प्रसाद थापा

बलात्कार महिलाको लागि मानसिक तवरले अत्यन्त चोट पार्ने किसिमको अपमानजनक घटना हुनेगर्छ । बलात्कारको अपराधबारे रिपोर्ट गर्दा मानसिक आघात र अपमान अरु ज्यादा घनीभूत हुने सम्भावना हुन्छ । अदालतमा बलात्कार र यौनहिंसाबारे बयान दिनु त पीडितको लागि अझ लज्जित र भयभीत पार्ने कुरो हुन्छ । यही कारणले यौनहिंसाका घटनाबारे रिपोर्ट गर्न पीडित पक्ष निरुत्साहित हुन्छ । प्रतिशोधको डर तथा सामाजिक अपमानका कारणले नेपालमा महिलामाथि हुने यौनहिंसाका थोरै घटनाहरु मात्र बाहिर आउँछन् । यौनहिंसाका घटनामा पीडितका लागि उचित क्षतिपूर्तिको अभावको कारणले पीडितहरु घटना सार्बजनिक गर्न निरुत्साहित हुन्छन् । कतिपय प्रहरी चौकीहरुले यौनहिंसाका घटनामा उजुरी लिन नै मान्दैनन्, लिए पनि लागिपरेर खोज–अनुसन्धान गर्दैनन् । यौनहिंसाजन्य अपराधमा सुरक्षा क्षेत्रलाई आँखा चिम्लने प्रचलन अझै कायम छ । कथम्कदाचित सुरक्षा क्षेत्रका कोही मानिस यौनहिंसाजन्य अपराधमा पोलिइ हाले भने पनि खोज–अनुसन्धानलाई ढिलो बनाउन वा केसलाई सरासर रद्द गर्न ुसाथी वा पदाधिकारीहरुबाट चर्को दवाब पर्नेगर्छ । 
यौनजन्य हिंसालाई बाहिर ल्याउन साहस गर्ने महिलाहरु परिवार र समाजबाट बहिष्कृत भएका देखिन्छन् । बलात्कारका लागि प्रायजसो पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा ब्याप्त छ । मानसिक आघात, अपमान, नाना थरिका अभियोग, लाञ्छना, पीडित पक्षले जीवनमा ब्यहोर्नुपर्ने प्रतिशोधको मात्रा अकल्पनीय छ । यस परिस्थितिमा पीडितले आफूमाथि भएको हिंसाबारे रिपोर्ट गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । कानुनी उपचारका लागि दर्ता भएका यौनहिंसा र बलात्कारका घटनाहरु प्रायः फैसलासम्म पुग्दैनन् । आधादेखि दुई तिहाइ त्यस्ता मुद्दाहरु सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्नुअघि नै खारेज हुन्छन् ।
धेरैजसो बलात्कारका घटनाहरु पीडितले चिनेजानेकै मानिसबाट हुनेगरेको अनुसन्धानबाट पाइएको छ । यस अध्ययनका जम्मा २१ जना पीडितमध्ये दुईजना बाबु, एकजना सौतिने बाबु, एकजना लोग्ने, एकजना फुपाजु र एकजना फूपुको छोराबाट बलात्कृत भएका थिए । त्यस्तै अन्य पीडितहरु साथी, छिमेकी, शिक्षक, बाबुको साथी, दाइको साथी, प्रहरी र अपरिचित व्यक्तिहरुबाट बलात्कृत भएका थिए । गरिब, निरक्षर, शारीरिक ÷मानसिक रुपमा अशक्त, विधवा, केटाकेटी, एकल–महिला, र कानुनबारे अपरिचित महिलाहरु नै ज्यादाजसो बलात्कारको शिकार बन्छन् । कतिपय महिला त बलात्कारबाट गर्भ रहेकोसमेत धेरै महिनापछि पनि थाहा नपाउने खालका थिए । दुईवटा बलात्कारका घटनामा स्वयम् महिलाहरु नै संलग्न थिए ।
कतिपय पीडितहरु न्यायिक प्रक्रियामा लाग्ने खर्च र घटना बाहिर आएपछि ब्यहोर्नु परेको अपमान र त्यसबाट उब्जेको कुण्ठाले घटनालाई गुपचुप राखेको भए नै ठिक हुन्थ्यो भन्ने निचोडमा थिए । पीडितहरु प्राय गरिब भएकाले कतिपय अवस्थामा समुदायले आर्थिक सहयोग संकलन गरेर न्यायालयसम्म पठाएका थिए । तर उता पीडितको पक्षमा अदालतले फैसला गरे पनि त्यो पीडितले उपभोग गर्न समस्या देखिएको छ । एउटा घटनामा पीडितलाई विद्यालयलेसमेत निकालेको छ । अपराधी सजाय भोगेर फर्केपछि पीडित र उसका परिवारलाई शारीरिक÷मानसिक यातना दिने गरेको देखिन्छ । कतिपय अबस्थामा एकातिर दोषीलाई जागिरबाट निलम्बन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिलाइएको छ भने कतै बलात्कारी समातिएकासमेत छैनन् । कतिपय घटनामा दोषीलाई उनीहरुका परिवारले घटनापछि वैदेशिक रोजगारमा पठाएका छन् ।
बलात्कारको घटनाक्रमलाई हेर्दा पे्रमिका र श्रीमती बनाउने जस्ता प्रलोभनमा पार्ने, डर देखाउने, बाचा र छलछाम गरेर शारीरिक सम्पर्क गर्ने तर गर्भ रहेपछि कतिपयले छोड्ने र कतिपयलाई पछि समाजले नै जर्बजस्ती जिम्मा लगाउने गरेको पाइएको छ । अध्ययनका २१ बलात्कृत महिलामध्ये दुईजनाले बलात्कारीसँगै विहे गरेका थिए । त्यसरी जबर्जस्ती जिम्मा लगाएका महिलाहरु घरेलु हिंसाको शिकार भएका पाइएका छन् । एकजना महिला बलात्कृत भएबाट उसकी दिदी–बहिनी र परिवारकै इज्जतमा दाग लाग्नाले परिवारका निर्दोष सदस्यले पनि सजाय भोग्नु परेको पाइएको छ । मानसिक यातनाबाट आजित भएपछि कतिपय पीडित महिला माओवादी बिद्रोही बनेर सशस्त्र युद्धमा लागेको पनि पाइएको छ ।
एकजना श्रीमानबाटै बलात्कार भएको भनेर उजुरी गर्न हिम्मत राख्ने पीडित महिला भेटिएकीछिन् । उनको धारणाअनुसार वैवाहिक बलात्कारको लागि सजाय कम छ र पैसा तिरेर उम्कने नियम हटाउनु पर्छ । कतिपय पीडित आफ्नो विगतको तीतो घटना बिर्सन चाहन्छन् । तर अरुले चाखपूर्वक सोधखोज गर्नाले उनीहरुमा झन् मानसिक सन्ताप बढेको पाइएको छ ।
अधिकांश बलात्कारबाट पीडितहरुको पीडा उस्तैउस्तै देखिन्छ । घटनापछि पीडित धेरै निराश र निरुत्साहित हुन्छन् । कतिपय आफ्नो गाउँमा बस्न नसकी आफन्तका घरतिर र कतिपय सामाजिक संस्थामा बस्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय पीडितप्रति परिवार सहयोगी थिए तर समाज असहयोगी थिए । कतिपयका लागि भने परिवार र समाज दुबै प्रतिकुल थिए । कतिपय परिवार घटनापछि तहसनहस भएकोसमेत देखिएको छ । यसबाट परिवारमा आर्थिक संकट र मनोवैज्ञानिक समस्या आउने देखिएको छ ।
बलात्कारका घटना टुक्रिएको र समस्याग्रस्त परिवारमा नै बढी भएका देखिन्छन् । घटनापछि पीडितका बाबुआमाको आफ्नी अविवाहित छोरीको विहेका बारेमा चिन्ता देखिन्छ । प्रायजसो पीडितलाई समाजले माया र सहयोग गर्नुको सट्टा हेला गरेको देखिएको छ  । उनीहरुले धार्मिक स्थल र जमघटमा जानसमेत असजिलो महसुस गरिरहेको पाइएको छ ।
लोग्नेले थाहा पाउला र घरबाट निकाल्ला भनेर कतिपय पीडितले कतै उजुरी नगरेको भेटियो भने कतिपयले छोराछोरीको भविष्यका कारणले पनि रिपोर्ट नगरेको भेटिएको छ । पीडित परिवारले घटनापछि न्यायिक प्रक्रियामा लाग्दा आर्थिक समस्या झेल्नु परेको देखिन्छ । यसबाहेक पीडितले भोग्नुपर्ने सामाजिक बहिष्कारको पीडा त छँदैछ । कतिपय अबस्थामा अपराधीलाई परिवार र समुदायले संरक्षण पनि दिएको देखिन्छ ।
नेपालमा यौनहिंसाका पीडितका लागि पर्याप्त कानुनी र आर्थिक सहयोगको व्यवस्था छैन । प्राय पीडितहरुले न्याय खोज्ने निकायको रुपमा पुलिस मात्रै देख्छन् । एकपटक उजुरी गरेपछि खबरदारी गरेको पाइँदैन ।
बलात्कारका कारणले पीडितमा विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक असर परेको देखिन्छ । उनीहरुमा असहाय र असुरक्षाको महसुस हुने, शारीरिक र मानसिक रुपमा नाजुक बन्दैजाने, आत्मविश्वास कम हुँदैजाने, एक्लोपना महसुस गर्ने, सामाजिक रुपमा बहिष्कृत भएको ठान्ने जस्तो मनोसामाजिक समस्याहरु देखिने गरेका छन् ।
त्यस्तै पीडितको अपराधीप्रतिको धारणा एकदमै नकारात्मक देखिन्छ । पीडितका अनुसार जमानत र क्षतिपुर्तिको प्रावधानले अपराधीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । धेरै पीडितले फौज्दारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी र सहज नभएको बताए । उनीहरुको अनुभूतिमा बलात्कारका मुद्दामा न्यायाधीशले निर्णय मात्र गर्छन् तर न्याय गर्दैनन् । आफूले भोगेको गहिरो चोटबारे ठाउँठाउँमा अनेकौँ व्यक्तिहरुसँग भन्दै हिड्नुपर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा विभिन्न असहज परिस्थिति भोग्नुपर्ने, प्रमाण जुटाउनु पर्ने कारणले पनि पीडितहरुले अन्याय लुकाएको देखिन्छ ।
बलात्कार र यौनहिंसाको मुद्दामा सामाजिक संस्था र विद्यमान न्याय प्रणालीमा हिन्दु समाजमा विद्यमान पुरुष–सत्ताको प्रभाव देखिन्छ । बहुसंख्यक न्यायाधीश, वकिल, नागरिक प्रतिनिधि पुरुष हुनेहुँदा महिलामाथि हुनै यौनहिंसाबारे न्यायिक संयन्त्र पर्याप्त मात्रामा संवेदनशिल नहुनसक्छ । कानुनी प्रक्रियाहरु पट्यारलाग्दा, खर्चिला, समय लिने र बिभिन्न तह र चरण पार गर्नुपर्ने हुनाले पनि न्याय पाउनका लागि पीडित अघि नसर्ने खण्ड छ । यसबाहेक पार्टी राजनीतिले पनि अपराधीलाई संरक्षण दिने गरेको देखिन्छ ।

वास्तवमा यौनहिंसामा पीडितले भोग्ने मानसिक आघात र सामाजिक अपमानको मूल्यअनुरुप पीडितलाई न्याय गर्न असम्भव छ । कतिपय महिलाहरु घटनापछि आत्मसम्मान गुमेकाले क्षतिपुर्तिले न्याय नभएको ठान्दछन् । तर पीडितलाई क्षतिपूर्ति र कानुनअनुसार अपराधीलाई सजायलाई न्याय नै मान्न सकिन्छ । चर्को प्रतिशोधको भाव बोकेका अधिकांश पीडितहरुको यौनहिंसामा जन्मकैद, हदैसम्मको सजाय, मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ । उनीहरु बर्तमान न्याय प्रणालीले नयाँ अपराध र समस्या जन्माउने बताउँछन् ।
अदालतले न्याय दिए पनि पीडितले व्यवहारमा न्याय पाउन कठिन छ । अपराधीबाट मानाचामल दिलाए पनि पीडितलाई अपराधीको घरमै पनि बस्न समस्या छ । अपराधी र उसका परिवारबाट पीडित पक्षलाई बारम्बार चेतावनी दिइन्छ ।
त्यसकारण विद्यमान फौज्दारी न्याय प्रणालीको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ । यौनहिंसासम्वन्धी कानुनमा संशोधन गरिनुपर्छ । कानुनको कार्यान्यनमा सुधार ल्याइनुपर्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा, यौनहिंसामा पीडितलाई आरोपित गर्ने र बदल्ने होइन, यौनहिंसा पैदा हुने सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण बदल्न कोशिश गर्नुपर्छ ।

सिफारीशहरु
● शैक्षिक अधिकारीहरु, सञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्थाहरु, कानुन व्यवसायी न्यायपालिका सबैको सामुहिक प्रयासबाट आम जनतालाई र बिशेषतः महिलालाई नै शिक्षित बनाएर कतिपय अनुत्तरदायी र अमानवीय परम्परागत सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरुलाई बदल्नु पर्दछ ।

• महिला र यौनहिंसाबाट पीडित महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
• बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितलाई आफूमाथि भएको अन्यायबारे खुलेर बताउन, बेलैमा रिपोर्ट गर्न र कानुनी उपचार खोज्न प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु मानवअधिकारकर्मी र समुदायको संयुक्त प्रयासमा लागू गर्नुपर्छ ।
• बलात्कारका घटनामा पीडित महिला दोषी नभई उक्त दुर्घटनालाई बलात्कारीले गरेको नियन्त्रणयोग्य अपराध र आक्रमणको रुपमा चित्रित गर्ने सार्वजनिक शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
• पीडितलाई शत्रुतापूर्ण ढंगले हेर्ने र निरुत्साहित गर्ने अहिले विद्यमान फौज्दारी न्याय प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र यसको पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ । छिटो छरितो, निष्पक्ष, कम खर्चिलो र सहज पहुँच हुने गरी र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने गरी बर्तमान न्यायिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई सुधार र सबल बनाइनु पर्छ ।
• यौन तथा लिङ्गमा आधारित हिंसाको जरो कारण लैंगिक असमानता र  विभेद हो । त्यसैले यसको रोकथाम गर्ने हो भने समुदायभित्र लैङ्गिक सम्बन्ध बदल्न पहल गर्नुपर्छ । परिवार र समुदायमा सकेसम्म छिटो त्यस्ता ढाँचा  प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ जसले समुदायका सबै सदस्यहरुमा सबैको हक र हैसियत समान छ भन्ने मान्यता स्थापित गराओस् । 
• राज्य र गैरसरकारी संस्थाले सुरक्षा, पर्याप्त र प्रभावकारी औषधोपचार र मनोपरामर्श उपलब्ध गराउनु पर्छ । यौनहिंसाको घटनापछि महिलाहरु आफ्नो घरमा रहने स्थिति नहुन पनि सक्ने हुनाले परिवार र समुदाय मिलेर उनीहरु सुरक्षित तवरले रहने घर वा थलोको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । 
• समुदायमा आधारभूत  आवश्यकताको अभाव, असुरक्षा र आर्थिक संकट हुँदा  यौन र लिङ्गमा आधारित हिंसा जाग्ने हुनाले यस्तो अभाव र संकटलाई हटाउने र आधारभूत आवश्यकतामा सबैको पहुँच सम्भव तुल्याउने संरचना र प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।  
• यौन र लिङ्गमा आधारित हिंसा सम्बन्धी सूचनालाई नियमित रुपमा संकलन र बिश्लेषण गर्न एउटा छुट्टै केन्द्रिय निकायको ब्यबस्था गर्नुपर्छ । साथै हिंसा पीडितका लागि हिंसा सम्बन्धी उजुरी गर्ने, उपचार पाउने, अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने निकाय हरेक तहमा स्थापना गर्नुपर्छ । 
• समुदायमा हुने यौन हिंसाका घटनाको रिपोर्ट गर्न र त्यस्ता हिंसा पीडितलाई आबश्यक सेवा पु¥याउन पर्याप्त तालिम दिई सेवाकर्मीहरु तयार पार्नुपर्छ । 
• प्रहरी, अदालत र सरकारी वकिल जस्ता कानुन लागु गर्ने स्थानीय न्यायिक निकायहरुको बीचमा घनिष्ठ सम्वन्ध स्थापना गरेर पीडितलाई कानुनी उपचार र न्याय पाउने ब्यबस्था हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समुदायमा आधारित परम्परागत अदालतको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । 
• हिंसाका दोषीको मानवअधिकार र सुरक्षालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यदि दोषी विदेशी भए उसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम सुरक्षा पाउने हक हुन्छ । तसर्थ विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित समुहले यस्ता दोषीसँग काम गर्न योजना बनाउनुपर्छ ।

(यो अध्ययन यौन हिंसाका सन्दर्भमा नेपालको फौज्दारी न्याय प्रणालीको अध्ययन गर्ने, न्याय प्रणालीप्रतिको पीडितहरुको प्रतिक्रिया बुझ्ने र यौनहिंसा (बलात्कार)का पीडितहरुप्रतिको सामाजिक व्यवहारलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी अञ्चलका तीन जिल्लाहरु रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा बलात्कारका घटनाबाट पीडित बनेका २१ जना १४ देखि ६३ बर्ष उमेर समुहका महिला (ब्राम्हण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, थारु, दलित, मुस्लिम)मा आधारित भएर गरिएको थियो ।)